क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ, १ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नदी तथा नदीजन्य वस्तुमा आधारित उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाउन सरोकार भएका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज गृह, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, उद्योग, जनसङ्ख्या तथा वातावरण र वन मन्त्रालयका सचिवसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी वर्तमान मापदण्ड वैज्ञानिक नभएकाले नयाँ मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

अनियन्त्रित रुपमा नदी तथा नदीजन्य सामग्री निकालेका कारण वातावरण विनाश भएको, चुरेमा मापदण्ड नै नबनाइकन ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवा निकालेका कारण तराई–मधेसका जिल्लामा मरुभूमिकरण बढेको र पानीको मुहानसमेत सुक्दै गएकाले सचेतता अपनाउनसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको हो ।

क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी एउटै मापदण्ड बनाउनु वैज्ञानिक नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भौगोलिक र जिल्लागत विशेषताका आधारमा नयाँ मापदण्ड बनाउन गृहकार्य गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव मनोहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भूकम्पको पुनःनिर्माणको काम र राष्ट्रिय कार्यभारलाई विचार गरेर तत्कालका लागि क्रसर उद्योग सञ्चालनमा सहज वातावरण बनाउन पनि सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “विकास निर्माण र पुनःनिर्माण हाम्रो प्राथमिकता हो । क्रसर उद्योग सञ्चालनमा प्रभाव पर्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर पुनःनिर्माणमै पर्छ । छिट्टै नयाँ मापदण्ड बनाएर लागू गर्नुपर्छ । तर त्यसो गर्दा वातावरणीय पक्षलाई पनि ख्याल गर्नुहोला ।”

क्रसर उद्योग चलाउँदा वातावरणको संरक्षण र प्राकृतिक विपत्तिको खतराप्रति सचेत हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले नयाँ मापदण्ड नबन्दासम्म विद्यमान मापदण्डलाई नै कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो ।

विद्यमान मापदण्डमा राजमार्ग वा नदीबाट सामान्यतया ५०० मिटर र केही जिल्लामा भने एक किमी टाढा मात्रै क्रसर उद्योग राख्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । सरोकार भएका पक्षको छलफलका आधारमा आगामी दुई महिनाभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड बनाइने सचिव ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा हिमाल, पहाड र तराईमा एउटै मापदण्ड भएकाले क्रसर उद्योग सञ्चालन र मापदण्ड कार्यान्वयनमा समस्या आएको, ढुङ्गा, गिटी र बालुवा समयमै ननिकाल्दा विकास निर्माण प्रभावित हुनाका साथै त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीमा जोखिम बढेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको थियो ।