प्राधिकरणले सुपर सूचना राजमार्ग निर्माण गर्ने तयारी

रवीन्द्र शाही

२८ असार, काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सुपर सूचना राजमार्ग निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। सन् २०१८ सम्म नेपालका प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामलाई अप्टिकल फाईबरले जोड्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको प्राधिकरणले तीन भाग विभाजन गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।

उच्चगतिको इन्टरनेट प्रवाह गर्ने शक्तिशाली कनेक्सन उपलब्ध हुने सञ्जाल सुपर सूचना राजमार्गमा अडियो, भिडियो तथा सूचना प्रसारण तीव्र गतिमा उपलब्ध हुन्छ । डिजिटल सेवालाई सहज र सर्वसुलभ बनाउने विश्वाससहित सुरु गर्न लागिएको सुपर राजमार्गमा ९६ कोर, जिल्ला सदरमुकाममा ४८ कोर र नगर तथा गाविसमा २४ कोरको फाइबर विस्तार गर्ने योजना अनुसार काम अगाडि बढेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।

पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म मध्यपहाडी राजमार्गको भागमा ८ सय किलोमिटरमा अप्टिकल फाईबर विस्तारका लागि नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता भईसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

नेपाललाई तीन भागमा विभाजन गरी उक्त फाईबर विछ्याउने काम अगाडि बढाइने उनले बताए। उनका अनुसार पूर्व, पश्चिम र सुदुरपश्चिम क्षेत्र गरेर कार्यविभाजन गरिने छ।

जिल्ला सदरमुकाम, सामुदायिक अस्पताल तथा गाउँ विकास समितिमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि प्राधिकरणले १३ वटा प्याकेजमा काम अगाडि बढाएको छ।

प्राधिकरणले सूचना राजमार्ग निर्माण खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने भएपनि नेपाल सरकार, सञ्चार मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा नेपाल टेलिकमलाई पहिलो चरणको निर्माणको जिम्मेवारी दिएको छ। पहिलो चरण अन्तर्गत ८ सय किलोमिटरमा फाइबर विस्तारका लागि ४ अर्ब रुपैयाँमा टेलिकमलाई दिने तयारी गरेको छ।

‘नेपाल टेलिकम सरकारी कम्पनी भएको र सरकारको पनि निर्देशन त्यसैगरी आएकोले हामीले जिम्मेवारी दिएका हौं। बाँकी दुई भागमा भने खुल्ला प्रतिपर्धाबाट नै छनौट गर्छौँ,’ अर्यालले सेतोपाटीसँग भने।

 स्थापना भएर पनि निष्क्रीय रहेको ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको रकमबाट उक्त काम गरिने भएको छ। २०६५ सालमा स्थापना भएको कोषमा प्रत्येक सेवाप्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशतका दरले रकम जम्मा गर्दै आएका छन्। १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको कोषबाट आजसम्म २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। विभिन्न १३ वटा प्याकेजमार्फत् कोषको रकम परिचालन गर्ने तयारी प्राधिकरणको रहेको अर्यालले बताए।

‘अप्टिकल फाईबर राख्ने तीनवटा, भूकम्प प्रभावित जिल्लामा तीनवटा र सात प्रदेशमा सातवटा प्याकेज गरेर कोषको रकममार्फत् ब्रोडब्यान्ड सेवाको लागि पूर्वाधार विस्तार गर्नेछौं,’ अर्यालले भने।

ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ ले सन् २०१८ सम्म प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा अप्टिकल फाईबर संजाल विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ। तर कोषमा १३ अर्ब रुपैयाँमात्र छ। पहिलो खण्डमा मात्र ४ अर्ब लागत लाग्ने भएकोले बाँकी स्थानमा ९ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले भने आफूहरु कोषको रकमले जतिसम्म पुग्छ त्यतिसम्म काम गर्ने बताएका छन्। बाँकी स्रोत प्राधिकरणसँग नभएका कारण त्यसपछि के हुने भन्ने केही निश्चित नभएको उनको भनाइ छ।

ब्रोडब्यान्ड नीतिले सन् २०१८ सम्म आधारभूतरुपमा अप्टिकल विस्तार गर्ने र २०२० सम्म गाविस तहसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसअनुसारको सरकारको तर्फबाट लगानी र तयारी भने रहेको छैन।सेताेपाटी