भूकम्पपीडितलाई डेढ लाख दिने निर्णय दाताले मानेनन्

१४ साउन, काठमाडौं । भूकम्प्बाट क्षतिग्रस्त निजी घर निर्माण गर्न पहिलो चरणमा डेढ लाख रुपैयाँ र अन्तिम चरणमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध  गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा गरेको घोषणालार्इ  दाताहरुले अस्वीकार गरिदिएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लाभग्राही प्रमाणित भएकाहरुलाई दुई लाख रुपैयाँ एकमुष्ट उपलक्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिँदै एक महिनाअघि ६ दिन संसद बैठक अबरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो चरणमा डेढ लाख र अन्तिम चरणमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए।

दाताहरुका तर्फबाट विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बलियो घर बनाउन तीन चरणमा रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने बेहोराको पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धनलाई धक्का लागेको छ।

‘कार्यन्वयनको एउटा तहमा तीब्रता पाइसकेको कार्यक्रमको डिजाइन परिवर्तन गर्दा कुनै पनि लाभ हुने हामी देख्दैनौं। यस्तो अवस्थामा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि पर्खिरहेका लाभग्राहीमा भ्रम सिर्जना गर्न र अनावश्यक ढिलाइ गर्न संसदका केही सदस्यले विरोधाभापूर्ण रुपमा डिजाइन परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गर्नु भएको छ।’

विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर ताकुया कामताले अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग महाशाखाका प्रमुख बैकुण्ठ अर्याललाई जुलाई २१ मा लेखेको पत्रमा उल्लेख छ,‘यस्तो अवस्थामा कुनै डिजाइन परिवर्तनमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुनेछ। डिजाइन परिवर्तन गर्दा लाभग्राहीले पहिले नै हस्ताक्षर गरेको अनुदान सम्झौत रद्द गर्नु पर्ने हुन्छ।’