यी हुन् लोकमानमाथि लागेका अभियोग ?

७ कात्तिक, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि दर्जनौं अभियोगको थुप्रो नै लागेको छ ।

संसद्मा प्रवेश पाएको कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव छिनोफानो हुन करिब डेढ महिना समय लाग्ने अवस्थामा यस्तो तथ्य आएको हो ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीले संविधान जारी भइसकेपछि पनि अन्तरिम संविधान बमोजिमको प्रावधान प्रयोग गरी पदको दुरुपयोग गरेको भनी केही चिकित्सकलाई कारबाही गर्न संविधान विपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको महाभियोगसम्बन्धी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

आफ्नो नजिकको नातेदारको सेयर स्वामित्वमा रहेको किष्ट मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्नाको सिट सङ्ख्या थप्न मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई दबाब दिई स्वार्थपूर्ण कार्य गरेको कुरा पनि सदनमा दर्ता भएको महाअभियोगसम्बन्धी प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको, संविधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन र २०५९ प्रतिकूल हुने गरी विभिन्न राष्ट्रसेवकलगायतका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार र अनुसन्धानको बहानामा अनावश्यक दुःख दिएको अर्को आरोप पनि छ ।

त्यसैगरी आफ्नो कार्यशैलीसँग असहमत हुने व्यक्ति, संस्थाप्रति प्रतिशोध पूर्ण व्यवहार गरेको र न्यायमा अवरुद्ध गरी आफ्नो नाममा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचना तामेल गर्नेलाई अवरोध गरेको आरोप पनि कार्कीमाथि छ ।

कार्कीमाथि आफ्नो पद तथा हैसियतको दुरुपयोग गरी राष्ट्र सेवकलगायतलाई विभिन्न आदेश तथा निर्देशन दिई आफू अनुकूल प्रशासन संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने दुश्प्रयास गरेको, संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको आरोप पनि छ ।

अर्कातिर तमाम कार्यका आधारमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, खराव आचरण भएको र आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको दलील हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरुले प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् । रासस

महाअभियोग प्रक्रिया टुंगिन डेढ महिना 
प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भएको प्रस्तावमाथि यही कात्तिक ९ गतेदेखि छलफल प्रारम्भ हुँदैछ ।

महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिन दलीय आधारमा अतिरिक्त व्यक्ति विशेषबाट बोल्न चाहने सांसदलाई पनि समय दिइनेछ । सम्भवतः कात्तिक ९ र १० गतेभित्र उक्त प्रस्तावमाथिको प्रारम्भिक छलफल सकिने छ ।

सदनमा उक्त प्रस्तावमाथि सांसदहरुले बोल्ने क्रम सकिएपछि बैठकमा उठेका विषयवस्तुलाई समेटेर प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइने छ ।

केही दिनअघि मात्र गठन भएको ११ सदस्यीय उक्त समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाएर महाभियोगसम्बन्धी कार्य अघि बढाउने छ । समितिलाई महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न एक महिनाको अवधि प्राप्त हुनेछ ।

त्यसअघि प्रस्तावमा उल्लेख भएका र अभियोग लगाइएका विषयवस्तुमाथि समितिले अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने छ । अनुसन्धान गर्ने क्रममा महाभियोगको सामना गर्दै गरेका व्यक्तिलाई आफ्नो बचाऊ गर्न सफाइको मौका दिइने छ ।

विस्तृत अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा समिति प्रस्तावलाई अघि बढाउने वा नबढाउने निर्णयमा पुग्नेछ । समितिले तयार गरेको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले बताए ।

सदनको पूर्ण बैठकमा छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरुले उठाउनुभएका विषयलाई समेटेर प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिइनेछ ।

उक्त प्रस्तावलाई अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय सदनबाटै हुनेछ । महाभियोगलाई अघि बढाउन संसद राजी भए त्यस प्रस्तावलाई मतविभाजनका आधारमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छ ।

उक्त प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा पारित हुनुपर्ने छ । उच्च तहमा रहने पदाधिकारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पालना गर्नुको साटो पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेमा महाभियोगको सामना गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

नेपालको संविधानले व्यवस्थापिका–संसद्मा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाई सांसदको हस्ताक्षरमा कानुनले तोकेका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालको इतिहासमा महाभियोग संसद्मा दर्ता भएर अघि बढेको सम्भवतः यो पहिलो हो । विश्वमै पनि महाभियोगका घटना विरलै हुने गरेको पाइन्छ । केही समयअघि ब्राजिलका राष्ट्रपति डिल्मा रुसेफले महाभियोगका कारण राष्ट्रपति पद त्याग गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई पनि महाभियोगलगायत संसद्मा पत्राचार भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा जानुअघि नै उनको हत्या भएको थियो ।