काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन कति टिक्ला ?

काठमाडौं ३१ असार – पछिल्ला वर्षमा नेपालमा केही नयाँ र दुर्लभ राजनीतिक अभ्यास हुँदै आएका छन् । यतिबेला अर्को एउटा दुर्लभ राजनीतिक अभ्यास हुँदैछ : संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मान्ने नेपाली काँग्रेस र संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हतियार उठाएको माओवादीको गठबन्धन ।

कतिपय आलोचकका शब्दमा यो ‘अपवित्र’ गठबन्धनको भविष्य धेरै लामो छैन । संसदको बैठक साउन ६ गतेसम्मका स्थगित गरिएका कारण यसबीचमा अप्रत्याशित राजनीतिक घटना नहोला भन्न सकिन्न । ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भन्ने नेपाली उखान नै छ । नयाँ समीकरणको गर्भाधानसँगै नेपालमा शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल तीव्र बनिसकेको चर्चा छ ।काँग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी र माओवादीको नेतृत्वमा काँग्रेस सरकारमा सहभागी भएको यो पहिलो पटक भने होइन, तर गठबन्धन निर्माणको प्रयोग चाहिँ पहिलो हो । २०६३ साल माघमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा माओवादी पनि सहभागी भएको थियो । सामान्य खटपटका कारण माओवादी सरकारबाट बाहिरिने र भित्रिने क्रम चलिरह्यो, त्यतिबेला एमाले गठबन्धनमै रहेकोले सरकार भने ढलेन ।

बावुराम भट्टराई नेतृत्वको माओवादी सरकारमा पनि काँग्रेस सहभागी भयो तर ज्यादै छोटो समयका लागि । पहिलो संविधानसभा विघटनपछि काँग्रेस र एमाले १३ दिनमै सरकारबाट फिर्ता हटे । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि पहिला काँग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो, पछि एमाले र माओवादीको सरकार ।

काँग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन निर्माणका लागि पहिले पनि प्रयास भएका थिए, तर गठबन्धन बन्न सकेको थिएन । संविधानसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो सरकार माओवादी र एमाले गठबन्धनबाट बनेको थियो, जसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरणपश्चात् प्रचण्डको बहिर्गमन भएपछि एमाले र काँग्रेसको गठबन्धन बन्यो, अनि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बने । माधव नेपालले राजीनामा दिएपछि एमाले – माओवादी गठबन्धन बन्यो, अनि प्रधानमन्त्रीको आसनमा झलनाथ खनाल पुगे । एमालेभित्रको आन्तरिक कलहका कारण झलनाथ खनाल सरकार एक वर्ष पनि टिकेन ।

झलनाथ खनालपछि माओवादी र मधेशवादी दलको गठबन्धन बन्यो, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा डा. बाबुराम भट्टराई पुगे । पहिलो संविधानसभाको आखिरी दिनमा त्यही सरकारमा काँग्रेस र एमालेले उपस्थिति जनाए ।

दोस्रो संविधानसभा गठनपछि काँग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन बन्यो र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने । संविधान जारी गरेपछि एमाले र माओवादी गठबन्धन निर्माण भयो, केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । अहिले पूर्व सहमति अनुसार एमालेले सत्ता हस्तान्तरण नगरेको भन्दै माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण शुरु भएको छ ।

काँग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएको दिनदेखि नै ओली सरकार ढाल्ने कसरत भइरहेको थियो । तर सत्तासाझेदार प्रचण्डले नै ओली सरकार इतिहासकै सफल भनिदिएपछि तत्कालै सरकार ढल्नेमा कमैलाई विश्वास थियो । काँग्रेस भने एमाले – माओवादी गठबन्धन भत्काउन चाहन्थ्यो, फलस्वरूप प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन काग्रेसले प्रस्ताव ग-यो ।

ओली सरकारमा शिक्षामन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता गिरिराजमणि पोखरेल एमाले इमान्दार भएको भए नयाँ गठबन्धन आवश्यक पर्ने थिएन भनी टिप्पणी गर्छन् । ‘एमालेले कुनै पनि हालतमा सत्ता नछाड्ने भनेपछि हामी नयाँ समीकरण बनाउन बाध्य भयौं,’ पोखरेलले भने, ‘सत्तासाझेदारीमा भएको नयाँ प्रयोगले देशलाइ निकास दिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीवार संसदीय दलको बैठकमा माओवादीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै ‘चार्ज भएको रेडियो ब्याट्री सकिएपछि आफैं बन्द हुन्छ’ भन्दै नयाँ गठबन्धन निर्माणमा विदेशीको चलखेलको शंका गरेका थिए ।

ओलीको आरोप अतिरञ्जित देखिएपनि शान्ति प्रक्रियाका मामिलामा काँग्रेस र माओवादीका बुझाइ समान छन् । सत्य निरूपण आयोगमार्फत शान्ति प्रक्रियाका मुद्दा मेलमिलापमा लगेर टुंग्याउन चाहन्छन् किनभने अधिकांश मुद्दा माओवादी र काँग्रेसका नेताविरुद्ध परेका छन् ।

माओवादी सरकारमै रहेको समयमा नेकपा एमालेको सदस्यता लिएका केही मानवअधिकारकर्मीले माओवादी नेताहरू र त्यसमा पनि प्रचण्डलाई ‘हेग’ पु-याउने क्रियाकलाप रोकेनन् । आफ्ना कार्यकर्तामाथि भएका त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न एमालेले केही नगरेको कारण सत्ता गठबन्धन भत्किएको माओवादी स्रोत बताउँछ ।

नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल भने नयाँ गठबन्धन सिद्धान्तभन्दा पनि सत्तालिप्साको उपज भएको दाबी गर्छन् । ‘सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्यतालिका पारित गरिसकेको समयमा सत्ता गठबन्धन भत्काउने प्रयास संविधान विफल बनाउने षड्यन्त्र हुन सक्छ,’ पोखरेलले भने, ‘एमालेको लोकप्रियताले अत्तालिएर पनि समय नै नपुगी सरकार ढाल्ने काम भयो ।’

एमाले सरकारका केही लोकप्रिय कार्यक्रमका कारण काँग्रेस र माओवादी आत्तिएको एमाले नेताहरू दाबी गर्छन् । सरकारमा रहेपनि माओवादी मन्त्रीहरूले लोकप्रियताभन्दा बदनामी कमाएका थिए । माओवादी मन्त्रीहरू झण्डा हल्लाउँदै शहरमा डुल्दा तिनका घाइते र ‘अयोग्य’ कार्यकर्ता काठमाडौंमा भौतारिँदै थिए ।

नेपाली काँग्रेसका युवा नेता उदयशमशेर राणा संविधान कार्यान्वयन, पुनर्निर्माणको तीव्रता र देशको अर्थतन्त्र जोगाउन नयाँ गठबन्धन बन्न लागेको तर्क गर्छन् । ‘कार्यकर्ता खुशी पार्न र चुनावलाई लक्षित गरेर जुन ‘पपुलिस्ट बजेट’ ल्याइयो, त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । देशलाई आर्थिक संकटबाट बचाउन पनि नयाँ गठबन्धन बनेको हो,’ राणाको दाबी छ ।

गठबन्धन टिक्ने आधार

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै काँग्रेसका दोस्रो तहका प्रभावशाली नेताहरूले निष्कर्ष निकाले, काँग्रेसका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती एमालेको संगठन हो ।

‘ब्युरोक्र्याटिक’ संरचनाको एमालेको संगठन काँग्रेसका लागि मात्र होइन, माओवादी र भर्खरै गठन भएको नयाँ शक्तिको लागि पनि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । नयाँ शक्तिलाई पहिलो दल बनाउने दाबी गरेका बाबुराम भट्टराईले केही समय पहिले एक अनौपचारिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘एमालेको संगठन भत्काउनु सबैभन्दा कठिन छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने बताएकोले सरकार गठनमा केही दिन लाग्नेछ । साउन ६ सम्ममा चलखेल हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न, ‘अग्राख पलाउन’ पनि सक्छ । अन्य कुरा यथावत रहेमा मध्य साउनसम्ममा नयाँ सरकारले आकार लिन सक्छ ।

नयाँ गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ अहिले नै अनुमान गर्न कठिन छ, तर एमालेलाई प्रमुख प्रतिपक्षमा राखेर सत्ता सञ्चालन गर्न काँग्रेस र माओवादीलाई फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुनेछ । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन तीन महिना लाग्ने गरेको विगतलाई हेर्दा, नौ-नौ महिनाको ‘म्यादी’ सरकारले आगामी १८ महिनामा स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनाव गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा शंका कायम रहनेछन् ।