यसकारण रोजे चीनको राजदूत पौडेलले

पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई दुई वटा प्रस्ताव आएका थिए। अन्ततः उनले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको आकर्षक पद छाडेर चीनको राजदूत बन्ने कुटनीतिक बाटो रोजे।

दाहाल नेतृत्वमा नयाँ सकार बने लगत्तैदेखि पौडेलले कुनै ठूलो राजनीतिक नियुक्ति पाउने चर्चा काठमाडौँमा सुरु भएको थियो। बिहिबार उनलाई चीनको राजदूत बनाएर पठाउने निर्णय लिएर सरकारले त्यो कौतुहलता मेटाइदियो।

पौडेल प्रधानमन्त्री दाहालको पार्टी माओवादी–केन्द्रका मान्छे होइनन् तर धेरैले उनलाई माओवादी निकट मान्छन्। अहिलेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री हुँदा पौडेल सञ्चार सचिव थिए। त्यसैबेलादेखि उनले माओवादी नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाए र बाबुराम भट्टराईले आफु प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई मुख्य सचिव नियुक्त गरे।

दाहाल सरकार बनेपछि बेइजिङमा माओवादी र दिल्लीमा काँग्रेसले सिफारिश गरेका व्यक्ति राजदूत बन्ने धेरैको अनुमान थियो। माओवादीबाट पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसाल सहितका केही नेता बेइजिङमा राजदूत बन्ने प्रयासमा लागे। पार्टीभित्रैबाट राजदूत बनाउँदा चीनसँग पार्टीको सम्बन्ध झन् बलियो हुने उनीहरूको तर्क थियो। तर माओवादीकै अर्को पक्षले प्रधानमन्त्री दाहालको मनशाय समेत बुझेर पौडेललाई राजदूत बनाउन पहल गरेको थियो।

माओवादी स्रोतहरूका अनुसार पहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओमा पौडेलको चर्चा भएकाले उनलाई त्यही पद दिइनु पर्ने प्रस्ताव आएको थियो। सँगसँगै चीनको राजदूतका लागि उनी सही छनोट हुनसक्ने तर्क पनि थियो। सहसचिव हुँदा दश वर्ष पहिले महावाणिज्यदूत भएर चार वर्षसम्म ल्हासाको चिसोमा बिताउने क्रममा पौडेलले बेइजिङसम्म नै राम्रो मित्रवत सम्बन्ध कायम गरेका थिए। केही महिनाअघि मात्र सिल्करोड सेमिनारमा सहभागी हुन छेङ्दु जाने क्रममा उनी फेरि बेइजिङ पुगे, जसबारे राजदूत हुने उनको प्रयास भन्दै बेइजिङमा गाइँगुइँ चल्यो।

‘पुनर्निर्माण प्रधाकिरणको सिइओ वा चीनको राजदूत बन्ने प्रस्तावमध्ये पौडेलले दोस्रो रोजे’, माओवादीका एक नेताले भने।

काठमाडौँमा बागमती सफाई अभियानको नेतृत्व समेत गरिरहेका पौडेल सामाजिक–आर्थिक उत्थानको काममै लागून भन्ने धेरैको इच्छा अहिले सामाजिक सञ्चालमा पनि पोखिएको छ । तर प्राधिकरणमा रहेर त्यस्तो इच्छामा मल्हम लगाउन सक्ने अवसर छाडेर किन कुटनीतिक जिम्मेवारी रोजे भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन शुक्रबार बिहान पौडेल फोनमा उपलब्ध भएनन् ।

चीनमा पार्टीबाटै राजदूत पठाउनु पर्ने तर्क गर्नेहरू चाहीँ पौडेललाई पठाउने दाहाल सरकारको निर्णयप्रति सन्तुष्ट छैनन्। पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले फेरि बहकिएर यस्तो निर्णय लिएको उनीहरूको आरोप छ।

‘पौडेल राजदूतका निम्ति योग्य व्यक्ति हुन् तर दिल्ली र बेइजिङमा राजनीतिक व्यक्ति राजदूत बनाउने प्रचलन छ र अहिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइनु पथ्र्यो’, पौडेललाई नयाँ शक्ति पार्टीले आफ्नो मान्छे बेइजिङको राजदूत भएको भनेर प्रचार गरिरहेको उल्लेख गर्दै माओवादी विदेश विभागका एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीबाट पठाउँदा चीनसँग थप विश्वासको आधारमा सम्बन्ध सुदृढ गर्न सकिन्थ्यो।’

प्रधानमन्त्री दाहालले भने कुशल प्रशासक र चीनसँग समेत राम्रो सम्बन्ध बनाएका व्यावसायिक प्रशासनमा स्नाकोत्तर गुल्मीका पौडेललाई राजदूत बनाएर बेइजिङलाई परिपक्व सन्देश दिन खोजेका छन्। पूर्व मुख्य सचिव पौडेल राजदूत भएर बेइजिङ पुग्दा काठमाडौँले दिल्लीलाई जत्तिकै बेइजिङलाई कुटनीतिक महत्व दिएको सन्देशसँगै नेपाल–चीनबीच भएका सम्झौताको कार्यान्वयन हुने विश्वास पनि बढ्ने दाहालको विश्वास देखिन्छ।

आठ महिनाअघि राजदूत महेश मास्केको कार्यकाल सकिएदेखि नै बेइजिङमा नयाँ राजदूत को बन्ने भन्ने चर्चा सुरु भएको हो। भारतीय नाकाबन्दीको क्रममा चीनसँग तेल सम्झौता गर्न पहल लिएका राजदूत मास्केलाई त्यसबेला माओवादी नेतृत्वको समेत आग्रहमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण अवधीभर बेइजिङमै राख्ने गरी चार महिना कार्यअवधी थपिएको थियो।

ओलीको भ्रमण लगत्तै चार महिनाअघि नै मास्के काठमाडौँ फर्किसके।

माओवादीभित्र सामान्य असन्तुष्टी देखिए पनि कुशल प्रसाशक र सामाजिक अभियन्ताको छवि बनाएका पौडेलको नियुक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म सरकारको निर्णयको स्वागत गरिएको छ। सरकारले चीनका लागि महेन्द्रबहादुर पाण्डे सहित राजदूतमा प्रस्तावित १४ जनाको नाम खारेज गरी यो निर्णय लिएको थियो। तर चीनमा पौडेललाई राजदूत बनाउने दाहाल सरकारको निर्णयको शंकर पोखरेल सहितका एमाले नेताले समेत स्वागत गरेका छन्।

मास्के चीनको राजदूत भएर जनवरी २०१२ मा बेइजिङ पुगेको केही दिनपछि नै तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ नेपाल भ्रमणमा निस्केका थिए। अहिले चीनमा नयाँ नेतृत्वको सरकार छ र फेरि शीर्ष नेता नेपाल भ्रमणमा आउने तयारी भइरहेको छ।

एक महिनापछि नै चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने तयारी भइरहेकाले सकेसम्म त्यसअघि नै राजदूत बेइजिङ पठाउने प्रयासमा सरकार देखिन्छ। तर संसदीय समितिमा हुने सुनुवाई प्रक्रिया र अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेजी विरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दा किनारा लाग्नु पर्ने भएकाले पौडेलको ‘एग्रिमो’ प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अन्योल छ।

सहकर्मीहरूका अनुसार ल्हासा बस्दा पौडेल त्यहाँको चिसो सहन नसकेर पटक पटक विरामी पर्थे र हिमाल काटेर काठमाडौँ आइरहन्थे। दाहाल सरकारको बिहिबारको निर्णयसँगै चीनमा पौडेलको दोस्रो ‘इनिङ’ हुँदैछ, जहाँ पूर्व राजदूत मास्केले अगाडि बढाएका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै देशका निम्ति जीवनकै अन्तिम अन्तिम कर्तव्य सावित गर्न उनले अवसर पाउने छन्।