वाणिज्य मन्त्रालयको लापरबाहीका कारण अर्बौं राजस्व गुम्यो

काठमाडौं । वाणिज्य मन्त्रालयले समयमै निर्णय नगर्दा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउनुपरेको छ । मन्त्रालयले गर्नैपर्ने नीतिगत निर्णय एक वर्षसम्म पनि नगर्दा विभिन्न क्षेत्रबाट आउने राजस्व गुमेको हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एक वर्षदेखि प्राइभेट फर्म नवीकरणसम्बन्धी निर्णय नहुँदा एक वर्षमै ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ । त्यसैगरी, नेपालमा उत्पादित तथा पैठारी गरिने वस्तुको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनबारे निर्णय नगरी मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले लुकाएको मन्त्रालय स्रोतले बाह्रखरीलाई जानकारी दिएको छ ।

वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने सुनचाँदी तथा गरगहनाको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने नीतिनियम नभएको अवस्थामा विगत तीन वर्षदेखि मन्त्रालयले निर्णय नगर्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा राज्यले दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले प्राइभेट फर्म नवीकरणसम्बन्धी निर्णय गर्दा धेरै व्यवसायी हैरान भएका छन् ।

उपभोक्ता हित, राजस्व ठगी नियन्त्रण तथा स्वस्थ व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि एमआरपी तोक्ने निर्णय गर्न मन्त्रालयमा पठाएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको प्रमाणले देखिएको छ ।

वाणिज्य विभागले पठाएका तीन वटै फाइल मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीले लुकाएको स्रोतको दाबी छ । सरकारले गत असोजदेखि उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रणाली (एमआरपी) लागू गर्ने बताए पनि मन्त्रालयले निर्णय नगर्दा समस्या परेको हो ।

भन्सारमा न्यून बिजकीरण देखाएर बजारमा अत्यधिक मूल्य असुल गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो प्रणाली लागू गर्ने तयारी थाले पनि मन्त्रालयले निर्णय गर्नै नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

उपभोक्ताले दैनिक रूपमा सबैभन्दा बढी उपभोग गर्ने जंक फुड (तयारी खाद्य पदार्थ), अर्धतयारी खाद्य पदार्थ, खाद्यान्न (चामल, दाल), तेल, बिस्कुट, चकलेट, सवारीसाधनका पार्टपुर्जा, सर्जिकल सामग्री, निर्माण सामग्री, विद्युतीय सामग्री, कपडा, भाँडालगायत आयातीत तथा स्वदेशमा उत्पादन भएका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा एमआरपी तोक्ने निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द रेग्मीले जानकारी दिए । यो निर्णय गत असोज ११ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइएको थियो । “अहिलेसम्म एमआरपी कार्यान्वयनमा आएको छैन । किन कार्यान्वयनमा नआएको भन्ने मैले पनि बुझ्न सकेको छैन,” प्रवक्ता रेग्मीले भने ।

विभागका एक अधिकारीका अनुसार लागत खर्चमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा नहुने गरी एमआरपी तोक्न  मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको छ । तर, सचिवबाट अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन ।

तयारी कपडा, जुत्ता, कपास, प्लास्टिकका कपडा, खेलौना, कोट, तन्ना, धागो, हिटर, पंखा, बत्ती, तार, मोबाइल, घडी, एयर कन्डिसन, कम्प्युटर, टिभी, यूपीएस, जेनरेटर, सिमेन्ट, रंग, पाइप, टायल, आल्मुनियमका सामान, फिल्टर, भाँडाकुँडा आदिको एमआरपी तोक्न मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्छ ।

बजार अनुगमन र सुनचाँदी बजारलाई व्यवस्थित गर्न १५ दिनभित्र बनाउने भनिएको सुनचाँदी निर्देशिका पनि दुई वर्षसम्म बनेको छैन । निर्देशिका जारी नहुँदा वाणिज्य विभागले गहनाको अनुगमन गर्न सकेको छैन । अनुगमन नहुँदा नराम्रो नियतले कारोबार गर्न खोज्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिलेको विभाग बताउँछ । विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । निर्देशिकामा गहनाको जर्ती ८ प्रतिशतमात्रै राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्देशिका जारी नहुँदा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढ्दै गएको छ । निर्देशिका बन्दा सरकार र उपभोक्तालाई बढी फाइदा हुने व्यवसायीहरू पनि बताउँछन् । “निर्देशिका जारी हुँदा अनुगमनका लागि कानुनी बाटो खुल्छ । उपभोक्ता पनि ठगीबाट बच्छन्,” रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जनले भने, “कानुनी आधार भएपछि ठगी गर्नेलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ ।”

व्यवसायीका अनुसार निर्देशिका जारी नगर्दा व्यवसायमा अन्योल बढ्दै गएको छ । निर्देशिकाबारे अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो देखिएको थियो । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन । “अख्तियारले पनि चाँडै निर्देशिका कार्यान्वयन गर भनेर पत्र पठाएको छ । तर, मन्त्रायले निर्णय नगर्दा कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ,” विभाग स्रोतले भन्यो ।

विभागले ०७० वैशाखमा अनुगमन गर्दा केही सुनचाँदी व्यवसायीले तोकिएभन्दा कम तौल तथा गुणस्तरको सुनचाँदी बिक्री गरेको भेटिएको थियो । तर, निर्देशिकाबिना अनुगमन गरेको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित भए ।