कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनमा नयाँ व्यवस्था

काठमाडौँ, २६ असार । कर्मचारी सञ्चय कोषले कुल निक्षेपको करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ (३० प्रतिशत) पूर्वाधार तथा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । विकास निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले यस्तो योजना तय गरेको हो । कोषमा अहिले २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा भएको छ । यही रकमका आधारमा मात्र ३० प्रतिशत पूर्वाधारमा छुट्ट्याउँदा ६४.५० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । निक्षेपको आकार बढाउँदै पूर्वाधारमा ३० प्रतिशत छुट्ट्याउँदा अर्बौं रुपैयाँ हुन जान्छ ।

अहिले कुल निक्षेपको करिब १६ प्रतिशतमात्र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भएको छ । संशोधन गरी संसदबाट पारित हुने क्रममा रहेको ‘कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०७३’ मा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक तथा निजी क्षेत्र गरी उसले हरेक महिना ५ लाख २५ हजार व्यक्तिबाट निक्षेप संकलन गर्दै आएको छ । नयाँ ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगामारमा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा रहेका करिब ४० लाख र देशका हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

निक्षेप संकलन र लगानीको दायरा एकसाथ फराकिलो बनाउन लागिएको कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘संशोधित ऐनमा वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारले पठाउने रेमिटेन्स उत्पादमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र सामान्य नागरिकले पनि कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था छ,’ उनले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘अहिलेभन्दा निक्षेप बढ्छ र त्यहीअनुसार पूर्वाधारमा लगानी बढाउने हो ।’

आचार्यका अनुसार निक्षेपको आकारमा बढी ३० प्रतिशत जलविद्युत, सडक तथा अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुनेछ । कोषले अहिले केही जलविद्युत आयोजना र काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकमा लगानी गर्नेबारे आन्तरिक छलफल गरेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाएर सञ्चयकर्तालाई बढी प्रतिफल दिन पनि पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको उनले बताए ।

संसदको अर्थ समितिले सोमबार छलफल गरेर अन्तिम टुंगो लगाएको छ । अब बस्ने संदसमा अर्थमन्त्रीले पेस गरेपछि ऐन पारित हुनेमा कोष विश्वस्त रहेको आचार्यले जानकारी दिए । ‘राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने आयोजना पहिचान गरेर लगानी त्यसतर्फ बढाउने हाम्रो पहिलो उद्देश्य हो,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिटेन्स व्यवस्थित गर्ने संयन्त्रबारे छलफल भइरहेको र यसो गर्न कोषले गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए) सँग छलफल बढाएको छ । ‘नेपालको कानुनी र प्रशासनिक पक्षले कोषले हेर्छ र व्यवस्थापन पनि गर्छ, विदेशमा रहेका नेपाली संगठित गर्ने र उनीहरुलाई लगानी गर्न सचेत बनाउने काम एनआरएनएले गर्छ,’ उनले थपे, ‘यस विषयमा कोष र एनआरएनएबीच समझदारी पनि भएको छ ।’

रोजगारीमा पठाउँदा रोजगारदाता देश र नेपाल सरकारबीच दोहोरो सम्झौता भयो भने रेमिटेन्स कानुनी बाटोबाट भित्रिन्छ । साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज हुने देखिन्छ । कोषले यस विषयमा पनि सरकारसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको आचार्यले जानकारी दिए । विदेशमा काम गर्ने व्यक्तिले जे जति कमाए पनि त्यो ९० प्रतिशतभन्दा बढी गैरउत्पादनमूलक वा घरायसी प्रयोजनमा खर्च हुने गरेको छ ।
रेमिटेन्स व्यवस्थित हुनासाथ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले निर्माणको तयारी गरेको ७१.५ मेगावाटको घुन्साखोला र ५३.७ मेगावाटको सिम्बुवाखोलामा लगानी गर्ने कोषको योजना छ । यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको ८७ मेगावाटको तामाकोसी–५ मा पनि लगानी गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्ति अर्थात निजी रुपमा सञ्चालित व्यवसाय वा रोजगारीबाट आम्दानी गर्ने इन्जिनियर, चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, लेखापरीक्षक लगायतले कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउनेछन् । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न, अस्थायी वा सेवा करारमा कार्यरत व्यक्ति, घरेलु कामदार, कृषक, असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर तथा चिया बगानका कामदारले समेत रकम जम्मा गर्न पाउने संशोधित ऐनको दफा ३ (ख, १) मा उल्लेख छ ।

कुनै व्यक्तिले कोषमा निर्धारित समयसम्म जम्मा गरेको रकम एकमुष्ठ उपदानका रुपमा लिन सक्ने वा पेन्सनका रुपमा हरेक महिना लिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य बिमालगायत सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा कोष आफैंले वा अन्य कुनै संस्थासँग सहकार्य गरी निवृत्तिभरण कोष, स्वास्थ्य बिमा कोष स्थापना गर्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।

कोषले हालसम्म चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका ४ आयोजना (रसुवागढी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन र मध्य भोटेकोसी) मा १६ अर्ब, माथिल्लो तामाकोसीमा १० अर्ब, नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज किन्न १० अर्ब र निजी क्षेत्रको सुपर दोर्दी ‘ख’ मा ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । अहिले थप २ सय १२ मेगावाटका आयोजनामा लगानीको तयारी गरेको छ ।