गफमै सिमित घुमफिर बर्ष

अच्युत पुरी

सरकारले घोषणा गरेको ‘घुमफिर वर्ष २०७३’ पाँच महिना बितिसक्दा पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । पर्यटन मन्त्रालयले वार्षिक ५ देखि ६ लाख आन्तरिक पर्यटकलाई देशका विभिन्न गन्तव्यमा पुर्‍याउने योजनासहित तयार पारेको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालय पुगेर रोकिएपछि अभियान नै प्रभावहीन बनेको हो ।
पर्यटन मन्त्रालयले करिब तीन महिनाअघि सरकारीसहित निजी कम्पनीले पनि आफ्ना कर्मचारीलाई अनिवार्य घुमघाममा पठाउनुपर्ने प्रावधान समेटिएको कार्यविधि स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, अर्थले चासो नदेखाएपछि पर्यटन मन्त्रालयको योजना अलपत्र परेको हो । कार्यविधि अड्किएपछि ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनका धेरै कार्यक्रम अलपत्र परेको मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले बताए ।

हरेक महिना ताकेता
पर्यटन मन्त्रालयले कार्यविधिका सम्बन्धमा हरेक महिनाजसो अर्थमा ताकेता गरे पनि पास नभएको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘भूकम्पपछि नराम्रोसँग प्रभावित बनेको पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह ल्याउन यस कार्यक्रमको सफलता जरुरी छ,’ उनले भने, ‘तर, अर्थ मन्त्रालय उदार नभएपछि कार्यक्रम नै अलपत्र पर्ने सम्भावना छ ।’ अर्थको स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पास भए मात्र कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउनेछ । कार्यविधि कार्यान्वयनमा नआउन्जेल भने कार्यक्रमले गति लिँदैन । २०७३ लाई घुमफिर वर्षका रूपमा मनाउने पर्यटन बोर्डको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको भए पनि सरोकारवालासँग गम्भीर छलफलसमेत गरिएको छैन ।

के छ कार्यविधिमा ?
सरकारले बिदा पर्यटनको नाम दिएर सरकारी कर्मचारीलाई निश्चित खर्चसहित विभिन्न आन्तरिक गन्तव्यमा पठाउँदै आएको छ । यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष बजेट पनि छुट्याउँछ । तर, कार्यविधिले भने सरकारसँगै कर्पोरेट हाउसहरूले पनि आफ्ना कम्पनीलाई वर्षमा निश्चित समय घुम्न पठाउनुपर्ने प्रावधान समेटेको छ । यस कार्यविधिको उद्देश्य नै घुमफिर वर्ष २०७३ लाई सफल बनाउने रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

एक साता अनिवार्य बिदा
मन्त्रालयले सरकारी कार्यालय तथा निजी कम्पनीले कर्मचारीलाई ७ दिन अनिवार्य बिदा पर्यटनमा पठाउनुपर्ने प्रावधान राखी कार्यविधि बनाएको छ । त्यसक्रममा विभिन्न गन्तव्यको पहिचान गर्दै प्याकेज बनाउने योजना रहे पनि कार्यविधि नै अड्किएपछि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यसमेत गरेको छैन ।

देशभरका गन्तव्यमा पर्यटक पुग्ने
कार्यविधिअनुसार कर्मचारी बिदा पर्यटनमा निस्कादा आफूखुसी कुनै एक गन्तव्यमा मात्र भने जान पाउने छैनन् । त्यसका लागि मुलुकभरका पर्यटन व्यवसायीबाट आफ्नो सेवा–सुविधामा दिन सक्ने अधिकतम छुट र प्याकेज सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सोही आधारमा मन्त्रालयले बिदा पर्यटनमा जाने पर्यटकलाई ती गन्तव्यका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

निराश निजी क्षेत्र
सरकारले अघिल्लो वर्ष नै व्यापक छलफल गरी ल्याउनुपर्ने कार्यक्रम विनातयारी आएको निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘घुमफिर वर्षकै लागि एउटा पनि छलफल कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँग गरिएको छैन,’ होटेल संघ नेपाल (हान)का महासचिव विनायक शाहले भने, ‘केन्द्रबाट स्थानीय निकायका च्याम्बरसम्म उत्साहपूर्वक कार्यक्रम लैजान सकिन्थ्यो ।’ सरकारी निकायबीचको यस्तै प्रकारले समन्वय अभाव रहे सन् २०१८ मा घोषित अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण वर्षसमेत प्रभावित हुने आशंका निजी व्यवसायीहरूको छ ।

के भन्छन् सरोकारवाला

विनायक शाह, महासचिव, होटल संंघ नेपाल (हान)
सरकारले अघिल्लो वर्ष नै व्यापक छलफल कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो । घुमफिर वर्षकै लागि एउटा पनि छलफल कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँग गरिएको छैन, यसले गर्दा ‘घुमफिर वर्ष २०७३’ प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सुरेशसिंह बुडाल, कार्यकारी अधिकृत, पाटा नेपाल
विनातयारी घुमफिर वर्ष कार्यक्रम ल्याइयो । यसकै लागि भनेर कुनै प्याकेज बनाएको छैन । जसले गर्दा सफल हुनेमा आशा गर्न सकिादैन ।/नयाँ पत्रिका