उद्यमशिलतामा क्षेत्रमा भएको कमजोरीले आगामी दिनमा यस्ता असर देखिन्छन्…
विगत २० वर्षदेखि उद्यमशिलतामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । सन् १९९८ देखि संयक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रम २०६६ देखि घरेलु कार्यालय तथा समितिमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
१० वटा जिल्लाबाट सुरु भएको कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालमा रहेका विपन्न, दलित, जनजाती, महिला र पछाडी पारिएका समुदायका मानिसलाई उद्यमशिलताको माध्यमबाट सिर्जना गर्ने उद्देश्यले संयक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा संचालित लघु उद्यम विकास कार्यक्रम नेपालमा लागू भइ काम भइरहेको थियो ।
कार्यक्रम प्रभावकारी भएपश्चात जनमुखि कार्यक्रम भएकोले नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयको मातहत रहने गरी कार्यक्रम नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी गरिबि निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम देशको ७७ वटै जिल्लामा संचालन भइरहेको छ ।
सरकारले आफ्नो प्रमुख काममा उद्यमशिलता क्षेत्रबाट देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिरहेको अवस्था छ । यसलाई थप दिगो र उपलब्धिमुलक बनाउन सरकारले उद्यमशिलता क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।
सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम भएकाले बजेट विनियोजन त गरेको छ, तर सरकारले पटक–पटक विवाद सिर्जना गर्ने काम गर्दै आएको छ । कहिले स्थानीय तहमार्फत उद्योग शाखा रहने कहिले उद्योग मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कहिले सूचना प्रकाशन गर्न ढिलाइ गरेर ३ महिना कार्यक्रम सञ्चालन हुने गर्दा यस कार्यक्रममा आवद्ध जनशक्तिले दुःख पाएका छन् ।
कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि उद्यम विकास सहजकर्ता आवश्यक पर्छ । उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा नियुक्ती गर्ने मेड्पा निर्देशिका तयार गर्ने र परिमार्जन गर्ने काम पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।
अहिले विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट विश्व नै पीडामा हुँदा सरकारले यस क्षेत्रमा आवद्ध जनशक्तिलाई पनि पीडा दिइरहेको छ । महामारी फैलिन नदिन सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन गरेको छ । लकडाउनमा सबैलाई यथास्थानमा बसेर सुरक्षित रहन उर्दि जारी गरेको छ ।
मन्त्रालय मातहत रही नेपालको ७७ वटै जिल्लामा उद्योग विकास कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेको गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पूर्ण कर्मचारीहरु आ–आफ्नो फिल्डमा रहेर काम गर्दै आइरहेका छन् ।
तर यसै क्रममा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न फिल्डमा खटिएका सबै जिल्लामा काम गर्दै आइरहेका कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधा कटौती गर्ने भन्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णय गरेको छ ।
जो जहाँ छन् यथास्थानमा नै रहेर स्थानीय निकाय र घरेलुसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका समयमा सामान्य कर्मचारीको सेवा सुविधा रोक्नुले यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा त्रास पैदा भएको छ ।
नेपाल सरकारले लकडाउन अवधि भर सबै कर्मचारीलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । आव वर्ष ०७६÷०७७ मा सञ्चालन भएको गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको सम्पूर्ण जिल्लास्थित व्यवसाय सेवा प्रदायक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्झौता अनुसारको कुनै पनि सेवा सुविधा कटौती नगरी भुक्तानी दिनुपर्छ ।
लकडाउन छ काम नगर पनि भन्ने सम्झौता अनुसारको सेवा सुविधा पनि नदिने गर्नु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको मनोवल उच्च बनाउनुको साटो कर्मचारीको सेवा सुविधा रोक्नुले कार्यक्रमप्रति नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो ।
कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गर्ने भएता पनि व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्था छनोट गर्न ६ महिना लाग्ने गरेको छ । ६ महिनामा छनोट भएपछि ६ महिना मात्र काम हुने र प्रभावकारी नहुने देखिएको छ ।
यस कार्यक्रममा प्रयोग हुने जनशक्ती उद्यम विकास सहजकर्ता हो । उद्यम विकास सहजकर्ताको हकहित संरक्षण गर्नका लागि हकहित संरक्षण समितिसमेत बनाइएको छ । तर, उद्यम विकास सहजकर्ताको समस्या समाधानको पहलका निमित्त कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।
मेड्पा निर्देशिका २०७० मा उद्यम विकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक १८ हजार हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ, जुन नेपाल सरकारको निजामती सेवाअन्तर्गत खरिदार सोसरह हो । नेपाल सरकारको खरिदारको पारश्रिमिकमा बर्सेनि बृद्धि हुँदै आए पनि उधम विकास सहजकर्ताको भने हालसम्म यथावत नै छ । सहजकर्ताको लागि भनेर दर्ता गरिएका संस्थाले यो विषयमा बोल्नु पर्छ कि पर्दैन ?
उद्यमशिलतालाई देश विकासको पिलर भन्ने, सुविधा कटाउन निर्णय गर्ने सरकार ! अहिलेसम्म सेवा सुविधामा झन् गिरावट हुँदै आएको छ । यसमा सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न जरुरी देखिन्छ ।
आउने आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा दोब्बर बजेट छुट्याएर सरकारले मेड्पा कार्यक्रम स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने योजनाअनुसार दक्ष कर्मचारी छनोट गरि कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । विगतका वर्षकोभन्दा फरक तरिकाबाट काम गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहमा दरबन्दी सिर्जना गरि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिलेको परिवेशमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र उद्यमशिलता क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने हो भने उद्यम विकास सहजकर्ता प्रत्येक स्थानीय तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी स्थानीय तहले अरु कार्यक्रमहरु जस्तै आफैं नियमित सञ्चालन र नियमन गर्न सके रोजगारी सिर्जना गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
कोरोनाले गर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका मानिसलाई स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय तहले यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न सके उद्यमशिलतामार्फत स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने देखिन्छ ।
उद्यम विकास सहजकर्ता महासंघले व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थामा कार्यरत उद्यम विकास सहजकर्ताका विषयमा सरकारसँग सम्झौता अनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्छ ।
Facebook Comment
