भारतले लुम्बिनीलाई कब्जा गर्ने रणनीति बनाउदै : पुर्व पर्यटन मन्त्रि पोखरेल

दोलखा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एमालेका नेता एवं सांसद आनन्द पोखरेल पूर्व पर्यटन मन्त्री पनि हुन ।  पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम फेरिएको अवस्थामा उनी लुम्बिनी हडप्न भारतले नेपालको पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडि जिल्ला हटाउन वर्तमान सरकारमार्फत संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, किरण बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।

ब्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै संसद अवरुद्धदेखि सडक आन्दोलनसम्म चर्काइरहनु भएको छ नी ?
संविधान संशोधनको प्रस्ताव जुन ढंगले जसरी आएको छ, संशोधनको प्रस्तावप्रति चार वटा विषय ध्यानकर्षण गर्न चाहान्छु । संवैधानीक ढंगले भन्ने हो भने संक्रमणकाली ब्यवस्थापिक संसदले सीमांकनजस्तो विषय हेरफेर गर्न सक्दैन् । सीमांकनको विषयलाई संघीय संसदमा प्रवेश गरेर प्रादेशीक संसदबाट समर्थन प्राप्त गरेपछि मात्रै कारवाही अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

यो प्रस्ताव जुन ढंगले आएको छ, संवैधानीक रुपमा प्रतिकुल, हानीकारक छ । सर्वोच्च अदालतको नजिर प्रतिकुल छ । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको विपक्षमा छ । जनताको सामाजिक सद्भावलाई खलबल्याउने ढंगले आएको छ । त्यसैले संसदमा छलफल गर्न योग्य नै नभएकाले एमालेले बाध्य भएर संसद अवरुद्धदेखि सडक आन्दोलन अगाडि बढाएको हो ।
अहिलेको ब्यवस्थापीक संसदले कुन–कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्न सक्छ ?
रुपान्तरित संसदले सीमाकंनबाहेकको विषय संशोधन गर्न सक्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको विषयभन्दा बाहिर गएर संशोधन गर्न सक्दैन् । संविधानले आयोगको परिकल्पना गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको नाउँमा संविधान उल्लंघन गर्दै जाने हो भने, जनताले ६६ वर्ष लगाएर बनाएको संविधानको कसरी रक्षा गर्न सकिन्छ ? सत्तापक्षले मती बिगारे, बृद्धि बिगारो अनेक ठाउँबाट परिचालीत हुँदै रिमोटका ढंगले काम ग¥यो भन्दैमा आँखा चिम्लेर विपक्षीले समर्थन गर्ने, ताली बजाउने कुरो हुँदैन् ।
संसदमा संविधान संशोधन दर्ता भएको विषयलाई लिएर सडकमा किन जानुप¥यो ? के यो समस्या संसदबाटै हल गर्न सकिंदैन् ?
सडकमा विरोध प्रदर्शन हामीले नभई जनताले गरेका हुन् । जननिर्वाचित सांसद भएको नाताले जनभावनाको कदर गर्नका लागि हामी सडकमा गएका हौ । अर्काको विचारलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी अनुचित खालको प्रस्ताव आएकाले संसदमा त्यसलाई टेवुल गर्न नदिएका हौ । पहिला मुलुक र राष्ट्र चाहिन्छ, त्यसपछि मात्रै पार्टी र नेता हुने हो ।
पाँच नम्बर प्रदेश टुंक्राउने विषयलाई लिएर एमालेले यो प्रस्तावले देश टुक्रिन्छ भन्दै आएको छ । के साच्चिकै ५ नम्बर प्रदेशका केहि जिल्ला विभाजन गर्दा देश टुक्रिन्छ भन्ने आधार के छ ?
५ नम्बर प्रदेशमा लुम्बिनी छ । लुम्बिनीलाई भारतले कब्जा गर्ने रणनीतिका साथ यो पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउन खोजिदैछ । संविधान संशोधनको लागि नेपाली जनताले मान्नु पदैन, भारतीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आउँछ, नेपालका प्रधानमन्त्री त्यही निर्देशनमा संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन्छ । भारतीय मिडियाले सम्पादकीयमा लेख्छ, नेपालको संविधान संशोधन प्रस्ताव भारत सरकारले स्वागत गरेको छ । जबकी मधेशी दलले स्वागत गरेका छैनन् । नेपाली जनता र मधेशी जनतालाई यो संशोधन चाहिएको होइन् ।

संविधान केको लागि ? कसको ईशारामा ? कुन प्रयोजनका लागि ? पाँच नम्बर प्रदेशका जनताले मानेका छैनन् । अंगिकृतलाई वंशजसरह अधिकार दिन नेपाली जनता तयार छैनन् । १ सय २३ वटा भाषालाई संविधानमा सूचिकृत गरेका छौं । हामी पाहुना भाषालाई समेटेर १ सय २४ बनाउन चाहाँदैनांै ।

सीमांकन जुन हिसावले उत्तर दक्षिण मिलेर हिमाल, पहाड र तराई बनेको छ, त्यसलाई अवरुद्ध बनाउन चाहाँदैनांै । देउवा, प्रचण्डले मुलुकलाई नचाहँदै नचाहँदै पनि अर्कालाई भरिया बनाएर प्रस्ताव आएको छ । त्यसैले हामीले सशक्त ढंगले विरोध गरिरहेका हौं ।
पाँच नम्बर प्रदेशलाई चार नम्बर प्रदेशमा राख्दा देश कसरी टुक्रिन्छ ?
एक मधेश एक प्रदेश, दुई मधेश कसलाई चाहियो ? मुलुक रक्षा गर्ने आदिवासी जनजाती तथा तराईमा पिछडा वर्ग बस्छन् । केही मुठीभर सामन्त र दलालहरु मुलुकविरुद्ध केहि मागहरु उठाएर मुलुकलाई अल्पमतमा पु¥याउने ढंगले विदेशीको ईशारामा लागिपरेका छन् । त्यही रणनीतिमा संविधान संशोधन प्रस्ताव आएकाले अनुचित प्रस्ताव मान्न हामी तयार छैनौं ।

यो आम नेपाली जनताले बुझेका छन् । त्यही आम जनताले बुझेको कुरालाई हामीले बुझेनौं भने जनताको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन् । जर्वजस्त कृक्रिम ढंगले कपिलबस्तु बाहिर बनाएर अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार गर्ने मुलुक छ, त्यही राष्ट्रले सक्कली कपिलबस्तु पाउनको लागि र कपिलबस्तु आप्mनो कब्जामा पार्न लागिपरेको छ भन्नेमा कुनै दुविधा छैन् ।

भारतीय राजदूतावासमा नेपाली नेता विशेष गरी मधेशवादी नेतालाई बोलाएर भोज गराइन्छ, संविधान संशोधन प्रस्ताव मानेर निर्वाचनमा जान निर्देशन दिइन्छ भने त्यो प्रस्ताव कसको हो ? भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नभए निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेर सरकारले भनिरहेको छ नी ?
संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकाले त्यो दस्तावेजलाई कार्यान्वयनमा नलानु भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिनु हो । निर्वाचन परपर सारेर सरकार लम्ब्याउने खेल हो । संसदमा अनुचित प्रस्तावलाई सदनभित्र छलफल गरेर सदनको गरिमालाई घटाउनु हुँदैन् भनेर छलफल गर्न नदिएको हो ।
दुई तिहाई सांसद कमान्ड गरिसकेको अवस्थामा किन सडक आन्दोलनमा जानुप¥यो ? संसदबाटै त्यसलाई टुक्क्राए हुँदैन र ?
आज मन्द विषको रुपमा यो प्रस्ताव आयो, भोलि कसैले अनुचित प्रस्ताव ल्यायो भने के गर्ने ? उचित, न्यायोचित, जनता, राष्ट्रियताको पक्षमा प्रस्ताव आउँदैन भने विपक्षीले नरोके मुलुक, राष्ट्रियता कसले जोगाउँछ ? संविधान उल्लंघन गरेर यो अनुचित प्रस्ताव ल्याएकाले सत्ता पक्षले विधेयक फिर्ता नभएसम्म सदन अवरुद्ध भइरहन्छ ।
संसद अवरुद्ध गर्दा संसदको नियमित काम रोकिएको छ । यसले मुलुकलाई केहि हानी नोक्सानी हुँदैन् ?
मूल कुरा राष्ट्र र राष्ट्रियता हो । राष्ट्रियता रहे मात्र दल नेता रहने भएकाले विधेयक फिर्ता नभएसम्म नियमित कामहरु अगाडि बढ्न सक्दैन् । राष्ट्र र मुलुक विभाजन भएमा नेपालको अस्तित्व मेटिन सक्छ । साना–तिना कुरालाई छाडेर यतिखेर सबैले संविधान संशोधनको विपक्षमा लाग्नुपर्ने अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल बनाएपछि वा फिर्ता लिएपछि मात्र अन्य नियमित कामहरु अगाडि बढ्छ ।
अन्त्यमा…………….?
तपाई हामी सबैलाई थापा भएको कुरा हो, नेपाल हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको छ । यही भावनालाई सबैले मनन गरेर देशको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक भावनालाई जोगाउन पाँच नम्बर प्रदेशलाई पहाडबाट अलग गर्ने विषय मात्र नभई कुनै पनि प्रदेशलाई तराई, पहाड र हिमालबाट अलग गराउन खोज्नु भनेको नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्नु हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । अन्त्यमा आन्दोलनलाई विधेयक फिर्ता नभएसम्म जारी राखिने र थप सशक्त ढंगले अगाडि बढाउन सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने खाँचो महसुस गर्दै सबैलाई आन्दोलनमा सहभागि हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहान्छु ।साभार: भक्तपुरन्यूज


Facebook Comment


No ads found for this position