सार्वजनिक यातायातले दैनिक ४ करोड रुपैयाँ कमाउँछन्, तर राज्यलाई कर तिर्दैनन्

दीपेन्द्र विष्ट

१७ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय यातयात व्यवसायी महासंघमा ३ सय यातायात समिति आवद्ध छन् । तिनले दैनिक कम्तीमा ४ करोड रुपैयाँ व्यवसायीबाट उठाउँछन् । राज्यलाई भने कर तिर्दैनन् । यसबाट छलिन उनीहरूले उपाय लाएका छन्– संघ–संस्थाका रूपमा दर्ता गरेर । ती जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुनाफारहित गैर सरकारी संस्था (एनजिओ) का रुपमा दर्ता छन् । सरकारको ऐन नै उस्तै छ, एनजीओले आयकर तिर्नु पर्दैन ।

‘उनीहरु (यातायात समिति) मुनाफारहित संस्था अन्तर्गत दर्ता छन्, करको दायरामा ल्याउने कसरी ? उनीहरुबाट आउने राजश्व शुन्य छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले भने । सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर, सवारी साधन कर, पूर्वाधार उपयोग कर, अनुमतिपत्र तथा सवारी इजाजतपत्र जस्ता अनिवार्य राजश्व हरेक सवारी किन्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्छ ।

रुटहरूको सिन्डिकेट गरी समितिलेहरूले व्यावसायीलाई आफूमा आबद्ध हुन बाध्य पार्छन् । त्यसबापत शुल्क उठाउँछन् । त्यस्तो शुल्क दुई लाखदेखि १० लाख रुपैयासम्म हुन्छ । कतिपय ठाउमा त गाडीभन्दा रुट किन्न महँगो हुन्छ । त्यसरी उठाएको रकमको सानो अंश पनि राजश्वमा जाँदैन । ‘सरकार दुब्लाउँदैछ, व्यवसायी मोटउँदैछन् । राज्य कमजोर भएको मुलुकमा यस्तै हो’, मन्त्रालयका ति अधिकारीले भने, ‘सहकारी वा कम्पनीमार्फत दर्ता भए राम्रो हुन्थ्यो, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको भए राजश्वको दायरामा ल्याउन सजिलो हुन्थ्यो ।’

गैरनाफामुलक भनिएका समितिले यातायात क्षेत्रमा ४ अर्व रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको दाबी गरेका छन्  । तिनलाई कम्पनीमा दार्ता हुन सरकारले अनुरोध गरे पनि कर तिर्नु पर्ने डरले उनीहरुले अस्वीकार गर्दै आएको विभागका ती अधिकारीले बताए । २०७१ पुसमा गृहमन्त्रालयले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा यातयात व्यवसायीलाई दर्ता हुन आव्हान गरेको थियो । कम्पनीमा दर्ता हुन ५ वटा गाडी हुनै पर्ने, १० वर्षसम्म गाडी वेचविखन गर्न नपाउनेजस्ता प्रावधान सरकारले राखेको थियो । त्यो न व्यवसायीले टेरे, न सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न सक्यो ।

२०७२ वैशाखसम्म नविकरण र नयाँ  समिति खोल्न तथा दर्तामा सरकारले पूर्ण रोक लगायो । तर, यातायात व्यवसायीको चर्को विरोधले र राजनीतिक दवावका सामू २०७३ वैशाखमा  तत्कालीन गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले नयाँ समिति दर्ता गर्न बाध्य भए । तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले पदाबहालीसँगै सिन्डिकेट तोड्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए, तर गरेनन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रियामा सरकारले बृहत छलफल नगरेको आरोप लगाए ।  ‘१० वर्षसम्म कुनै मानिसले आफ्नो सम्पति बेखविखन गर्न नपाउने भन्ने कुन नियममा छ ? सम्पति वेचविखन गर्न नपाउने भन्ने जनताको नैसर्गिक अधिकार हनन गरेर उल्टै सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिन खोजिएको छ’, उनले भने, ‘हामीले कर तिर्दैनौं भनेका छैनौं, छलफल नै नगरीकन हचुवाका भरमा लागु गर्न खोज्यो भने हुदैन ।’ प्रत्येक दिन यातायात व्यवस्था कार्यालयमा साना ठूला गरि  ९ सय ४१ गाडी दर्ता हुन्छन् । २०७२/७३ मा मात्र ३ लाख ४३ हजार ७ सय ६५ वटा दर्ता भए ।