चीन जोड्ने गरी १५ सडक निर्माणाधीन

जीवन बस्नेत

काठमाडौं, १७ मंसिर पछिल्ला ११ (सन् २००५ यता) वर्षमा चीन जोड्ने सडकको संख्या थपिँदै १५ पुगेको छ । योजनामा १५ सडक चीन जोड्ने गरी निर्माण भइरहे पनि हाल गल्छी–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक मात्र सञ्चालनमा छ । यो सडकको खराब अवस्थाले गर्दा दैनिक २० वटा व्यावसायिक कन्टेनर मात्र आउन सक्ने अवस्था छ । यो सडकको अहिले स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । धेरै वर्षदेखि चीनसँग एक मात्र पारवहन नाकाको रूपमा प्रयोग भइरहेको काठमाडौं–कोदारी (तातोपानी) सडक वैशाख ०७२ मा गएको भूकम्पपछि पूर्ण रूपले बन्द छ । त्यस्तै, जोमसोम–कोरला (मुस्ताङ) सडक र लिमी–लाप्चा (हुम्ला) सडकको ट्र्याक खोल्ने काम भए पनि दुवै सडक अझै सञ्चालनमा आएका छैनन् । यी सडकलाई प्रयोगमा ल्याउन स्तरोन्नतिको काम भइरहेको सडक विभाग, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देलले जानकारी दिए ।

११ सडकको ट्रयाक खोल्नै बाँकी निर्माणको काम सुरु भए पनि चीनसँग जोड्ने ११ वटा सडकको ट्र्याक खोल्ने काम नै बाँकी छ । चीनसँग नाका जोडिने सडकहरूमध्ये सबैभन्दा लामोे खाँदबारी–किमाथान्का सडक र बेनीघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडक बराबर १ सय ६२ किलोमिटर दूरीका छन् । यी सडकको क्रमशः ७७ र १०४ किलोमिटर अझै ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । त्यस्तै, सबभन्दा छोटो दूरी दोलखाको लामाबगर–लाप्ची सडक रहेको छ । यसको दूरी २५ किलोमिटर मात्र रहेको छ । तर, यो सडक उच्च हिमाली क्षेत्रमा परेकाले निर्माण गर्न धेरै कठिन रहेको आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक सिग्देलले बताए । भौगोलिक अवस्थिति र विकट क्षेत्र चुनौती चीनसँग जोड्ने गरी सुरु गरिएका आयोजनाको निर्माणस्थल रहेको ठाउँ भौगोलिक रूपमा विकट रहेको छ । त्यसो हुँदा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको आयोजनामा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

बढीमा ६ वटा नाका रहनु उपयुक्त नेपालले धेरैवटा सडक निर्माणको योजना बनाए पनि चीनले आफ्नोतर्फबाट तयारी नगरेका कारण पनि धेरैवटा नाका खुल्ने सम्भावना छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘चीन जोड्ने सडकलाई आधा दर्जनमा सीमित गर्ने छलफल हुने गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वको अघि कसैले घटाउने प्रस्ताव गर्न सकेका छैनन् ।’ अब चीनस“ग कूटनीतिक पहल सुरु गरेर मात्र आयोजना अघि बढाउनुपर्ने कर्मचारीको मत छ । तातोपानी र रसुवागढीबाहेक थप सात नाका सञ्चालनको सहमति गत चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच ‘ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट’ सम्झौता भएका थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा जारी १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा दुईदेशीय आबद्धता  (कनेक्टिभिटी) बढाउने सहमति भएको थियो । विज्ञप्तिमा सडक आबद्धता वृद्धि गर्नुको साथै स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, अरनिको र स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको  मर्मत तथा नाका खोल्ने,  हिल्साबाट आवागमन सुचारु गर्न कर्णालीमा पुल निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै, नेपालले चीनसँग किमाथान्का–खाँदबारी–धनकुटा सडकको  विस्तृत  आयोजना  प्रतिवेदन  र निर्माणको  प्रस्ताव चीनसँग राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  त्यसअघि नै  गत वर्षको कात्तिकमा नेपाल र चीनबीच तातोपानी र रसुवागढीबाहेक थप सातवटा भन्सार नाका सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।  सहमतिअनुसार ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको  किमाथान्का,  दोलखाको  लामाबगर,  गोरखाको  लार्के,  मुस्ताङको कोरला, मुगु र  हुम्लाको  यारी छन् । दुई देशका भन्सार अधिकारीबीच भएको २८औँ वार्षिक बैठकले  उक्त निर्णय  गरेको थियो । ६ हजारसम्मको उचाइमा सडक सडक विभागका अनुसार निर्माणाधीन केही सडक अधिकतम ६ हजार मिटर  (उचाइ) माथिबाट समेत ‘क्रस’ गर्नेछन् । ताप्लेजुङ–ओलाङचुङगोला सडकको टिप्टाला पास ५ हजार ५  सय मिटरमा अवस्थित छ । त्यस्तै, यो सडक कञ्जनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र भएर जानेछ । त्यस्तै, बेनीघाट–लार्केभञ्ज्जाङको रोइला भञ्ज्जाङ, सिर्दिबास, उराइपास, न्याक्चे लंग्नाको उचाइ ५ हजार मिटर  रहेको छ ।

टिंकर  पास भने ६ हजार मिटर रहेको छ । अन्य  सडकको पनि ४ हजारभन्दा माथिको उचाइ भएको कारण काम गर्न गाह्रो भइरहेको विभागको भनाइ छ । राजनीतिक दबाबको कारण धेरैवटा सडक उत्तरी सीमा जोड्ने सडक थपिँदै जानुमा राजनीतिक दबाब मुख्य कारण हो । ‘अहिले जे भइरहेको छ, त्यो राजनीतिक दबाबको कारण भइरहेको छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने । अधिकांश सडक रणनीतिक रूपमा दीर्घकालीन हितलाई सोचेर अघि नबढाइएको उनको भनाइ छ । लगानी खेर जाने अवस्था नेपालले चीन जोड्ने गरी निर्माण अघि बढाएका सबै सडक चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा जोडिने छन् । चीनले तिब्बतलाई संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा हेर्ने हुँदा धेरैवटा नाका नेपालले चाहेर मात्र पनि केही नहुने जानकारहरूको भनाइ छ । सुरक्षा चिन्ता र चीनको तिब्बत नीतिको कारण धेरैवटा नाका खोल्ने अवस्थामा नरहेको सडक विभागका एक अधिकारीले बताए । यस्तो अवस्थामा धेरैवटा सडकले चीन जोड्ने भनेर लगानी गर्दा पछि ती सडक प्रयोगमा नआउने खतरा रहेको उनले बताए । ‘नेपाली पक्षको जस्तै चिनियाँ पक्षबाट पनि तयारी भए मात्र ती सडक निर्माण प्रभावकारी हुनेछ,’ उनले भने ।  साभार:/नयाँ पत्रिका