पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र, प्रचण्ड, बाबुरामदेखि देउवासम्मलाई कारवाहीको माग

चन्द्रलाल गिरी

४ साउन, काठमाडौं । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरीको चाङ लागेको छ । आयोगमा आइतबारसम्म ५४ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन्।

उजुरीकर्ताहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेतलाई कारबाहीको माग गर्दै उजुरी परेका छन्।

get_imgआयोगमा उजुरीको अन्तिम म्याद आइतबारसम्म देशभरबाट लगभग ५४ हजार भन्दा बढी उजुरी परेको तर आयोगमा ५३ हजार १६ जनाको मात्र उजुरी रेकर्ड भएको बताइएको छ । आयोगका अनुसार थप उजुरीहरू केन्द्रमा दर्ता गर्ने काम भइरहेको छ ।
आयोगका अनुसार पूर्वाञ्चलमा ६ हजार ४ सय, मध्यपश्चिमाञ्चलमा ६ हजार ६ सय ४८, पश्चिमाञ्चलमा ८ हजार ६ सय ७४ उजुरी दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा बढी मध्यपश्चिमाञ्चलमा १८ हजार ८ सय ८० उजुरी संकलन भएको छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिमाञ्चलमा ९ हजार ६ सय ७२ र आयोग केन्द्रमा २ हजार ७ सय ४२ वटा उजुरी परेका छन्।

उजुरीहरूमध्येमा सबैभन्दा बढी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र त्यसपछि नयाँ शक्ति नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईमाथि परेको आयोग स्रोतले नेपालखबरलाई जानकारी दिएको छ।

‘प्रचण्डलाई मात्र एक हजारभन्दा बढी उजुरी होलान्, अझ गोप्यमा पनि उहाँको नाम उल्लेख गरिएको भए त्यो भन्दा बढी हुनसक्छ’, आयोग स्रोतले भन्यो।

प्रचण्डपछि डा.बाबुराम भट्टराईमाथि बढी उजुरी परेको छ। माओवादी विद्रोहका सूत्राधार भएकोले उनीहरूलाई युद्धकालमा भएका प्रत्येक घटनामा जोडेर उजुरी गरिएको छ। त्यसैगरी, माओवादी नेताहरू रामबहादुर थापा, कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, नेत्रविक्रम चन्दलगायत अधिकांश नेताविरुद्ध आयोगमा उजुरी परेका छन्। शीर्ष नेताहरूमा मोहन वैद्यलाई अरुको तुलनामा कमै मात्रमा उजुरी परेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ।

आयोगका अनुसार राज्य र विद्रोही दुवै पक्षका बीचमा उस्तै अनुपातमा उजुरी दर्ता गरिएका छन्। कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवादेखि राजा ज्ञानेन्द्रसम्मलाई दोषीको आरोपमा उजुरी दिइएको छ । तत्कालीन राज्यसत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि सुरक्षानिकायका प्रमुख सबैविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएका छन्। यीबाहेक जिल्लास्तरमा कार्यरत माओवादी कार्यकर्ता तथा तत्कालीन सरकारी अधिकारीलाई पनि कारबाहीको माग गर्दै उजुरीको चाङ आयोगमा लागेको छ।

संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार यस अवधिमा भएका जघन्य अपराधमा संलग्नलाई आयोगले कारबाहीका लागि विशेष अदालतमा सिफारिस गर्नेछ भने पीडितलाई राहतको सिफारिस पनि गर्ने आयुक्त लिला उदासी खनालले जानकारी दिए।
यी सबै मुद्दालाई कसरी हल गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अहिलेकै अवस्थामा आयोगले काम कारबाही अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था आयोगलाई छ।

१४ फागुन, ०७२ मा सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा गम्भीर अपराधमा संलग्न भएकालाई मेलमिलापमार्फत् छुट दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ। निर्दोषको हत्या, अपहरण, बलात्कारजस्ता कार्यलाई गम्भीर अपराधको कोटामा राखिएको छ ।

यी सबै कुराहरूलाई निक्र्योल गर्न र संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि अहिलेको अवस्थालाई मान्यता नदिएको हुनाले ८ वटा बुँदा ऐनमा संशोधन गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ।

एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारले पनि नौ बुँदे सहमति गर्दा ऐन संशोधन गर्ने सहमति गरेको थियो। नयाँ काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनले पनि सात बुँदे सहमतिमा ऐन संशोधन गर्ने बुँदा समावेश गरिएको छ ।

०६३ मंसिर ५ भन्दा पछिका घटनाबारे पनि आयोगमा १०–१२ हजार उजुरी परेका छन्। ‘यी हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका मुद्दा भएकोले आयोगले तामेलीमा राख्छ,’ आयुक्त खनालले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा आयोगले केही काम गर्न सक्दैन। ऐन संसोधन नगरीकन उपाय नै छैन।’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको हो।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सम्वत् ०५२ साल फागुन १ गते देखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी)बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्ध अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूबारे सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने मुख्य म्यान्डेट आयोगले पाएको छ।


Facebook Comment