प्रक्रियामै सीमित निजगढ विमानस्थल

अच्युत पुरी

काठमाडौं, ९ भदौ । १८ वर्षदेखि चर्चामा रहे पनि सरकारी प्राथमिकता नपाउँदा बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स–साना प्रक्रियामै सीमित हुन पुगेको छ । राजधानीमा कार्यालय स्थापना गरेर काम थालिएको भए पनि आयोजनाअन्तर्गत मुख्य मुद्दा अझै सल्टिन सकेका छैनन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समस्या देखिँदा ठूलै चर्चामा रहने यो विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया सामान्य अवस्थामा भने ओझेलमा पर्ने गरेको छ । ‘आवश्यकता महसुस भएका वेला सबैले चासो दिन्छन्,’ आयोजना कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसपछि भने फेरि बिर्सिने गरिन्छ ।’ नम्बरी जग्गाको टुंगो– ऐलानीमा अनिर्णय सरकारले आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गर्ने निर्णय गरेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया थालेको छ । प्राधिकरणले वैशाखमा सूचना प्रकाशित गरेर जग्गाधनीलाई अधिग्रहण प्रक्रियामा आउन आह्वान गरेको थियो । सोहीबमोजिम कुल १ सय १० बिघा नम्बरी जग्गाको टुंगो लागेको काठमाडौंस्थित आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ । त्यस क्षेत्रमा १ सय १० घरपरिवारको घरजग्गा परेको छ । जग्गाप्राप्ति ऐन ०३४ बमोजिम मुआब्जा मूल्यांकन समितिको सिफारिसमा रकम वितरण हुनेछ । नम्बरी जग्गाको मुआब्जा वितरण सहज हुने भए पनि सबैभन्दा ठूलो विवाद ऐलानी जग्गामा छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार आयोजनाले चर्चेको कुल ११ हजार ७ सय ७५ बिघा जग्गामध्ये ७ सय ५० बिघा जग्गा ऐलानी हो । सुकुम्बासी बस्तीका रूपमा रहेको यस जग्गामा करिब १ हजार ५ सय घरधुरी बसोवास गर्छन् ।

‘ऐलानी जग्गाको सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धमा सरकारले राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्छ,’ आयोजनाका एक अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता यस्तै रहने हो भने कैयौा वर्ष आयोजनाको काम प्रभावित हुन्छ ।’ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन थालियो– वनको अन्योल कायमै आयोजना कार्यालयले विमानस्थल निर्माणस्थल क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि काम थालेको छ । वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (इइएआइए) गर्न ४ कम्पनी प्रारम्भिक छनोटमा परेका छन् । ती कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनी छनोट गरिनेछ । विमानस्थल निर्माण गर्न करिब ११ हजार बिघा क्षेत्रको वन काट्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि ११ हजार बिघा जग्गामा रहेको जंगलमा कति रूख काट्नुपर्ने र त्यसले वातावरणमा पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा प्रतिवेदन दिनेछ । वन ऐनअनुसार आयोजनास्थलमा वन फाडानी गरेपछि एक रूखबराबर अन्य तोकिएको स्थानमा २५ वटा रूख रोप्नुपर्छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न यो असम्भव भएकाले वनसम्बन्धी विवादमा पनि सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने आयोजनाको माग छ । बजेट खर्च गर्ने कार्यक्रम छैन सरकारले विगत तीन वर्षदेखि आयोजनाका लागि नियमित बजेट छुट्याउँदै आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसअनुसार आयोजनाका लागि ३ अर्ब बजेट पुगिसकेको छ । तर, उक्त रकम खर्च गर्ने कार्यक्रम भने आयोजनासँग छैन । नम्बरी जग्गाको अधिग्रहण सुरु भए चालू आवमा बढीमा १ अर्ब ५० करोडसम्म खर्च हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ । यसको टुंगो भने मुआब्जा मूल्यांकन समितिले लगाउने प्रावधान छ । मोडालिटी र स्रोतको टुंगो छैन सरकारले विमानस्थल आफ्नै स्रोतमा बनाउने निर्णय गरेको भए पनि विमानस्थल कुन मोडलमा बनाउने तथा आवश्यक स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन । ६ वर्षअघि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्कले गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिआर)को वैध अवधि (५ वर्ष) नाघिसकेका कारण नयाँ डिपिआर बनाउनुपर्ने भएको छ । यस प्रक्रियामा जाँदा पनि आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माणको कामले तत्काल गति नलिने आयोजनाका अधिकारी बताउँछन् ।

कस्तो बन्नेछ विमानस्थल ? ३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो धावनमार्गको परिकल्पना यस विमानस्थलमा गरिएको छ । यहाा दोहोरो धावनमार्ग रहनेछ । धावनमार्गमा अहिले विश्वमा उत्पादित सबै क्षमताका अत्याधुनिक जहाज उडान–अवतरण गर्न सक्नेछन् । निर्माण सम्पन्न भएपछि बर्सेनि ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने उक्त विमानस्थलको टर्मिनल भवनमा ६ वोर्डिङ गेट, ३४ चेक इनकाउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहने परिकल्पना गरिएको छ । यस विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न सकिने विज्ञको भनाइ छ । कामले गति लिएको छ ल प्रेमकुमार राई, सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय  विमानस्थल निर्माणका लागि प्रशासनिक कामले गति लिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयबमोजिम कामले गति लिएको हो । सोहीबमोजिम जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भएको छ । अब सरकारले आफौ डिपिआर बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्छ । नयाँ मन्त्री आएपछि अड्किएका धेरै काम अगाडि बढ्छन् । विमानस्थल आफ्नै स्रोतले बनाउने, चालू आर्थिक वर्षभित्र जग्गा अधिग्रहणलाई तीव्रता दिने र स्थानीयस्तरमा रहेका समस्या समाधान गर्न भएका प्रयासका आधारमा काम नै भएन भनेर भन्ने स्थान छैन ।नयाँ पत्रिका