अब ५ किलो ग्यास सिलिन्डर बजारमा

मंसिर ९, २०७३- सरकारले खाना पकाउने ५ किलो ग्यास अट्ने सिलिन्डर बजारमा ल्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको यससम्बन्धी व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो व्यवस्था लागु हुनेछ । यससँगै हालको १४.२ किलो ग्यास भएका सिलिन्डर पनि बजारमा रही नै रहनेछन् । नयाँ व्यवस्थामा अर्को १९ किलो ग्यास भएको अलि ठूलो सिलिन्डर पनि अब बजारमा देख्न सकिनेछ ।

silindar
‘कम परिमाणमा ग्यास खपत गर्ने उपभोक्ताको संख्या धेरै छ । सानो सिलिन्डर हुँदा बोक्न पनि सजिलो हुन्छ,’ गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक बिश्वबाबु पुडासैनीले भने, ‘विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्न ५ किलो ग्यास भर्न मिल्ने सिलिन्डर लागु गर्न लागेका छौं ।’ ती सिलिन्डर कार्यान्वयन गर्न ‘एलपी ग्यास बोटलिङ प्लान्ट मापदण्ड’ तयार पारेको उनले बताए ।

विभागका अनुसार मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानुनी रूप लिनेछ । ‘राजपत्रमा प्रकाशित गर्न कात्तिक ७ मै पठाएका छौं,’ महानिर्देशक पुडासैनीले भने, ‘अबको दुई–तीन दिनमा मापदण्डले अन्तिम रूप लिनेछ ।’

मापदण्डमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १९ किलो ग्यास अट्ने सिलिन्डर पनि उल्लेख गरिएको छ । सामान्य अभाव हुँदा केही व्यवसायीले अधिकांश ग्यास ठूलो होटल तथा रेस्टुराँलाई वितरण गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा बजारमा अभाव हुने गरेको छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टै सिलिन्डर हुँदा सर्वसाधारणलाई केही सहज हुने विभागको दाबी छ ।

‘ठूलो सिलिन्डरको मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हो, व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई छुट्टाछुट्टै हुँदा अभावको बेला केही सहज हुनेछ,’ उनले भने । यसअघि नेपाल आयल निगमले पनि दुई रङको सिलिन्डर कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेको थियो ।
निगमले नीलो रङ व्यवसायी र सर्वसाधारणका लागि रातो लागु गर्ने योजना बनाएको थियो ।

नीलो रङको सिलिन्डरमा परल मूल्यमा १ सय रुपैयाँ नाफा राखेर बिक्री गर्ने र रातो सिलिन्डरमा केही अनुदान दिएर बिक्री गर्ने जनाएको थियो ।

दुई रङको सिलिन्डर लागु हुँदा मुलुकभित्र रहेको सिलिन्डर संख्या र उपभोग गर्ने उपभोक्ताको संख्या यकिन हुन्छ । संख्या थाहा भएपछि ग्यासमा कालोबजारी रोक्न सकिन्छ । तर, हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभागका महानिर्देशक पुडासैनीले पहिलो चरणमा ५ किलोको ग्यास सिलिन्डर कार्यान्वयन गरिने बताए । त्यसपश्चात व्यावसायिकमा जोड दिने जनाएको छ ।

यता व्यवसायीहरूले भने ५ र १९ किलोको ग्यास सिलिन्डर व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । ‘उद्योगीहरूसँग १४ दशमलव २ किलो ग्यास भर्न सक्ने क्षमताका उपकरण छन् । ५ र १९ किलोको भर्न नयाँ उपकरण थप्नुपर्छ । यसले दोहोरो खर्च हुन्छ,’ एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने, ‘बिनातयारी मापदण्ड तयार गरिएको छ । मापदण्ड कार्यान्वयनमा गाह्रो हुन्छ ।’

सानो आकारको सिलिन्डरले उपभोक्तालाई महँगो पर्ने उनले बताए । ‘सानो सिलिन्डरमा ग्यास कम हुन्छ । १४ दशमलव २ किलोको तुलनामा महँगो पनि पर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको हकमा व्यावहारिक छैन ।’ विभागका अनुसार मापदण्डमा बोटलिङ प्लान्टदेखि उपभोक्तासँग आइपुग्दा अपनाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

मापदण्डमा सिलिन्डर नकुच्चेको, रङ नखुइलेको, सिलिन्डरको मार्किङ लेबल स्पष्ट देखिनुपर्ने, ग्यासको तोकिएको तौल १५ दशमलव २ किलोको सिलिन्डरमा १४ दशमलव २ केजी ग्यास हुनुपर्नेलगायत बुँदाहरू उल्लेख गरिएको छ । मापदण्डमा सिलिन्डरको तौल ५ प्रतिशतभन्दा कम भयो भने सिलिनडर नष्ट गर्नुपर्ने, तौल २ प्रतिशतभन्दा बढी देखिए सरसफाइमा गर्नुपर्नेलगायत बुँदाहरू उल्लेख गरिएको जनाएको छ ।

ग्यासमा समयमा हाइड्रोलिक परीक्षण गर्नुपर्ने, सिलिन्डरमा सेफटी क्याप अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोटलिङ प्लान्ट, डिलर, ग्यास कसरी भण्डारण गर्ने, अनुदानको व्यवस्था कति गर्ने भन्ने विषय मापदण्डमा उल्लेख हुनेछ । ग्यास प्लान्टले अनिवार्य रूपमा फायर सिस्टम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । ग्यास सिलिन्डर भल्वका कारण जोखिम हुन्छ । ग्यासको भल्व पुन: प्रयोगले जोखिम बढदै गएको छ । सामान्यत: ग्यासको भल्व एकपटक प्रयोग गरेपछि पुन: प्रयोग गर्न हुँदैन । तर, बजारमा सफा गरेर पुन: प्रयोग गरिएको पाइन्छ । भल्व मर्मत गर्दा जोखिम बढी हुन्छ ।

ग्यास लिक भएर आगो लाग्ने, पडकने सम्भावना उच्च हुने उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् । मापदण्ड नहुँदा केही व्यवसायीले कम तौल दिई उपभोक्तालाई ठग्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् । ग्यासमा लेदो मिसाई तौलमा ठगी हुने गरेको छ ।

ग्यासमा अनिवार्य रूपमा हाइड्रोलिक/हाइड्रो स्टाटिक टेस्ट परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश कम्पनीले परीक्षण नगरीकन बजारमा पठाउने गरेका छन् । हाइड्रोलिक परीक्षण गर्ने मेसिन अनिवार्य हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ बनेको सिलिन्डरको आयु करिब ४० वर्ष हुन्छ । सिलिन्डर बनेको १० वर्षमा हाइड्रो स्टाटिक टेस्ट गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रत्येक ५/५ वर्षमा गर्नुपर्छ । त्यसपश्चात ३/३ मा गर्नुपर्छ । महानिर्देशक पुडासैनीका अनुसार मापदण्ड राजपपत्रमा प्रकाशित भएपछि व्यवसायीले तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

मापदण्डअनुसार सञ्चालन नगर्ने उद्योगको प्रमाणपत्र निलम्बन गरिने उनले बताए । ‘राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि उद्योगमा अनुगमन तीव्र बनाउँछौ,’ उनले भने, ‘मापदण्डअनुसार सञ्चालन नगर्ने उद्योगको प्रमाणपत्र सुधार नहुन्जेल निलम्बन हुन्छ ।’


Facebook Comment