तराई आन्दोलनका अधिकांश मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने

१० भदौ, काठमाडौं । सरकारले तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनेबारे मधेसी मोर्चासँग सहमति गरे पनि अधिकांश मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अदालतको नजिर तथा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कार्यविधिअनुसार मधेस आन्दोलनमा चलाइएका अधिकांश मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने प्रकृतिको भएको  छ।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरी मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रायका लागि पठाउने तयारी गरेको छ । मुद्दा फिर्ताबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव यादव कोइरालाले बताए।

तराइ–मधेस आन्दोलनका क्रममा तीन सय ६५ जनाविरुद्ध विभिन्न किसिमका मुद्दा चलेका थिए। सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने भए पनि ज्यानसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन ।

‘नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७१’ अनुसार जघन्य किसिमका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन। कैलालीको टीकापुर तथा महोत्तरीमा प्रहरीलाई नै निर्मम तरिकाले हत्या गरेको आरोपमा एक सयभन्दा धेरैविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलेको छ। मुद्दा चलेकामध्ये केही फरार छन् भने केही जेलमा छन् । केही धरौटीमा छुटेका छन् ।

प्रहरी हत्यामा संलग्नहरूको मुद्दा फिर्ता लिए प्रहरीले आन्दोलनका वेला शान्तिसुरक्षाको कामै गर्न नसक्ने चेतावनी सुरक्षा निकायले दिएका छन् । गृह मन्त्रालयले गरेको छलफलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूले सीमांकनसम्बन्धी आन्दोलनमा प्रहरीको हत्या गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता नलिन दबाब दिएका हुन् । गत वर्ष ७ भदौमा टीकापुरमा एसएसपीसहित सात प्रहरीको बीभत्स तरिकाले हत्या भएको थियो ।

झडपका क्रममा घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका असइ थमन विकलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा एम्बुलेन्सबाट निकालेर हत्या गरिएको थियो । गत वर्ष २५ भदौमा उनको हत्या भएको थियो । यस्ता मुद्दा फिर्ता लिए प्रहरीको मनोबल घट्ने र आन्दोलनका वेला प्रहरीले कामै गर्न नसक्ने भन्दै मुद्दा फिर्ता नलिन प्रहरी नेतृत्वले आग्रह गरेको छ ।

कसरी हुन्छ मुद्दा फिर्ता ?

मुद्दा फिर्ता लिने कार्यविधिअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्ले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्छ । तर, सरकारले निर्णय गर्दैमा मुद्दा फिर्ता हुँदैन । त्यसका लागि अदालतको समेत सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएर सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चले सहमति दिएपछि मात्र मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्छ । यसअघि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि अदालतले पटक–पटक रोकेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशले पनि जघन्य प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले ०६९ मा गोपीबहादुर भण्डारीको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निवेदनमा जघन्य प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भन्दै ३ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

देवेन्द्र मण्डल तथा वीरे पण्डितको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले फरार भएको हकमा तथा अदालतले फैसला गरिसकेका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने आदेश दिएको थियो । ‘सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी बाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने देखिँदैन,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कार्यविधि नै संशोधन गरे पनि सर्वोच्चको आदेशविपरीत मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने अवस्था छैन ।’