अंगीकृतले मुख्यमन्त्री पनि नपाउने!

११ मंसिर, काठमाडौं ।  सरकारले आइतबार संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसअघि सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीले संविधान संशोधनका विषयमा विभिन्न दलहरुसँग थप छलफल गर्ने भएका छन् ।

मस्यौदा तयार भए पनि सकेसम्म सहमतिमै संशोधन प्रक्रियामा अघि बढाउन भन्दौ थप छलफल गर्ने निष्कर्षमा दुवै दलका शीर्ष नेता पुगेको खबर छ।

सरकारले शुक्रबार तयार पारेको मस्यौदामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीस, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र चार सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनित हुन वंशजका आधारमा नागरिक भएको हुनपर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा तलमाथि नगरी प्रस्ताव तयार गरिएको छ।

वैवाहिक अंगिकृतको हकमा नेपालको संविधान २०४७ र अन्तरिम संविधान २०६३ मा जस्तै व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।  यस अनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका  विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता त्याग्न प्रक्रिया सुरू गरेको जानकारी दिएपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउनेछन्।

नागरिकताको विषयमा मधेसकेन्द्रीत दलहरूको  माग प्रचलित कानुन अर्थात यसअघिका संविधान अनुसार हुनुपर्छ भन्ने थियो।

संशोधन प्रस्तावको तयारीमा निरन्तर लागिरहेका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री निधिले राजनीतिक तहमा सहमति जुटेको भन्दै अन्तिम ड्राफ्टका लागि कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मा दिएको जानकारी दिए । ‘राजनीतिक तहमा संशोधनका चार बुँदामा सहमति भयो, अब ड्राफ्टका लागि कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मा दिएका छौँ,’ निधिले भने, ‘उहाँहरूले तयार गरेर दिएपछि आइतबार दर्ता गराउँछौँ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्यले राजनीतिक तहमा अन्तिम ड्राफ्ट बने पनि फेरि छलफल गर्ने जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीनिवासको बैठक अन्तिम ड्राफ्ट बनाउन केन्द्रित थियो,’ उनले भने, ‘अब सत्तारुढसहित केही दलसँग एकसरो छलफल गरेपछि संशोधन विधेयक आइतबार दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ ।’

राप्रपाको समर्थन खोज्दै सत्तारुढ
बालुवाटार बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा पनि सहभागी थिए । उनले आफ्नो पार्टी संशोधनको पक्षमा उभिने भन्दै सत्तारुढ दललाई आश्वस्त हुन आग्रह गरेको आचार्यले बताए । दुई राप्रपा एक भएपछि संसद्मा ३७ सिटसहित राप्रपा चौथो ठूलो शक्ति बनेको छ ।

असन्तुष्टलई विश्वासमा लिने कांग्रेस–माओवादी निष्कर्ष
एमाले, मधेसकेन्द्रित दल र कांग्रेस र माओवादीभित्रै पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले थप छलफल गर्ने निचोडमा सत्तारुढ दल पुगेका हुन् । संविधान संशोधनप्रति एमालेका साथै पश्चिम नेपालका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीसहितका जिल्लामा असन्तुष्टि देखिएपछि छलफल गरेरै मात्र अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका थिए । प्रदेश नम्बर ५ का जनप्रतिनिधिसँग पनि छलफल गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ । प्रचण्डले मधेसकेन्द्रित दलसँग शुक्रबार पनि अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढाउन संवैधानिक प्रक्रियाबारे उनले कानुनविद्सँग थप छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।

कांग्रेसले पनि थप छलफल गर्ने
बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले पनि असन्तुष्ट दलसँग फेरि एकपटक छलफल गर्दै थप विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए । कांग्रेसमै पनि ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लाहरू हटाएर ४ नम्बरमा हाल्ने विषयमा समान मत छैन । माओवादी नेताहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । एमालेका साथै स्थानीय नेताहरूले तीव्र विरोध गर्दै आएका छन् । प्रदेश ५ बाट अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र रुकुमको पूर्वी भागलाई ४ नम्बरमा राख्ने र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भूभागलाई तराई क्षेत्रको मात्र प्रदेश बनाउने सत्तारुढको तयारीप्रति सो भेगका प्रमुख दलका नेता आक्रोशित भएका छन् ।


Facebook Comment