सभामुखविरुद्ध एमाले आक्रामक

४ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने सभामुखविरुद्ध सत्तारुढ दल एमालेले आगामी संसद बैठक अबरोध गर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ।विगतको संसदीय अभ्यासका आधारमा पनि सभामुखले कार्यसूचीमा रहेका विधेयकमाथि छलफल र निर्णय प्रक्रिया अघि नबढाई अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गराउने निर्णय गलत देखिएको एमालेका नेताहरूले बताएका छन्।

‘जुन आधारमा सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले अविश्वासको प्रस्तावमाथि साउन ६ गतेदेखि छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै हुनुहुन्छ त्यसमा कुनै बैधानिक आधार देखिएन,’ एमाले सांसद राजन भट्टराईले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै भने।यस विषयमा सभामुखसँग आफूहरूले जवाफ माग्ने बताउदै भट्टराईले भने, ‘आगामी बैठकमा सभामुखले आफ्नो निर्णयको स्पष्ट बैधानिक आधार नदिई सदनको कारबाही कसरी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ?’

विगतमा सरकारविरुद्ध परेका अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी कारबाहीको विवरण सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट सोमबार एमाले दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल लगायतका नेताहरूबीच भएको छलफलपश्चात सभामुखको निर्णयमा बैधानिक आधार नदेखिएको ठहर गरेका थिए।

संसद सचिवालयबाट आइतबार सार्वजनिक भएको विगतका अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी कारबाहीको विवरण अनुसार २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीविरुद्ध र २०५३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। तर यी दुबै प्रस्तावहरू सदन नचलेको अवस्थामा संसदमा दर्ता भएका कारण संसदको विशेष अधिवेशनमार्फत टुंगो लागेको थियो।

तर २०५४ साल असोजमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहाुदर चन्दविरुद्ध कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल सुरू हुने दिनेसम्मको अवधिमा पटक–पटक सदनको बैठक बसी राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत विधेयक लगायत कतिपय विषयहरू बैठकले पारित गरेपछि दोस्रो बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल प्रारम्भ भएको थियो।

उक्त विवरणका आधारमा एमाले नेताहरूले २०५२ र २०५३ मा क्रमशः मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाविरुद्ध परेका अविश्वास प्रस्तावहरु विशेष अधिवेशनमा भए पनि चन्दविरुद्धको प्रस्ताव नियमित अधिवेशन परेको बताए।

 त्यतिबेलाको नियमावली अनुसार अविश्वास प्रस्ताव परिपक्व हुन १० दिनको समय लाग्ने व्यवस्था थियो, एमाले सचेतक ढकालले थप्दै भने, ‘त्यसका बाबजुद पनि त्यो विचको अवधिमा असोज ९, १०, १२, १३, १५ र १६ गते बैठक बसी विभिन्न विषयमा सदनले निर्णय गरेको थियो।यो नजिरका आधारमा पनि सभामुखले अहिले लिएको निर्णय गलत छ र यसको जवाफ सभामुखले दिनुपर्छ।’

सचिवालयबाट प्राप्त उक्त विवरणलाई एमाले संसदीय दलबाट आफ्ना सबै सांसदहरुलाई वितरण गरी त्यस विषयमा संसदको आगामी बैठकमा सभामुखसँग जवाफ माग्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गराइएको छ।संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा बढी अविश्वासका प्रस्तावहरुमाथि छलफल भएको समयमा सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल थिए।

२०५४ सालमा चन्द विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि पनि सदनको कारबाही सुचारु गरी नियमित कार्यसूची अघि बढाएको विषयमा सोधेको प्रश्नको जवाफमा पौडेलले त्यतिबेलाको सबै कुरा आफूलाई अहिले याद नभएको बताए।

‘अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भए पनि त्यतिबेला सरकारले सदनमा पेश गरेको आर्थिक विधेयक पारित गर्ने नगर्ने विषयमा दलहरुबीच खासै विवाद नभएपछि पहिले नियमित कार्यसूचीमा रहेका विषय टुंगो लगाएपछि सहमतिकै आधारमा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो,’ पौडेलले भने।