बजेट र पर्यटन : यस्तो छ मिश्रीत प्रतिक्रिया

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रले अपेक्षाकृत बजेट पाएको पर्यटन क्षेत्रका जानकारले बताएका छन् । कोरोना महामारीको कहरको स्थितिमा पनि पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नु स्वागत योग्य भनेका छन् ।


यद्दपि गत वर्षको भन्दा यसपालीको बजेट आधा नै हो । यसपटक पर्यटन पूर्वाधारका लागि सरकारले एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कोभिड– १९ को असरबाट बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिन ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।

जमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन क्षेत्रमा आबद्घ श्रमिक र भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गरिनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने यस कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान, दातृ निकायबाट प्राप्त रकम रहनेछ ।


यो राहत कोष अहिलेको समयमा एकदमै उपयुक्त भएको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । तर, उनीहरुलाई कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका नै छ । किनकी विगतमा बजेट कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा यही बजेट पनि पादरर्शी हुनेमा पर्यटन व्यवसायी ढुक्क छैनन् । राहत कोषबाट प्राप्त हुने रकम पनि सहजै मध्यम खाले व्यवसायीले पाउनेमा शंका नै छ ।

अहिले यसलाई राम्रो नै मान्नुपर्छ

धनञ्जय रेग्मी, नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक

कोरोनाको जुन स्थितिमा बजेट आएको छ । अहिले यसलाई राम्रो नै मान्नुपर्छ । हामीले त पर्यटनको क्षेत्रमा यति पनि आउँछ कि आउँदैन भन्ने थियो । सरकारले पर्यटनलाई पनि प्राथमिकतामै राखेको कुरा त राहत कोष र पूर्वाधार निर्माणमा छुट्याएको बजृटबाटै थाहा हुन्छ नि ।
स्तरीकरण गर्दा समग्रमै बजेट राम्रो छ ।

अब हामीले चाहीँ त्यो रकमलाई कसरी चाही पर्यटन बोर्डमा ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो ।

सरकारको राहत कोषबाट कम्तिमा पनि २० अर्ब ल्याउने हामी लक्ष्य छ । जसबाट मारमा परेका व्यवसायी, मजदुरलाई केही भए पनि राहत दिन सकियो । अब विभिन्न शीर्षकमा राहत कोषबाट बजेट उपलब्ध गराइने भनिएको छ । अब त्यो कसरी हमीले लिने भन्ने कुरा मुख्य हो ।

इमान्दारीताका साथ कार्यान्वयन गराए भने उपलब्धीमुलक

खुम सुवेदी,अध्यक्ष टान

यो पटक आएको बजेट मैले त निराशाजनक छ भन्दिन । अपेक्षाकृत र आशलाग्दो नै छ । जस्तै पर्यटनलाई छुट्याइएका बजेट, पूर्वाधार विकास, पयटक मजदुरहरुको रोजगारी, तालिम र राहतको कुराहरु आएका छन् । यस्तै, कर्जाको सुविधा र ब्याजदर, कर छुट, नविन सूचना व्यवस्था प्रणाली लागू गर्ने कुराहरु राम्रै छन् ।

सबै कुराहरु राम्रा हुँदा पनि कार्यान्वयन भएन भने, उपलब्धी आउँदैन । त्यसैले सरकारका विभिन्न निकायहरु छन् ।

जुन शीर्षक जुन निकायअन्तर्गत पर्दछ तिनले इमान्दारीताका साथ कार्यान्वयन गराए भने उपलब्धीमुलक नै हुन्छ । आवश्यकताका आधारमा बजेट खर्च गरिनुपर्छ । यो वा त्यो बाहनामा खर्च गर्यो भने त एकै ठाउँमा पनि पुग्दैन होला ।

कार्यान्वयन कसरी हुँन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो

सन्तविर लामा,अध्यक्ष नेपाल पर्वतारोहण संघ

बाहिरबाट हेर्दा पर्यटनलाई दिइएको प्राथमिकता स्वागत योगय नै छ । तर, अब कार्यान्वयन कसरी हुँन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । सरकारले आफैं राहत बाँड्न थाल्यो भने, फेरि केही कर्मचारी र निश्चित व्यवसायीकै खल्तीमा जाने हो ।त्यसैले यदी पारदर्शी र उपलब्धीमुलक कार्यान्वयन गर्ने हो भने बजेटको शीर्षक छुट्याएर नै कार्यान्वन गर्नुपर्छ ।

जुन क्षेत्रलाई राहतका कार्याक्रमहरु लागू गरिने हुन् त्यस क्षेत्रका नेतृत्वकर्ता संस्थामार्फत जानुपर्छ ।

यदि यसो भयो भने मात्रै सबै व्यवसायी, मजदुरलाई राहतले छुनसक्छ ।लगानीको विषयमा पनि सस्तो ब्याजदरवाला लोन अहिलेसम्म पहुँचवालाले मात्रै पाइरहेका छन् । अब त्यसो नगरी राज्यले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । व्यवसाय गर्दा मुनाफाको कति प्रतिशत कर तिरेको छ त्यो हेर्नुपर्छ । साना ठूला नभनि कर तिरेको मूल्यांकनका आधारमा राहत उपलब्ध हुनुपर्छ ।

किताबी ज्ञानमै सिमित भएर बजेट बनाउनुभयो

अशोक पोखरेल, अध्यक्ष नेपाल एशोसियसन अफ टुर अपरेटर्स (नाटो)

अब अहिले बजेट कसरी बनाएका हुन् बुझ्नै नसकिने छ । अर्थमन्त्रीले किताबी ज्ञानमै सिमित भएर बजेट बनाउनुभयो । कम्तिमा पनि यथार्थ त बुझ्नुपर्छ । पैसा बाँडेर मात्रै सहजता आउँदैन । अब लोन दिने भनिएको छ, तत्कालका लागि राम्रै होला ।

तर, अझै तीन वर्षसम्म पर्यटन माथि उस्किने छैन ।


यस्तो अवस्थामा राज्यले केही समयका लागि रकम बाँड्ने वा लोन दिएर हुन्छ । व्यवसाय नै भएन भने, भोली कसरी लोन तिर्ने । अहिले जे जति आएको छ त्यो कार्यान्वनयमा कुनै विश्वास छैन ।


किनकी यही सरकारले यसपटक गरी तेस्रो बजेट ल्याइसक्यो । विगतमा केही कति कार्यान्वयन भए भन्ने त हामी सबैले देखेकै हो नि । मलाई अहिले पनि त्यही एउटा कार्यकर्ता पाल्न बनाइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मात्रै कार्यान्वयनमा जान्छ ।

किनकी त्यो त कार्यकर्ताले बाँडेर खाने हो । सरकारले कुन मोडालिटीमा बजेट बनाएको हो । त्यो अहिलेसम्म जानकारी छैन ।

बजेट अपुग होइन, तर कार्यान्वयन नहुँदा उपलब्धी हात नलागेको हो

ज्योति अधिकारी,पुर्व अध्यक्ष टान

अहिलेको प्राथमिकता त रोग नियन्त्रण नै हो ।

पर्यटन पनि प्राथमिकतामै परेको देखिन्छ । तर, अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने हेर्ने हो ।मलाई लाग्र्दैन कि यो बजेटको स्थिति पनि विगतको भन्दा कम हुँदैन ।

बजेट अपुग होइन, तर कार्यान्वयन नहुँदा उपलब्धी हात नलागेको हो ।

भूकम्पपछिको राहत जस्तै प्याकेज हो भने, त केही निश्चित ठूला व्यवसायी मोटाउने बाहेक अन्य हित हुँदैन ।राहत प्याकेज सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्छ ।

यहाँ कोही भरिया बनेका आएका छन् । तिनलाई पनि बिनाधितो लोन लिनसक्ने बनाउनुपर्छ । कम्पनीको सिफारिसमा केही समयका लागि मजदुरलाई पनि ऋण दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

जे होस् पर्यटन व्यवसायीलाई पनि जोगाइराख्न । पर्यटन मजदुरलाई टिकाउन केही समयका लागि राहत प्याकेज राम्रै छ ।

विशषम पस्थितिमा यति महत्व दिनु पनि राम्रो संकेत हो

चन्द्र रिजाल,पुर्व अध्यक्ष टान

गत वर्षको भन्दा आकार घटेर आए पनि यो विशषम पस्थितिमा यति महत्व दिनु पनि राम्रो संकेत हो । ५० अर्बको पर्यटन राहत कोष भनिएको छ ।

अब यसमा समस्या के छ भने, यो राहत पनि पहुँचवाला र ठूला व्यवसायीले मात्रै पाउने हो भने,

त केही दर्जनभन्दा धेरैको लाभ हुँदैन ।सबैले बैंकबाटै लोन लिएका पनि छैनन् ।

कसैले सहकारी त कसैले साथीभाइसँग सापटी मागेर पनि व्यवसाय चलाइरहेका थिए । अब यो राहत प्याकेजले त्यस्ता व्यवसायीलाई पनि समेट्नुपर्छ । त्यसैले मापदण्ड बनाएर निश्चित प्रतिशतका दरले दिनुपर्छ । भूकम्पका बेला कति बैंकले लोन नै दिएनन् ।
अहिले राष्ट्रबैंकले निगरानी गर्नुपर्छ ।

सबैभन्दा मार परेको साना व्यवसायी छन् । मध्यम र मझौला खाले व्यवसायलाई टार्गेट गरेर पारदर्शी रुपमा राहतमा सबैलाई समेट्नुपर्छ । तर, त्यसो होला भन्ने पूर्ण विश्वास भने गर्न सकिँदैन । किनकी भूकम्पका बेला हामीले देखेकै हौं ।




Facebook Comment


No ads found for this position