कसैले वक्तव्य दिँदैमा सरकार अल्पमतमा पर्दैनः भट्टराई, प्रधानमन्त्री ओलीलाई तीनवटा विकल्प

२८, असार, काठमाडौं । केपीओली नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी बाहिरिएपछि अब के होला भन्ने संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने संकेत आइसकेको छ । यो परिस्थितिमा हामीले संवैधान कानूनका जानकार अभिवक्ता टीकाराम भट्टराईसँग यसबारे विमर्श गरेका छौं ।

नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईका अनुसार अहिलेको संविधानको धारा २९८ ले सरकार ढाल्ने परिकल्पना गरे पनि नयाँ सरकार गठनबारे बोलेको छैन । त्यसैगरी व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीमा पनि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाबारे उल्लेख नभएकाले अब केही समय ओली सरकारले नै निरन्तरता पाउन सक्ने अधिवक्ता भट्टराईको विश्लेषण छ ।

पढ्नुहोस् कानूनविद भट्टराईसँग  गरेको कुराकानीः

Tikaram-bhattraiसरकारबाट माओवादी बाहिरियो, अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग के-कस्तो संवैधानिक विकल्प छ ?

अब यसमा संविधानको धारा २९८ यो संक्रमणकालीन व्यवस्था आकषिर्त हुन्छ । धारा २९८ को उपधारा १२ र १३ मा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परे के-के हुन सक्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

पहिलो विकल्प- प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि बखत आफू अल्पमतमा परेको भन्ने लागेमा विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था भएको हुनाले प्रधानमन्त्री म संसद फेस गर्छु भनेर संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दिशामा जान सक्नुहुन्छ ।

दोस्रो, उहाँ त्यतातर्फ जानुभएन भने प्रतिपक्षले उहाँविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ ।

तेस्रो, प्रधानमन्त्री आफैंले राजीनामा गर्न सक्नुहुन्छ ।

अब यिनै तीनवटा विकल्प छन् ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ, अब प्रधानमन्त्रीले पदमा बसिरहने नैतिक आधार त गुमाइसक्नुभयो नि हैन र ?
अहिले प्रधानमन्त्रीको पद वा सरकार नै ढलिसक्यो भनेर जसरी भनिएको छ, संविधान वा कानूनबमोजिम अहिले एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा संवैधानिकरुपमा सरकार अल्पमतमा परेको मानिँदैन ।

किन मानिँदैन ? सरकार त अल्पमतमा परिसक्यो नि…

यो किन मानिँदैन भने केपी ओली संसदबाट बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । उहाँ अल्पमतमा पर्नुभएको कुरा पुनः संसदले नै परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यसपछिमात्रै अल्पमतमा परेको संवैधानिक र कानूनीरुपमा पुष्टि हुन्छ ।राजनीतिक वक्तव्यबाजीका आधारमा सरकार अल्पमतमा परेको संवैधानिकरुपमा मानिँदैन । त्यसैले अहिले गठबन्धन पार्टनर फिर्ता भएको सन्दर्भमा राजनीतिक जटिलता देखिएको छ । तर, संवैधानिक जटिलता सिर्जना भएको र सरकार अल्पमतमा परिसकेको भन्न संविधानतः मिल्दैन ।

संवैधानिक र कानूनी हिसाबले यो सरकार अल्पमतमा पर्‍यो भनेर परीक्षण गर्न बाँकी रहे पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि संसदीय मूल्य र मान्यता अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि राजनीतिक र नैतिक हिसाबले त प्रश्न उठ्यो नि हैन र ?

राजनीतिक प्रश्न त उठ्यो नै । यसलाई राजनीतिक प्रश्न उठेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले अब राजनीतिक प्रश्न उठ्यो, म सहज रुपमा बहिर्गमन हुन्छु भनेर निश्कर्ष निकाल्नुभयो भने सहज हुन्छ । तर, हैन म संसदमै फेस गर्न चाहन्छु भन्ने उहाँले निश्कर्ष निकाल्नुभयो भने त्यतिबेला चाँहि अप्ठ्यारो छ ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने वा संसदको सामना गर्नेमध्ये कुन विकल्प रोज्दा राम्रो होला ? तपाईको सुझाव के छ ?

राजनीतिमा आफूलाई कुन स्थानमा उभ्याउने भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिकै छनोट हो । यसमा हामीले बाहिरबाट भन्नु उचित हुँदैन । तर, संविधान वमोजिम प्रधानमन्त्रीले म संसदमै परीक्षण हुन चाहन्छु भन्नुभो भने त्यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।

र, संयोग कस्तो परेको छ भने मनमोहनको ९ महिने सरकारका विरुद्धमा पनि बहुमत सदस्यहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । मनमोहन अधिकारीजीले म पार्लियामेन्ट फेस गर्छु भन्नुभएको थियो र मनमोहन अधिकारीलाई शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बेलामा अविश्वासको प्रस्तावको जवाफ उहाँले लाइभ दिनुभएको थियो, टिचिङ हस्पिटलबाट । एमालेसँग त्यो इतिहास पनि छ । त्यसैले पार्लियामेन्ट फेस गर्नेतर्फ एमाले जान पनि सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

सरकार ढलिहाल्यो भने संविधान र कानून अनुसार अब नयाँ सरकार गठनचाँहि कसरी होला ?

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको वा संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा पनि नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा संवैधानिक जटिलता छन् ।

कस्तो जटिलता ?

संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा अर्को सरकार कसरी बन्छ भन्ने कुराको व्यवस्था गरिएन । संविधानले यो सरकारलाई हटाउने व्यवस्था गर्‍यो । तर, संक्रमणकालमा अर्को सरकार बनाउने व्यवस्था गरेन । अहिले त संक्रमणकालीन धारा नै लागू हुने हो ।

सरकार ढल्न सक्छ, तर नयाँ बन्न सक्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

अर्को प्रष्ट व्यवस्था नगरेका कारणले नयाँ सरकार कसरी बन्छ भन्नेबारेमा दलहरुका वीचमा फेरि सहमति बन्न जरुरी छ । त्यस्तो सहमति बनेर व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीमा त्यो कुरा राख्न आवश्यक हुन्छ ।

अहिलेको नियमावलीअनुसार नयाँ सरकार गठन हुन सक्दैन त ?

त्यस्तो व्यवस्था छैन । अहिले भर्खरै लामो रस्साकसीपछि जारी भएको नियमावलीले पनि यो सरकार ढल्ने कुराको कल्पना गर्‍यो तर, नयाँ सरकार बन्ने कुराको कल्पना गरेन । नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था नै नयाँ नियमावलीमा छैन । यो जटिलता छ ।

उसोभए नियमावलीमै व्यवस्था छैन भनेर नयाँ सरकारै गठन हुँदैन त ?

नयाँ नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था नभए पनि प्रधानमन्त्री संसदमा अल्पमतमा परेको कुरा प्रमाणित भयो भने संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले म निरन्तर रहिरहन्छु भन्ने नैतिक आधार गुमाउनुहुन्छ ।

त्यस्तो बेलामा नयाँ सरकार कसरी बन्छ ?

नयाँ सरकार बनाउनका लागि नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने प्रक्रियाका बारेमा दलहरुको वीचमा सहमति हुनुपर्छ । त्यो सहमति भएपछिमात्रै नयाँ सरकार बन्छ । दलहरुका वीचमा नयाँ सरकारको निर्वाचन गर्ने प्रक्रियामा सहमति नभएसम्म नयाँ सरकार बन्न सक्दैन ।

तर, संविधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै संसदको नियमावलीले नै सरकार ढल्न दिँदैन भन्न मिन्छ र ?

सरकार ढाल्न सकिन्छ, नयाँ बनाउन सकिँदैन । नयाँ सरकार बनाउने व्यवस्थाचाँहि व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ मा नै छैन । अस्ति संविधान जारी भैसकेपछि यो संक्रमणकालीन अवधिमा एउटाबाहेक अर्को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले पनि गरेन र नियमावलीले पनि गरेन ।

अब सरकार ढलिहाल्यो भने के गर्ने त उसोभए ? यसको कुनै उपचार त होला नि ?

यसका लागि नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा देखिने जटिलतालाई चिर्नुपर्छ । प्रमुख दलहरुका वीचमा सहमति नभएसम्म नियमावली संशोधन हुन सक्दैन । त्यसैले नियमावली संशोधनका लागि दलहरुवीच सहमति आवश्यक हुन्छ । यो नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा जाँदा केही समय यही सरकारले निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।

दलका नेताहरुलाई अब आउन सक्ने संवैधानिक अडचनलाई समाधान गर्ने तपाईको सुझाव के छ ?

एउटा बहुमतको सरकारको सट्टा अर्को बहुमतको सरकार बन्ने कुराले अहिलेको समस्या समाधान गर्दैन । प्रधानमन्त्रीको परिवर्तन अहिलेको समस्या समाधान होइन । प्रमुख तीन दलका वीचमा सहमति बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी सहज भइदिनुभयो र प्रमुख तीन दल सम्मिलित सरकार बन्यो भने समस्याको समाधान गर्ने सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुनेछ ।

यसो गर्दा आगामी निर्वाचनसम्म प्रचण्ड र देउवासमेत गरेर तीनवटा सरकार पो बन्ने भए हैन ?

यसो गर्नका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ । प्रचण्डले केही महिना अनि देउवाले केही महिना भन्ने हो भने अहिलेको संविधानको भावना र नियमावलीको भावनाको विपरीत हुन्छ ।

यो संक्रमणकालमा पटक-पटक सरकार परिवर्तन गर्ने परिकल्पना नै संविधानले गरेको छैन । यिनै दलले बनाएको संविधान बनेको वर्ष दिन पनि नपुग्दै संविधानको भावना विपरीत जाँदा दलहरुलाई राम्रो हुँदैन । यसले ०७४ साल माघ ७ गतेभित्र ३ वटा निर्वाचन गराउने कुरा अन्योल सिर्जना गर्छ र यसले जनप्रतिनिधिमूलक निकायलाई कमजोर बनाउँछ । अनि कुनै अमूक पात्रका नाममा खिलराज प्रकरण दोहोरिन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले यो अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई र संसदलाई लैजानुहुँदैन ।


Facebook Comment