यस्तो छ कांग्रेसमा मन्त्री हुन मापदण्ड

काठमाडौँ, १ साउन – नेपाली कांग्रेसले अब बन्ने सरकारमा सहभागी हुने सांसदहरू पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य बन्न अयोग्य हुने गरी मापदण्ड तयार पारेको छ । पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र मन्त्री बन्ने आकांक्षी बढेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले सो मापदण्ड बनाएका हुन् ।

देउवाले नयाँ मापदण्ड बनाएपछि सरकारमा मन्त्री बन्नेहरू पार्टी पदाधिकारीमा मनोनयन नहुने भएका छन् । यसबाट पदाधिकारी मनोनयन गर्न ढिलाइ गरिरहेका सभापति देउवालाई केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीमा मनोनयन गर्न सहज हुने भएको छ । उनले केन्द्रीय सदस्यमा आकांक्षा राख्दै आएका केही नेतालाई मन्त्री बनाएर चित्त बुझाउने भएका छन् । मन्त्री भएका व्यक्ति केन्द्रीय सदस्यमा समेत मनोनीत हुन नपाउने भएका छन् ।

सरकारमा कांग्रेसबाट नेतृत्व गर्दे विमलेन्द्र निधि जाने भएका छन् । उनी उपप्रधानमन्त्रीसहित पार्टीबाट नेतृत्व गरेर गएमा उपसभापति बन्न पाउनेछैनन् । सरकारमा निधि उपप्रधानमन्त्री हुने चर्चा छ । नयाँ मापदण्डपछि भने उनले केही निर्णय लिइसकेका छैनन् । कांग्रेस– माओवादी गठबन्धन निर्माणमा निधि र रमेश लेखकले प्रमुख भूमिका खेलेका थिए । निधि सरकारमा गए खुमबहादुर खड्का या गोपालमान श्रेष्ठमध्ये एकलाई उपसभापति बनाउन देउवालाई बाटो खुल्नेछ । देउवाले महाधिवेशनअघि नै खुमबहादुर खड्कालाई उपसभापति बनाउने सहमति जनाइसकेका छन् । सो सहमति लागू नभएको भन्दै खड्का पक्षधर नेताले कार्यान्वयन गर्न देउवालाई दबाब दिइरहेका छन् । यता, गोपालमान पनि उपसभापतिमा दाबी गरिरहेका छन् ।

‘कांग्रेसबाट सरकारमा जाने नेतालाई पार्टीको पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन नगर्ने नीति सभापतिले बनाउनुभएको छ,’ देउवानिकट स्रोतले भन्यो । देउवाले महामन्त्री पनि उपसभापतिमा झैं एक व्यक्ति एक पदको नीति लागू गर्ने भएका छन् । महामन्त्रीका आकांक्षी पूर्णबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्र कार्कीमध्ये एकलाई महामन्त्री तथा अन्यलाई सरकारमा पठाउने तयारीमा देउवा छन् । खाँण सरकारमा जाने लाइनमा देखिएका छन् भने खड्का सरकारमा इच्छुक छैनन् ।

सहमहामन्त्रीमा आकांक्षा राखेका डा. प्रकाशशरण महत, रमेश लेखकलगायत नेतालाई पनि मन्त्री या सहमहामन्त्रीमध्ये एक पद दिएर चित्त बुझाउने भएका छन् । यसैगरी उनले प्रवक्ता पनि यही नीतिअनुसार नियुक्त गर्ने भएका छन् । देउवाले अब उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, प्रवक्ता र ११ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी छ ।