वुद्धिले नचल्ने हाम्रोजस्तो देशमा डा. केसीजस्ता शक्तिहरूले भ्रष्टहरूलाई तर्साउनैपर्छ: डा. भगवान कोइराला

प्रसिद्ध मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाले डा. गोविन्द केसीको सातौँ अनशन चलिरहेको बेला नैतिक संकटका कारण शिक्षण अस्पतालको निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए। गंगालाल हृदय केन्द्रको पनि निर्देशक रहिसकेका उनी माथेमा आयोगका एक सदस्य थिए। उनलाई सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो, जसले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ।
bhagawan koirala

नैतिक शक्ति सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। केसीको नैतिक शक्तिकै कारण उनलाई कसैले अस्पतालबाट हटाउन सक्दैन। सात पटकसम्मको अनशनमा भएको कुरा त्यही हो । तर, प्रश्न के हो भने कसैले तपाईंलाई छुन सक्दैन भन्नुको अर्थ तपाईं सही कुरो सही तरिकाबाट गरिरहनुभएको त छ?

अमेरिकाको हवाई विश्वविद्यालयका चिकित्सा मानवशास्त्रीप्रोफेसर ग्रेगोरी जी मास्कारिनेक तथा लामो समयदेखि स्वस्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धानरत त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रोफेसर मधुसुदन सुवेदीले प्राज्ञिक अध्ययनको क्रममा करिब ६ महिनाअघि जतिबेला डा. केसीको सातौँ अनसन चलिरहेको थियो, त्यतिबेला डा. कोइरालासँग लामो अन्तर्वार्ता गरेका थिए। डा. केसी फेरि अनसन बसेको सन्दर्भमा पढ्नुहोस् उक्त वार्ताको सम्पादित अंश:

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष हुनु भयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा वास्तविक सम्भावना के–के देख्नुहुन्छ?

अहिले हामी मेडिकल शिक्षामा सुधार गर्न खोजिरहेका छौँ। चिकित्सा शिक्षा पद्धतिका धेरै पक्षमा सुधार गर्न खोजिरहेका छौँ, मेडिकल स्कुलको प्रवेश परीक्षादेखि मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षासम्म, प्रवेश परीक्षाको विषयवस्तुदेखि मेडिकल स्कुलको पाठ्यक्रमसम्म। आचार र अन्य अवयवको समावेशिता पनि त्यसमा पर्छ। पढाइपछि विद्यार्थीले देशमै सेवा गर्नुपर्ने शर्तलगायतका विषय पनि सुधार कार्यक्रममा छन्। अर्को महत्वपूर्ण कुरा, ‘निरन्तर व्यावसायिक विकास’को अवधारणा पनि सुरु गर्ने विचारमा छौँ।

नेपालमा ‘निरन्तर चिकित्सा शिक्षा’ (सीएमई) को व्यवस्था छैन क्यारे?

अहिलेसम्म त छैन। तर, हामी फरकखालका सीएमईमा सहभागी हुन्छौँ। हामी आफूलाई सुव्यवस्थित गर्छौँ, पढाउँछौँ, सबथोक गर्छौँ । सीएमई यहाँ अनिवार्य छैन। हामी त्यो सुरु गर्ने विचार गरिरहेका छौँ।

अनि, निजी र सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धित थुप्रै मुद्दा छन्। यी संस्था सार्वजनिक हितका आधारमा वा सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणामा सञ्चालन भइरहेका छैनन्। मुख्यतः निजी मेडिकल कलेजहरू कति पैसा कमाउन सकिन्छ र कसरी नाफाको तह बढाउन सकिन्छ भन्ने ध्येयले चलिरहेका छन्। गर्न त तिनले विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलका शर्त पूरा गरेका छन्। तर, यस दिशामा धेरै काम गर्न बाँकी छ।

अपरेसनको बीचमा म गाउन र पञ्जासहित बाहिर आउँछु र गुन्डालाई भन्छु, ‘अपरेसन एकदमै जोखिमपूर्ण छ। मलाई अगाडि बढ्न र जोखिम लिन भन्नुहुन्छ भने म बाँकी अपरेसनमा भएभरको शक्ति लगाउनेछु ।’ अपरेसनको बीचमा यसो भन्दा त्यो गुन्डाले ‘तपाईं जे गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुस्, जे पर्छ, म बेहोर्छु’ भन्ने नै भयो।

म स्वयं सदस्य रहेको माथेमा आयोगको प्रतिवेदन आएपछि यो वर्षदेखि टीयू र केयूजस्ता ठूला विश्वविद्यालयले ‘मेरिट’ वा योग्यताका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न सुरु गरिसकेका छन्। ती विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनप्राप्त निजी कलेजहरूले पनि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गरेका छन्। भर्ना प्रक्रिया हामीले चाहेको परिपूर्ण तहको नहोला तर यो ठूलो परिवर्तन हो।
हामी विद्यार्थीको शुल्क संरचना अधिक सुव्यवस्थित र पारदर्शी होस् भन्ने चाहन्छौँ। निजीसहित सम्पूर्ण स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरू ‘नाफाका लागि होइन’ भन्ने मोडेलमा चलेको हेर्न चाहन्छौँ हामी। तर, यो वास्तविकताभन्दा धेरै परको कुरा हो।

शिक्षण संस्थाहरू ‘नाफाका लागि होइन’ भन्ने त होला नि दीर्घकालीन मुद्दा, हैन?

दीर्घकालीन लक्ष्य त यही हो, तर हाललाई त्यो यथार्थभन्दा टाढाको कुरा हो। निजी संस्थाको ध्येय नाफा होला। उनीहरूले पैसा लिन्छन्, ठीकै छ लिऊन्। तर, त्यो निश्चित आँकलनमा आधारित हुनुपर्छ र त्यो पारदर्शी पनि हुनुपर्छ। मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने विद्यार्थीले कति तिर्नुपर्ने हो, त्यो निर्धारित हुनुपर्छ। जति तिर्नुपर्ने हो त्योबाहेक टेबलमुनि वा टेबलमाथिबाट एक पैसा पनि तिर्नुनपर्ने अवस्था हुनुपर्छ।

तर, दुर्भाग्यवश, यसो भइरहेको छैन। अरू मुद्दा पनि छन्। जस्तो, पाठ्यक्रम, फ्याकल्टी विकासका मुद्दाहरू। र, हामी मेडिकल कलेजमा पोस्टग्य्राजुयटको सिट संख्या बढाउने कुरामा पनि विचार गरिरहेका छौँ।

सिट संख्याको कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण किन?

किनभने, हामीकहाँ देशभित्र र बाहिरबाट गरी बर्सेनि २६ सयभन्दा बढी विद्यार्थीले एमबीबीएस पास गर्छन्। तर, पोस्टग्य्राजुयट सिट कति छ त भन्दा चार सय वटा। अझ त्योभन्दा कम होला। हामीकहाँ हरेक वर्ष दुई हजारभन्दा बढी ग्य्राजुयट थुप्रिँदै जान्छन्। कल्पना गरौँ, ५-६ वर्षमा के होला ? हल गर्नुपर्ने ठूलो समस्या यही हो। तर, यसबारे कोही सुन्नै चाहँदैन, खास गरी हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू।

मानिलिऊँ, एमबीबीएस पास गरेकाहरू डाक्टरी अभ्यास गर्न योग्य छन्, तर उनीहरूलाई पठाउने कहाँ? उनीहरूलाई कसरी आत्मसात् गर्ने? कसरी जागिर दिने? बिरामीको सेवामा उनीहरूलाई कसरी उपयोग गर्ने? पाँच वर्षपछि यो देशमा २२ देखि २५ हजार डाक्टर हुनेछन्। उनीहरूलाई निगरानी गर्ने रणनीति कहाँ छ? अझ १० वर्षपछि हालत के होला?

यति धेरै संख्यामा मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन भइरहे भने हालत कस्तो होला?

ती निःसन्देह चल्नेछन्। सिट संख्या कटौती नगराउन उनीहरू लडिरहेका छन्। त्यसैले त हामी नियमन गर्न चाहन्छौँ। आगामी पाँच वर्षमा उनीहरूले पाउने सिट संख्याको उच्चतम सीमामा हामी कटौती गर्न चाहन्छौँ। यसो गरियो भने देशमा बेरोजगार डाक्टरहरू कम हुनेछन्। यो ठूलो मुद्दा र ठूलो चुनौती हो। यही कुरा हाम्रा नेताहरूलाई भनियो भने उनीहरू बुझ्नै चाहँदैनन्। उनीहरू एउटै रट लाउँछन्, ‘हामी डाक्टर निर्यात गर्नेछौँ।’ भन्न सजिलो छ तर यो सम्भव छैन। डाक्टरजस्तो पेसाकर्मीको निर्यात गर्दा अरू थुप्रै कुरा जोडिएर आउँछन्।

नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षा किन विकेन्द्रित हुन नसकेको भन्ने लाग्छ, समस्याको चुरो त त्यहीँ कतै छ नि?

हो, हामीले विकेन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता त व्यक्त गरेका छौँ, तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। हामीले भन्यौँ, ‘मेडिकल प्रतिष्ठानहरू काठमाडौँबाहिर जानुपर्छ।’ ठूला प्रतिष्ठान बाहिर गए भने तिनले कम्तीमा आफूवरिपरि स–सानो नगर सिर्जना गर्न सक्छन्। सरकारले उनीहरूलाई ठुलठूला सहुलियत देओस्। तर, यसमा पनि ठूलो चुनौती देखाइयो। अब हामीले के भन्नु?

अर्को कुरा, रूपान्तरणको सन्दर्भमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पनि कुरा आउँछ। अहिले काउन्सिल मेडिकल कलेजहरूको व्यवस्थापनमा गहिरोसँग संलग्न छ। सिट संख्याको खेलमा लागेको छ। जब कि यो उसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। हामीलाई लाग्छ, सिट संख्या तोक्ने अख्तियार चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग हुनुपर्छ। आयोग स्वतन्त्र हुनुपर्छ। यसले लाइसेन्स परीक्षा मात्रै लेओस् र डाक्टरहरूले सुरक्षित अभ्यास गरे/नगरेको निगरानी गरोस्।

फेरि, स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली र चिकित्सा शिक्षा प्रणालीमा हामीकहाँ कुनै सम्बन्ध छ? छैन। यस विषयमा आजसम्म छलफलै भएको छैन। त्यसैले, हामी यस्तो संयन्त्र बनाउन चाहन्छौँ, जसले स्वास्थ्य सेवा वितरण र चिकित्सा शिक्षाका बीच निरन्तर संवाद होस्। अर्थात्, देशलाई कति चिकित्सक चाहिने हो, देशभित्र कति उत्पादन हुनेछन्, बाहिर कति हुनेछन्? त्यसको पूर्वानुमान र प्रक्षेपण गरिनेछ। त्यो हाम्रो अर्को लक्ष्य हो। आयोगको प्रतिवेदनको हिस्सा पनि हो यो।

मनमोहनको नामका कारण संसद्बाट यो विधेयक पास गराउन लागेका हुन् भने तिनलाई दण्डित गर्नुपर्छ। उनीहरू ठूलो व्यापार गर्नका लागि मनमोहनको नाम दुरुपयोग गरिरहेका छन्।

डा. गोविन्द केसीको अनशन र हड्तालका विषयमा के छ तपाईंको धारणा?

स्वास्थ्य संस्थामा हुने हडतालका पक्षमा म कहिल्यै पनि छैन। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र सेवामा बाधा नपुग्ने गरी अहिंसात्सक आन्दोलन हुन्छ भने म त्यसको पक्षमा हुन्छु। हरेक पटक डा. केसी भोक हडतालमा बस्दा अस्पतालमा हडताल हुन्छ। मैले यो हडताललाई कहिल्यै समर्थन गरिनँ, कहिल्यै गर्ने पनि छैन। तर, हामीले सँगसँगै अगाडि बढाएका अभिप्राय र अजेन्डाका सन्दर्भमा म केसीको पक्षमा छु। खासमा, डा. केसीले अनशन थाल्नु धेरैअघि हामीले यी मुद्दा उठाएका थियौँ। यसमा को पहिलो भन्ने कुराले अर्थ लाग्दैन। तर, अजेन्डाका सवालमा हामी एउटै डुंगामा छौँ। तर, कुनै पनि हालतमा म उग्र आन्दोलनको पक्षमा छैन।

यो सन्दर्भ त तपाईं शिक्षण अस्पतालको निर्देशक भएर काम गर्ने सिलसिलासँग जोडिन्छ। के भन्नुहुन्छ ?

निर्देशक भएर मैले त्यहाँ १५ महिना काम गरेँ। मैले त्यहाँ केही अतिवादी कदम पनि चालेँ। मैले भनेँ, ‘यो अतिवादी कदम होइन। आधारभूत नैतिक सिद्धान्त हो।’ मेरो सिद्धान्तै थियो, ‘गर्ने हो भने गर्नैपर्छ।’ तर, मेरो अस्पताल बन्दी हुँदा त्यसको निर्देशक हुन मलाई नैतिकताले दिएन। पहिलो दुई हप्ता अनशन चल्यो। फेरि दुई हप्तापछि अनशन हुने छाँटकाँट देखेँ। मैले त्यो सहन सकिनँ। मैले अधिकारीहरूमार्फत समाधान खोजेँ। मैले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहेँ, ‘हेर्नुस्, डा. केसी फेरि भोक हडतालमा बस्नेछन्। उनका माग पूरा गर्नुस्। किनभने, उनका माग नाजायज छैनन्।’

‘वरिष्ठ फ्याकल्टीलाई डिनको दर्जा दिनुमा कुनै हानि छैन। उनका माग पूरा गर्नुस्, यता हामी अस्पतालमा हुने हडतालको आलोचना गरिरहनेछौँ।’ उनीहरूले मेरा कुरा सुनेनन्। डा. केसीले पनि मेरा कुरा सुनेनन्। मैले उनलाई भनेको थिएँ, ‘हेर्नुस्, म डाक्टर बन्न जन्मेको मान्छे हुँ।’ उसो त डाक्टर बन्नै जन्मेको नहुँला तर जीवनमा डाक्टरीबाहेक अरू केही गर्न सक्दिनँ। मैले डाक्टरका रूपमा काम गर्न कहिल्यै छोडिनँ। भूमिगत कम्युनिस्ट आन्दोलन, २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक भनिने आन्दोनल, माओवादी आन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, सात पार्टी र माओवादीको २०६२-६३ को आन्दोलन आदि–आदिमा…मैले अस्पतालमा काम गर्न छोडिनँ। मेरो आत्माले भन्थ्यो, ‘बिरामीहरूको उपचार गरिनँ भने मैले उनीहरूलाई उनीहरूको उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नेछु। जिउँदो रहने र स्वस्थ रहने अधिकारबाट उनीहरूलाई वञ्चित गर्नेछु।’ मेरो मूल र एकमात्र सिद्धान्त यही हो।

डाक्टर केसीको अनशनबारे तपाईंको अडान यही हो, त्यसो भए?

मेरो अडान के हो भने, सही कुरा हासिल गर्न सही तरिका प्रयोग गर्नुपर्छ। यसो भनिरहँदा तपाईंलाई म गोविन्द केसीको विपक्षमा त छैन ? म उनको आलोचना त गरिरहेको छैन, भन्ने लाग्दो हो। मैले सार्वजनिक रूपमा कहिल्यै उनको आलोचना गरेको छैन। उनको नैतिक शक्ति विशाल छ। उनी इमानदार मान्छे हुन्। उनलाई कुनै लालच छैन। धन–सम्पत्तिको चाह छैन। यहाँसम्म ठीक छ। तर, हामीले काम पनि त सिर्जना गर्नुपर्‍यो।

अझै म भन्छु, केसीको अनसनबारे बोल्नु सामान्य विषय होइन। ‘नेचर’ जर्नलले मलाई यसबारे सोधेको थियो। मैले यही कुरा लेखेको थिएँ तर उनीहरूले किन हो छापेनन्। उनीहरू यहाँ चिकित्सा शिक्षामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका खराबीबारे बुझ्न आएका थिए। त्यो सही पनि थियो। तर, भोक हडतालले कसरी सकारात्मक परिवर्तनतिर डोर्‍याउन सक्छ? यो आफैँमा राम्रो कुरा हो। तर, प्रक्रिया र माध्यमबारे पनि त सोच्नुपर्ला।

तर, म केसीलाई भनिरहनेछु, ‘हेर्नुस् सर, तपाईंले आयोगका लागि राम्रो काम गर्नुभयो। तपाईं त्यो किताब छातीमा टाँसेर अनशन बस्नुभयो, जुन मैले लेखेको हुँ। तर, म आँखा चिम्लेर आफ्नै बाटो हिँड्छु। म तपाईंको भोक हडतालमा आउन चाहन्नँ।’

जिन्दगीको धर्मसंकट भनेकै यही हो।

भनेपछि तपाई धर्मसंकटमा हुनुहुन्छ?

म के स्वीकार्छु भने वुद्धिले नचल्ने हाम्रोजस्तो देशमा डा. केसीजस्ता शक्तिहरूले भ्रष्टहरूलाई तर्साउनैपर्छ…र सबैलाई के लाग्छ भने म डा. गोविन्द केसीको राम्रो मित्र र समर्थक हुँ। धेरै हदसम्म हुँ पनि। हाम्रो उद्देश्य समान छ। तर उद्देश्य हासिल गर्ने प्रक्रिया र तरिका चाहिँ होइन। यदि तपाईं टुँडिखेलमा गएर भोक हडतालमा बस्नुहुन्छ र कसैले अस्पतालको सेवा बिथोल्दैन भने म हरेक दिन टुँडिखेल जानेछु र तपाईंलाई फूल दिनेछु। तर, अस्पतालमा मलाई यो सब स्वीकार्य छैन।

वास्तविकता नै यही हो। म प्रश्न गरिरहन्छु। साँच्चै, नैतिक शक्ति सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। केसीको नैतिक शक्तिकै कारण उनलाई कसैले अस्पतालबाट हटाउन सक्दैन। सात पटकसम्मको अनशनमा भएको कुरा नै त्यही हो। तर, प्रश्न के हो भने कसैले तपाईंलाई छुन सक्दैन भन्नुको अर्थ तपाईं सही कुरो सही तरिकाबाट गरिरहनुभएको त छ? मेरो मेडिकल स्कुलमा मैले डा. केसीको अनशनमाथि प्रिजेन्टेसन दिएको थिएँ। त्यसको एउटै कारण थियो, उनी विलक्षण चिकित्सक हुन्।

डाक्टर केसीका सन्दर्भका अरु कुरा पनि होलान् नि?

म के भन्छु भने तपाईंलाई आफ्नो जीवनको पर्वाह छैन, तपाईंसँग जीवन गुमाउनेसम्मको साहस छ भने तपाईं थुप्रै कुरा हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तय छ। मैले ‘यो सरकार मलाई मन पर्दैन, म सार्वजनिक संस्थामा सेवामा गर्दिनँ, म जागिरमा कायम छु तर बिरामी जाँच्दिनँ’ भनेँ भने तपाईंले मलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ? एउटा डाक्टरका निम्ति यो ठूलो नैतिक प्रश्न हो।
नेपालमा हामी कस्तो अवस्थामा काम गर्छौँ? मैले घमण्ड गरेको होइन, यस्तो अवस्थामा काम गर्न सक्नु नै ठूलो कुरा हो। हामीकहाँ बदमास छन्, गुण्डा छन्, गुण्डानाइके छन्। उनीहरू हामीलाई धम्क्याउँछन्, ‘यता सुन् डाक्टर, तैँले मेरो छोरोको अपरेसन गर्नुपर्छ। उसको ज्यान तलमाथि भयो भने तँ पनि बाँच्ने छैनस्।’ मलाई गुन्डाहरूले हाकाहाकी यसो भनेका छन्।

यस्तो छ नेपालको अवस्था?

मेरो आत्माले भन्छ, ‘गुन्डाको छोरो भएकै कारण मैले त्यो बालखलाई कसरी बेवास्ता गर्न सक्छु? म कसरी त्यो बच्चालाई मर्न दिन सक्छु ?’ म गुन्डालाई आश्वस्त पार्न अनेकथरि तिकडम लाउँछु र अपरेसन गर्छु। अपरेसनको बीचमा म गाउन र पञ्जासहित बाहिर आउँछु र त्यो गुन्डालाई भन्छु, ‘अपरेसन एकदमै जोखिमपूर्ण छ। तपाईं मलाई अगाडि बढ्न र जोखिम लिन भन्नुहुन्छ भने म बाँकी रहेको आधी अपरेसनमा भएभरको शक्ति लगाउनेछु।’ अपरेसनको बीचमा यसो भन्दा त्यो गुन्डाले ‘तपाईं जे गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुस्, जे पर्छ, म बेहोर्छु’ भन्ने नै भयो। मैले यस्तो स्थिति पटक–पटक सामना गरेको छु।

तपाईं सुरुदेखि डाक्टर केसीले उठाइरहेका मागको हिस्सा हुनुहुन्थ्यो, हैन?

हो, थिएँ। मैले स्पष्ट भनेको छु– स्वामित्वको भावना, सम्पत्ति र अन्य नैतिक मूल्यमा तपाईं स्वच्छ र बलियो हुनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने तहसम्म पुग्नुभएको छ भने मान्छेहरूले तपाईंलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छन्। यो देशमा मात्र होइन। निर्दयी र भ्रष्ट मान्छेहरूको बाहुल्य भएको ठाउँमा पनि नैतिक रूपमा बलियो मान्छेलाई सम्मान गरिन्छ।

फेरि समस्याको कुरा गरौं न, खास के हुन्?

‘नाफाका लागि’ गरिने काम नै समस्या हो।

तर, मनमोहन मेडिकल कलेजसँग त सहकारीको कुरा पनि जोडेर तर्क गरिन्छ त?

२४ सयका लागि यो ‘नाफाका लागि’ नै हो। मनमोहनको नामका कारण संसद्बाट यो विधेयक पास गराउन लागेका हुन् भने तिनलाई त दण्डित गर्नुपर्छ। उनीहरू ठूलो व्यापार गर्नका लागि मनमोहनको नाम दुरुपयोग गरिरहेका छन्। मनमोहन अधिकारीलाई यति ठूलो विवादमा मुछ्नु सर्वथा गलत छ। उनी स्वच्छ छविका मानिस थिए। असल थिए। आफूलाई कम्युनिस्ट भने पनि उनी सुरुदेखि नै सामाजिक लोकतन्त्रवादी थिए। एमाले बदलिएकै त्यसरी त हो।

मनमोहन एमालेमा आएपछि यो पार्टी सामाजिक लोकतन्त्रवादी भयो। साँचो अर्थमा सामाजिक लोकतन्त्रवादी। तर, यहाँ प्रश्न निजी कम्पनी सार्वजनिकमा बदलिने भन्ने हो। दुई सय सेयरहोल्डर हुन सक्छन् क्यारे। ग्रान्डी अस्पतालको सयभन्दा बढी सेयरहोल्डर छन्। काठमाडौँ मेडिकल कलेजका डेढ सय वा दुई सयभन्दा बढी सेयरहोल्डर छन्। सेयरहोल्डरको संख्या बढाएर तीन हजार पुर्‍याउनुस् रे। यस्तो खालको निजी संस्थाका लागि विधेयक बनाउन सकिन्छ?

अझ सांसद नै सेयरहोल्डर हुने कुरा पनि आयो, के भन्नुहुन्छ?

त्यो स्वार्थको द्वन्द्वको अर्को कथा हो। मानिसहरूले धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ। सांसद्हरूले सिक्न बाँकी छ। यो देशको स्वार्थको द्वन्द्वको कुरा कसले गरेको छ? कसैले गरेको छैन। स्वार्थको द्वन्द्वबारे म लामो भाषण दिन सक्छु। तर, समयको स्वार्थ र यस उद्देश्यका लागि यसमा नफसौँ। हामी स्वार्थको द्वन्द्व सिकिरहेका छौँ।साभार :नेपालखबर


Facebook Comment