पर्यटन क्षेत्रमा भाँडभैलो, दोषी को ?
अच्युत पुरी
काठमाडौं, १४ साउन । सात महिनाअगाडि नयाँ कार्यकारी प्रमुख (सिइओ) प्राप्त गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डले अझै पनि प्रभावकारी रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन । चैत २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिव, उच्च अधिकारी तथा कर्मचारी गरी दुई दर्जनविरुद्ध चरम आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । लामो समयदेखि मुद्दाको छिनोफानो हुन नसक्दा बोर्डमा एकातर्फ रिक्त पदमा पूर्ति हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ भएका कर्मचारी पनि अख्तियारको त्रासले निर्णय गर्न डराउँछन् ।
देशभरका झन्डै २ हजार ट्रेकिङ एजेन्सीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) कार्यसमितिभित्रको आन्तरिक विवादले भद्रगोल बनेको छ । कार्यसमितिभित्र तीनवटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको टानमा कोषाध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीबीचको विवादले काम प्रभावित बनेको छ । वैशाख ०७१ मा पुरानो बक्यौता नतिर्ने र इजाजत नवीकरण नगर्ने क्यासिनोलाई अवैध घोषणा गरेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका क्यासिनो व्यवसायीले अदालतको अन्तरिम आदेश प्राप्त गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
क्यासिनोबाट सरकारले करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । पुराना क्यासिनो धमाधम आदलतको अन्तरिम आदेश पाउँदै सञ्चालनमा आउन थालेपछि क्यासिनो नियमावली २०७० बमोजिम नियमन गर्ने मन्त्रालयको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । विगत ४ दशकदेखि ३३ वटा हिमालको प्रवद्र्धन तथा आरोहण अनुमति प्रदान गर्दै आएको नेपाल पर्वतारोहण संघको अधिकार पर्यटन विभागमा ल्याएपछि विवाद उत्पन्न भयो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको एनएमएको पक्षमा आदेश आएपछि अहिले ती हिमालको अधिकार एनएमएमै फिर्ता भएको छ । तर, संसदीय समिति तथा सरकार एनएमएका हिमालको प्रवद्र्धन तथा आरोहण अनुमतिको अधिकार पर्यटन विभागसँगै हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार सञ्चालनमा आएका क्यासिनोमा अहिले मजदुर विवाद उत्कर्षमा छ । पाँचतारे होटेल साग्रिंला, सोल्टीलगायत होटेलमा नयाँ व्यवस्थापनमार्फत सञ्चालनमा आएका क्यासिनोले सबै पुराना कर्मचारीलाई काम नदिएको भन्दै विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । कर्मचारी विवादलाई पनि अदालतको आदेशमार्फत थामथुम पार्ने काम भए पनि स्थायी समाधान हुन भने सकेको छैन । भूकम्पपछि खस्किएको पर्यटन आगमन वृद्धि गर्न आक्रामक बजार प्रवद्र्धन र विकासमा लाग्नुपर्ने निकाय निरन्तर विवादमा तानिएपछि सरोकारवाला निरास बन्न थालेका छन् ।
टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), क्यासिनो मुद्दा अहिले चरम विवादमा छन् भने नेपाल पर्यटन बोर्डका नयाँ सिइओ नियुक्तिपछि पनि कर्मचारीमा उत्साह फिर्ता हुन सकेको छैन । बोर्डमा माथिल्लो तहका अधिकारी आर्थिक अनियमितताको आरोपमा छानबिनको दायरामा तानिएपछि तल्लो तहका कर्मचारीले अत्यधिक बोझमा काम गर्नुपरेको बोर्डका एक अधिकारीले गुनासो पोखे । ‘बोर्डप्रति सरकार, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणको ठूलो अपेक्षा थियो,’ उनले भने, ‘तर, निर्णय गर्ने समयमा मनोवैज्ञानिक त्रास यथावत् छ ।’ बोर्डबाट आफ्नो कार्यक्रम पार्न पर्यटनमन्त्रीदेखि सांसदसम्मले दिने दबाबले पनि काम गर्न अफ्ठ्यारो परिरहेको कर्मचारीको गुनसो छ ।
बोर्डका कार्यकारी प्रमुख दीपकराज जोशीका अनुसार अहिले २१ जना कर्मचारीले सिंगो बोर्ड सञ्चालन गर्नुपरिरहेको छ । नेपालका पर्यटन व्यवसायीको छाता संगठन टान भने राजनीतिक खिचातानीका कारण विवादमा तानिएको छ । एमाले र तत्कालीन एकीकृत माओवादीको संयुक्त प्यानलबाट अध्यक्षमा निर्वाचित अध्यक्ष चन्द्र रिजाल नेतृत्वको टान कार्यसमितिका निर्णयप्रति कांग्रेस निकट कोषाध्यक्ष लीलाबल्लभ दाहालले असहमति राख्दै बैठकमा उपस्थित हुन छाडेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । ‘कार्यसमितिले विधिविधानविपरीत कार्यक्रम ल्याउन थालेपछि विवाद सुरु भएको हो,’ सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले भने । उता, अध्यक्ष रिजालले भने वर्तमान कार्यसमितिलाई असफल बनाउन अन्य तत्वले दाहालमार्फत खेलिरहेको दाबी गरे । ‘कोषाध्यक्षले कुनै पनि कार्यक्रमका लागि रकम नदिएर संस्था नाफामा गएको ठान्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘पर्यटनको यति ठूलो संस्था बेकामे हुनु दूर्भाग्य हो ।’
पर्यटनमा अतिरिक्त प्रडक्ट मानिएको क्यासिनोलाई नियमन गरी व्यवस्थित गर्न खोज्दा विवाद उत्पन्न भएको पर्यटन विभागका अधिकारी बताउँछन् । व्यवसायीहरू नियमनको दायरामा आउनुभन्दा शक्तिकेन्द्र रिझाउनतिर लागेपछि समस्या उत्पन्न भएको विभागको भनाइ छ । जसरी सञ्चालनमा आए पनि चलिसकेपछि भने क्यासिनोले राज्यको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने विभागका महानिर्देशक सुदर्शन ढकालले बताए । ‘क्यासिनो नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुने हो भने नियमन गर्न सजिलो हुने थियो,’ उनले भने ।