१९ मन्त्रालय विद्युत महसुल नतिर्नेको सूचीमा, कुन मन्त्रालयले कति तिर्न बाँकी ? (सूची सहित)

विमल गौतम/गजेन्द्र बस्नेत

१४ भदौ, काठमाडौं । मुलुकमा योजना, नीति, नियम, शान्ति सुरक्षा रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन गराउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेका १९ मन्त्रालय नै विद्युत् महसुल नतिर्नेको सूचीमा परेको खुलासा भएको छ । ती मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणको पटक—पटकको ताकेतालाई बेवास्ता गर्दै लामो समयदेखि महसुल नतिरेको पाइएको छ ।

१९ मन्त्रालयले एकमुष्ठ रूपमा प्राधिकरणलाई करीब दुई करोड ५९ लाख रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी छ । शान्ति सुरक्षा मजबुत गराउने, कानुन कार्यान्वयन गराउने र अपराधमा संलग्नलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन भूमिका खेल्ने निकाय हो – गृहमन्त्रालय । तर यही गृहमन्त्रालयले नै कानुनको कार्यान्वयन नगरेको खुलासा भएको छ ।

मन्त्रालयले भरपुर रूपमा बिजुलीको प्रयोग गरेपनि लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नतिरेको पत्ता लागेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, गृहमन्त्रालयले १ करोड ३ लाख ७५ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न बा“की छ ।

पटक—पटक ताकेता गरेपनि गृहले पैसा तिर्न आनाकानी गरिरहेको विद्युत् प्राधिकरणको आरोप छ । किन यस्तो अटेरी ? जवाफमा गृह प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, ‘खासमा सिंहदरबारभित्रका सबै निकायको विद्युत् महसुल एकमुष्ठ तिर्न अर्थ मन्त्रालयले पहल गर्नुपथ्र्यो, त्यसो नहुँदा समस्या बक्यौता रहन गएको हो ।’

प्रवक्ता कोइरालाले विद्युत् महसुल बक्यौता तिर्नका लागि अब अर्थमन्त्रालयमा लेखी पठाउने बताए ।

‘ठूलै बक्यौता बाँकी रहेछ,’ उनले भने, ‘सरकारी प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको विद्युतको बिल अर्थले एकमुष्ठ तिर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’

गृहपछि धेरै रकम तिर्न आनाकानी गरिरहेको मन्त्रालयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय छ । उसले करीब ४६ लाख रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिरेको छैन ।

पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले उक्त रकम मन्त्रालयको भन्दा पनि अन्तर्गतका निकायको भएको लोकान्तरलाई बताए ।

‘बक्यौता रकममध्ये धेरै पूर्वमुमाबडामहारानी रत्न शाह बस्दै आएको महेन्द्र मञ्जिलको हो,’ उनले भने, ‘महेन्द्र मञ्जिलको विद्युत् महसुल तिरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिसकेका छौं । अर्थले निकासा दिनासाथ महसुल बुझाउँछौं ।’

रक्षा जस्तो संवेदनशील मामिला हेर्ने निकाय पनि विद्युत् महसुल नतिर्ने सूचीमा छ । रक्षा मन्त्रालयले विद्युतको महसुल तिर्न आनाकानी गरिरहेको पाइएको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार रक्षा मन्त्रालयले १० हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ बक्यौता तिरेको छैन । ‘रकम सानो हुन सक्ला तर सवाल प्रवृत्तिको हो,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने ।

अरू त अरू कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत विद्युतको महसुल नतिरी चुपचाप बसेको छ । प्राधिकरणले पटक—पटक ताकेता गरेपछि केही रकम तिरेपनि यो मन्त्रालयले अझै २९ लाख २१ हजार ५२ रुपैयाँ महसुल तिर्न बा“की छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले उक्त बक्यौता कानुन मन्त्रालयको मात्र नभएर मातहत निकायको समेत भएको बताए । ‘मन्त्रालय मातहतका निकायले प्रयोग गरेको महसुलको बिलसमेत जोड्दा त्यत्रो निस्केको होला,’ उनले भने, ‘खोजबिन गरेर तिर्ने प्रक्रिया शुरु गर्ने तयारीमा छौं ।’

विद्युत् महसुल तिराउन लागिपरेका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयहरूले तिर्न बाँकी रकम जसरी पनि असुल गराउने दाबी गरे ।

‘सरकारले (मन्त्रालयहरूले) नै नतिरे सर्वसाधारणले कसरी तिर्छन्’? उनले भने, ‘जसजसले तिरेका छैनन्, तिनलाई तिराएरै छाड्छु । ’

गृहमन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय त प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । विद्युत् महसुल नतिर्नेको सूचीमा प्रायः सबै मन्त्रालय परेका छन् ।

हेरौं सूची : 

अझ महत्वपूर्ण के पाइएको छ भने ग्राहकहरूको बिजुलीको लाइन काट्दै हिँड्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक खपतबाट नै १ करोड ३ लाख ८६ हजार ४ सय २२ रुपैयाँ बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ ।

सर्वसाधारणले बिजुलीको महसुल तिरेनन् भने ६० दिनभित्रै लाइन काटिन्छ । तर करोडौं बक्यौता उठाउन बाँकी हुँदा पनि ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले सम्बन्धित मन्त्रालयमा अझै पनि लाइन काट्न सकेका छैनन् । यद्यपि अब बक्यौता तिर्न बा“की सबैलाई कारबाही गर्ने ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको दाबी छ ।

ठूला बक्यौता भएका ग्राहकको बिजुलीको लाइन काट्नेगरी ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आक्रामक रूपमा अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १ हजार ४ सय १६ ग्राहकको बिजुलीको लाइन काटिसकेको छ । ती ग्राहकको बक्यौता रकम ११ करोड ९५ लाख ६ हजार ६ सय ७८ रुपैया“ छ ।

महसुल नतिरे लाइन काट्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनपछि अहिलेसम्म प्राधिकरणले २३ करोड २३ लाखभन्दा बढी रकम असुल गरिसकेको छ ।

तर ठूला र करोडौं रकम नतिर्ने ग्राहकहरू सिंहदरबारभित्रै रहँदा पनि त्यसतर्फ ऊर्जा मन्त्रालयको ध्यान नपुग्नु विडम्बना देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अहिले ५ लाखभन्दा बढी विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी ग्राहकको बिजुलीको लाइन काट्ने अभियान चालेको बताएको छ ।

महसुल नतिर्ने मन्त्रालयको लाइन नकाट्ने तर सर्वसाधारणको लाइन भटाभट काट्न थालेपछि कतिपयले ऐन सानालाई मात्र लाग्दो रहेछ भनेर टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले सानालाई ऐन, ठूलालाई चैनको स्थिति सिर्जना भएको कतिपयको भनाइ छ ।