घुम्नलाई खर्चसहित सात दिन बिदा दिइने !

सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले घुम्नका लागि ७ दिने बिदा पाउने भएका छन्।

 

२०७३ साललाई घुमफिर वर्ष घोषणा गरेको सरकारले ल्याउन लागेको निर्देशिकामा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने प्रत्येक कर्मचारीलाई खर्चसहित घुम्नका लागि बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

 घुमफिर वर्षको लागि गठन भएको सचिवालय कार्यविधिको अभावमा अहिले कामबिहीनजस्तै छ। सचिवालय कामबिहीन हुँदा आन्तरिक घुमफिर वर्ष २०७३ घोषणा भएको ८ महिनापछि निर्देशिका अन्तिम चरणमा पुगेको पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

 पर्यटन मन्त्रालयले सो सम्बन्धी निर्देशिका तयार पारेर पहिला अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। त्यहाँबाट स्वीकृत भइसकेपछि अहिले मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए।

 ‘हामीले घुमफिर वर्षको लागि निर्देशिका निर्माण गरेर अर्थबाट सैद्धान्तिक सहमति  समेत प्राप्त गरी क्याविनेटमा पठाईसकेका छौँ’ प्रवक्ता उपाध्यायले सेतोपाटीसँग भने, ‘क्याविनेटबाट पास हुनेवित्तिकै तत्काल कार्यान्वयनमा आउँछ।’

 पर्यटन मन्त्रलयले पहिले नै निर्देशिका बनाए पनि अर्थले उक्त निर्देशिका अड्काउँडा घुमफिर वर्ष नीतिमै सीमित भएको भन्दै आलोचना भएको थियो।  पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त निर्देशिकामा जुनसुकै कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई सम्बद्ध संस्थाहरुले वर्षमा ७ दिन घुमफिरको लागि बिदा दिइनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता उपाध्ययले बताए।

 निश्चित गन्तव्यमा घुम्न जानको लागि प्रत्येक संस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई वर्षको ७ दिन खर्चसहित बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कम्तीमा पनि पाँच लाख आन्तरिक पर्यटकको ‘मुभमेन्ट’ सिर्जना गराउने उद्देश्य सहित ल्याउन लागिएको उक्त निर्देशका अनुसार अब सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई पर्यटकीय गन्तव्यमा घुमफिरको लागि खर्चसहित बिदा दिनुपर्ने छ।

‘कम्तीमा पाँच लाख पर्यटकको मुभमेन्ट सिर्जना हुँदा घुमफिर वर्षको सार्थकता रहन्छ’ उपाध्यायले भने, ‘समय केही ढिला भए पनि सबै न्यूनतम उद्देश्य पुरा गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।’

 निर्देशिकामा पर्यटनका केही पायोनियर गन्तव्यहरु तोकिएको र उक्त गन्तव्यमा घुमफिरको लागि कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गरी घुम्ने संस्कृतिको विकास गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ।

यसबाट एकातिर सुस्ताएको पर्यटन व्यवसाय चलायमान हुने र अर्कोतिर पर्यटकीय संस्कृतिको पनि विकास हुने भएकोले यो अत्यावस्यक भएको बताउँछन् नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक जोशी।

सरकारले यसअघि ल्याएको पर्यटन विदा भने निष्कृय रहेको छ। २०७० सालमा सरकारी कर्मचारीहरुलाई घुमफिरको लागि भन्दै ल्याइएको उक्त कार्यक्रमले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि बजेट पाएको छैन।

 एक जना निजामति कर्मचारीलाई वर्षको ५ दिन १५ हजार खर्चसहित घुमफिरको लागि  विदा दिने उक्त कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो। त्यस्तै घुमफिर वर्षलाई सफल पार्नको लागि पर्यटनसँगसम्बद्ध संघ संस्थाहरुले प्याकेजमा सहुलियत दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सरकारले हाल बनाएको निर्देशिकाको निजामति कर्मचारीहरुका लागि पालना हुने भए पनि निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले भने कार्यन्वयन गर्नेमा आशंका उत्पन्न भएको छ।

यद्यपी मन्त्रलयका अधिकारीहरु भने सबै निकायहरुसँग छलफल गरेर निर्देशिका तयार पारिएकाले कार्यन्वयन हुनेमा कुनै आशंका नभएको बताउँछन्।