उत्तरी नाका खुलाउन सरकार असफल

मातृका दाहाल

नेपाल–चीन प्रमुख व्यापारिक केन्द्र तातोपानीसहित सडक सञ्जाल जोडिएका उत्तरी नाका सहज बनाउन सरकार असफल बनेको छ । गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पसँगै नाका बन्द गरी चीनले त्यहाँको बस्ती सिगात्से र न्यालम स्थानान्तरण गरिसकेको छ ।

यस्तै, नेपाल–चीन व्यापारमा तातोपानीको विकल्पमा हेरिएको रसुवागढी–केरुङ नाका भारतीय नाकाबन्दीका बेला खुले पनि हाल यो नाका समेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नाकाबन्दीका बेला इन्धन ल्याएर चर्चा बटुलेको यो नाकाको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । सडक सञ्जाल पुगिसकेको मुस्ताङको कोरला नाका खुलाउन पनि सरकारको प्रयाश पर्याप्त छैन । स्थानीयलाई लक्षित गरी हरेक वर्ष डेढ महिनाका लागि चीनले कोरला नाका खुल्ला गर्र्दै आए पनि यो पटक ४ साता नबित्दै बन्द ग¥यो । स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधि र भरपर्दो सुरक्षा प्रत्याभूति नहुँदा चीनले सो नाका बन्द गरेको उच्च सरकारी अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन् ।

नेपाल–चीन ११५० किलोमिटर क्षेत्रमा दुवै देशका नागरिक परिचयपत्र देखाएर ३० किलोमिटर वारपार गर्न कुनै अवरोध नहुने सन्धि–सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, स्वतन्त्र तिब्बतका नाममा हुने गतिविधिका कारण चीनले यसको पूर्ण पालना गरेको छैन ।

केही किलोमिटर सडक र कर्णाली नदीमा पुल निर्माण गर्न सकेमात्रै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने हुम्लाको हिल्सामा पनि पूर्वाधार विकासमा सरकारी ध्यान जान सकेको छैन । हिल्सा नाका जोड्ने ताक्लाकोटमा चीनको पुरानो बस्ती छ । सो बस्ती हुँदै हिल्सा जोडिने नाका कोरलाभन्दा सहज हुने अधिकारीहरू बताउँछन् । “तातोपानी–खासा, रसुवागढी–केरुङ र कोरला नाका प्रभावकारी कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्दा सुचारु हुन नसकेको हो,” गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी भन्छन्, “त्यसका लागि सरकारले उच्च स्तरमा चीन सरकारलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।”

सीमाविद् तथा चीन र भारत मामिलाका जानकार बुद्धिनारायण श्रेष्ठ प्राकृतिक सम्पदा तथा खानी क्षेत्र अध्ययन र पूर्वाधार निर्माणको बहानामा विदेशीहरू उत्तरी क्षेत्रतर्फ केन्द्रित हुनुले पनि नाका सहज हुन नसकेको बताउँछन् । “भारतसहित पश्चिमा मुलुकले खानी उत्खनन र पूर्वाधार निर्माणको बहानामा नेपालको उत्तरी क्षेत्रलाई ‘फोकल प्वाइन्ट’ बनाउन थालेपछि चीन झस्किएको हुन सक्छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “नजानिँदो ढंगले भारत–पश्चिमा मुलुकले बढाउँदै लगेको प्रभाव र एक चीन नीतिविरुद्धका सम्भावित गतिविधिका कारण आवात–जावत हुने नाकालाई पनि कडाइ गरिएको मान्न सकिन्छ ।”

बिहीबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावल, अर्का उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहितको टोलीले कोरला नाका अवलोकन गरेको छ । अवलोकनपछि रक्षामन्त्री रावलले माथिल्लो मुस्ताङस्थित तराङमा सैनिक क्याम्प खडा गरिने स्पष्ट पारे । तर, सीमाविद् श्रेष्ठ यसलाई कच्चा कूटनीतिका रूपमा औल्याउँछन् । कोरलामा मात्रै होइन, अन्य नाकालाई पनि सुचारु गर्न सरकारको कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । उनी भन्छन्, “गोपनीयता कायम गर्दै हुनुपर्ने निर्णयमा सीमा–नाकामा पुगेर रक्षामन्त्रीले सैनिक क्याम्प खडा गर्छु भन्नु सरकारको कूटनीतिक अपरिपक्वता हो ।” कोरला नाका अवलोकन गर्न सरकारी टोलीसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत गएका थिए ।

पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ नेपालले भरपर्दो सुरक्षा प्रत्याभूति र पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिनसके चिनियाँ सबै नाका सहज बनाउन कुनै कठिनाइ नहुने बताउँछन् । तातोपानी, केरुङ, कोरला, हिल्सा, किमाथांका बाहेक उत्तरीतर्फका दार्चुलाको टिङ्कर भन्ज्याङ, बझाङको उरै भन्ज्याङ र राइढुंगा, हुम्लाकै चुवा, टाँके र लिमी, मुगुको नाक्चा लगायत नाका जोड्ने पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । “कोरला नाका लक्षित गरेर सैनिक क्याम्प खडा गर्ने सरकारी तयारीलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “तर यसलाई मात्रै होइन, सम्भावित सबै नाका खुल्ला गर्न नेपालले बलियो र भरपर्दो सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।”

सीमाविद् श्रेष्ठ तातोपानीभन्दा हिल्सा, कोरला, संखुवासभाको किमाथांका र रसुवागढी–केरुङ नाकालाई महत्व दिएको बताउँछन् । ५ महिनाभित्र चीनले कोरला नाका जोड्ने २० किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुले पनि उसको महत्व त्यतातिर रहेको श्रेष्ठको धारणा छ ।