महाभूकम्प गएको २० महिनामा बल्ल ३ प्रतिशत काम

अर्जुन सुवेदी

काठमाडौं- विनाशकारी महाभूकम्प गएको २० महिनामा तीनवटा प्रधानमन्त्री फेरिए। तीनवटै सरकारको पहिलो प्राथमिकता पुनर्निर्माण नै पर्‍यो तर काम भने तीन प्रतिशत पनि सम्पन्न भएको छैन। भूकम्पयताका तीनवटै सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनिए पनि भूकम्पपीडित जनताका घर त ठडिएनन् नै, देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएका मुख्य प्रशासनिक भवन, सांस्कृतिक–पुराताŒिवक सम्पदा, विद्यालय र अस्पतालसमेत भूकम्पले भत्काएर जस्तो बनाएको थियो, त्यस्तै छन्।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सर्वसाधारणका घर निर्माणका लागि अनुदान र प्राविधिक सहायतामात्रै दिने भए पनि सरकार आफैंले बनाउनुपर्ने सरकारी भवन, सरकारी विद्यालय, सांस्कृतिक सम्पदा र स्वास्थ्यचौकी निर्माणको काम भने सुरुसम्म पनि भएको छैन।

त्यतिमात्रै होइन, देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रका प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतका क्षतिग्रस्त भवन, पशुपतिनाथ, भक्तपुर दरबार स्क्वायर, स्वयम्भू, वसन्तपुर दरबार क्षेत्र, पाटन दरबारलगायतका संरचनाको निर्माण सुरुसम्म पनि भएको छैन। भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुरु गरेको भनिए पनि अधिकांश भवनको त डिजाइनसम्म गरिएको छैन। सरकारले स्वास्थ्य चौकी र केही भवन निर्माण सम्पन्न भएको भने पनि ती स्थानीयकै अग्रसरतामा प्रिफेबबाट बनाइएका भवन हुन्।

त्यसैगरी रानीपोखरी, धरहरा, दशरथ रंगशाला, रानीपोखरी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माणको कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन। भूकम्पपछिका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटकपटक पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिन निर्देशन दिए पनि हालसम्म औपचारिक निर्देशन दिनेबाहेक प्रगति हुन सकेको छैन।

भूकम्प पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय दाताले कबुल गरेको सहयोग राशिसमेत पूरै उपलब्ध गराएका छैनन्। भारतलगायतका मुलुकले त प्रक्रिया सुरुसमेत गरेका छैनन्। भूकम्पका कारण झन्डै ११ हजार सरकारी भवन एवं सम्पदा पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए।

सरकारले दुई वर्षभित्र भूकम्पपीडितका व्यक्तिगत घर र पाँच वर्षभित्र सरकारी तथा सामुदायिक भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो। प्राधिकरण गठन हुँदा ताकाका कार्यकारी प्रमुख गोविन्दराज पोखरेलले सरकारको संरचनाले ढिलाइ हुने भएकाले अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गरिएको तर मन्त्रालयकै शैली अपनाउँदा काम राम्रोसँग नबढेको बताउँछन्। ‘मन्त्रालयहरूबाट काम हुन सक्दन भन्ने निष्कर्षका साथ अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गरिएको हो,’ पोखरेलले नागरिकसँग भने ‘साथीहरूले समय त दिनुभएको त तर सिर्जनशीलता देखिएन, प्राधिकरण मन्त्रालयकै ढंगमा अघि बढ्यो। यसरी पुननिर्माण सम्पन्न हुन गाह्रो छ।’ उनले कतिपय ठाउँमा बल्ल भूकम्पपीडितको सर्वेक्षण भएको र कतिपय ठाउँमा पहिलो किस्तामात्रै वितरण भएको बताए।

प्रगति कति?

पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भनिएका सम्पदा एवं सरकारी भवनको २० महिनाको  पुनर्निर्माण प्रगति हेर्ने हो भने अत्यन्त निराशाजनक छ। सरकार र प्राधिकरणले निर्माण सम्पन्न दाबी गरेका केही संरचना कि त स्थानीयको अग्रसरतामा बनेका हुन्। अधिकांश पीडितले पहिलो किस्ताबापतको रकम नै पाएका छैनन्। पहिलो किस्ता पाएका पीडितले पनि सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको प्राविधिक सहयोग नपाउँदा कस्तो घर बनाउने भन्ने अन्योलमा छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार हाल समग्र पुनर्निर्माणको गति हेर्ने हो भने यसबीचका तीनवटै सरकारको कामको योग तीन प्रतिशत पनि पुग्दैन। ‘प्राधिकरण गठन, सर्वेक्षण, किस्ता वितरणलगायत अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा तीन प्रतिशत पनि पुग्न कठिन छ,’ उनले भने ‘यही गतिमा जाने हो भने २० वर्षमा पनि पुनर्निर्माण हुन कठिन छ।’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको समयतालिका हेर्दा सरकार आफैंले निर्माण गर्नुपर्ने संरचना बनाउन समेत निकै ढिलाइ हुँदै आएको छ। भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका सांस्कृतिक–पुराताŒिवक सम्पदा, सरकारी विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय र केन्द्रीय निकाय अधिकांशको पुनर्निर्माण सुरुसम्म भएको छैन।

पुरातात्विक सम्पदा

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ, वसन्तपुर दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र र पाटन दरबार क्षेत्र पुनर्निर्माणको प्रगति निराशाजनक छ। पाटन दरबार क्षेत्रअन्तर्गत क्षतिग्रस्त २७ सम्पदामध्ये तीनवटाको मात्रै पुनर्निर्माण भएको छ। पाँचवटाको निर्माण सुरु हुन लागेको छ।

वसन्तपुर दरबार क्षेत्रअन्तर्गतका क्षतिग्रस्त १२ सम्पदामध्ये एउटाको मात्रै निर्माण भएको छ। सातवटाको काम थालिएको छ भने चारवटाको चैतमा सुरु गर्ने सरकारी योजना छ। भक्तपुर दरबार क्षेत्रका क्षतिग्रस्त १९ संरचनामध्ये १२ सम्पदाको निर्माण थालिएको छ। चारवटाको २०७४ साउनसम्म थाल्ने कार्ययोजना प्राधिकरणको छ। त्यहाँ स्थानीयको अगुवाइमा चारवटा सहायक सम्पदा निर्माण भएका छन्।

स्वयम्भूका क्षतिग्रस्त चार संरचनामध्ये तीनवटाको भर्खरै काम थालिएको छ भने बाँकी एउटाको आगामी असारमा सुरु गर्ने योजना छ। सरकारले बौद्धनाथ स्तुपको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको जनाए पनि त्यो काम स्थानीयको अग्रसरतामा भएको हो।

पशुपति क्षेत्रका क्षतिग्रस्त २७ पुराताŒिवक सम्पदामध्ये दुइटाको मात्रै निर्माण सुरु भएको छ। बाँकीको डिजाइनसमेत भएको छैन। चाँगुनारायण क्षेत्रका क्षतिग्रस्त पाँच सम्पदामध्ये एउटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ, बाँकीको अझै थालिएको छैन।

विश्व सम्पदा सूचीमा नरहेका ६ सय ४७ क्षतिग्रस्त सम्पदामध्ये अहिलेसम्म एउटैको पनि पुनर्निर्माण थालिएको छैन। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहराको डिजाइनसमेत अझै तयार भएको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक महिनाको तलब दिएर ‘म बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियान थालनी गरेका थिए। धरहरा निर्माणका लागि प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको छ। दाताको प्रतिबद्धताबमोजिम रकम नआउँदा पनि यी काम प्रभावित भएका छन्।

शैक्षिक संस्था

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ७ हजार ९ सय २३ वटा विद्यालयमध्ये हालसम्म २ सय विद्यालयको मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ। ३ हजार १ सय ९८ विद्यालय विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्माण हुने प्रस्ताव गरिएको छ तर तीमध्ये अधिकांशको काम सुरु भएको छैन।

निर्माण सम्पन्न भएका २ सय विद्यालय पनि एडिबी, जाइका, जेएफपीआरलगायतका विदेशी निकायको सहयोगमा निर्माण गर्न प्रस्तावित ५ सय ७२ विद्यालयमध्येका हुन्। ५८ विद्यालयको पुनर्निर्माण भर्खरै सुरु भएको छ। साझेदार संस्थाहरूबाट निर्माण गर्न प्रस्तावित ११ सय ५० मध्ये कसैको पनि काम सुरु भएको छैन। भारतले प्रस्ताव गरेका ७० र चीनले प्रस्ताव गरेका १३ विद्यालयको निर्माण समेत अहिलेसम्म सुरु भएको छैन।

स्वास्थ्य संस्था

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ४ सय ६८ स्वास्थ्य संस्थामध्ये जम्मा २ सय स्वास्थ्य संस्थाको प्रिफेब संरचनामा निर्माण सुरु भएको छ। प्रिफेबलाई पक्की भवनमा रुपान्तरण गर्न प्रयास थालनी भएको छैन।

केन्द्रीय तथा जिल्ला स्तरका भवन

सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालय, केन्द्रीय स्तरका कार्यालय र जिल्ला कार्यालयहरूको पनि पुनर्निर्माण थालिएको छैन। त्यतिमात्रै होइन, सिंहदरबारको पूर्वी भागलगायतका भवन ‘रेट्रोफिटिङ’ मार्फत मर्मत गर्न सकिने भए पनि अझै काम थालिएको छैन। सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय, हरहरिभवन, नेपाल राष्ट्र बैंकका भवनहरू, बागदरबारलगायतका ४३ प्रशासनिक भवनको अझै नक्सा टुंगिएको छैन। त्यसैगरी बारपाकको भूकम्प स्मृति पार्क र सिन्धुपाल्चोकको भूकम्प स्मृति पार्कको समेत डिजाइन सुरु भएको छैन। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३ सय ७५ गाविस भवनमध्ये अहिलेसम्म एउटाको पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छैन।

विभिन्न जिल्लाका १ सय ८३ जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयमध्ये १४ प्रिफेब संरचनाको पुनर्निर्माण भए पनि स्थायी भवन एउटैको पनि बनेको छैन। मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने जिल्ला र केन्द्रीय स्तरका भवनसमेत २० महिनासम्म मर्मतमा समेत चासो दिएको छैन।

सडक तथा खानेपानी

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सडक र खानेपानीमध्ये खानेपानीको सामान्य मर्मतबाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन। क्षतिग्रस्त सडकमध्ये सडक विभागद्वारा निर्माणका लागि प्रस्तावित १ सय २२ किमि सडकको काम थालनी नै भएको छैन। त्यसैगरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत प्रस्तावित ४ सय ७१ किमि सडकमध्ये १८ किमिको मात्रै हालै काम सुरु भएको छ। झन्डै १५ सय क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनामध्ये स्थानीयको अग्रसरतामा २ सय ९७ को काम सम्पन्न भएको छ भने बाँकीको सुरु पनि भएको छैन।

कहिले हुन्छ पुनर्निर्माण?

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलिया भने पुनर्निर्माणको कार्ययोजना तयार भएकाले अब सोही बमोजिम काम अघि बढ्ने बताउँछन्। ‘हामी हालसम्म मुख्यतः अनुदान वितरण र सहजीकरणमा केन्द्रित रह्यौं,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक भवन निर्माणको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो, एकपटक उतै बुझ्नुस्।’ बजेट व्यवस्थापन, भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन, स्थानीय सहयोग पुनर्निर्माणको चुनौतीका रुपमा रहेको उनले बताए।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि शर्माले भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमै ढिलाइ भएकाले पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भएको बताए। उनले सिंहदरबारलगायत विभिन्न भवनको डिजाइनको काम भइरहेको जानकारी दिए। ‘एउटा भवन एकजनाले भत्काउनुपर्छ भन्छ, अर्काले भत्काउनुपर्दैन भन्छ, फरकफरक रिपोर्ट आउँछ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘भवनहरूको डिजाइनको काम भइरहेको छ, एकैपटक सबै सम्भव हँुदैन, अब प्रक्रियागत ढंगले काम अघि बढ्छ।’

भूकम्पलगत्तै पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गरेको थियो। सम्मेलनमा विभिन्न देश र दातृ निकायले सहयोगको घोषणा गरेका थिए। दाता सम्मेलनपछि सरकारले पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरे पनि अध्यादेशको म्याद सकिएपछि खारेज भएको थियो। पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा संसद्बाट ऐन पास भएपछि प्राधिकरण गठन भएको थियो। त्यसपछि बल्ल पुनर्निर्माणका लागि सर्वेक्षण, बैंक खाता खोल्ने र पहिलो किस्ताबापतको रकम वितरण गर्ने काम थालिएको थियो। केही जिल्लामा अनुदान सम्झौता भएर पीडितलाई पहिलो किस्ता वितरण भए पनि केही जिल्लामा अझै सर्वेक्षण सकिएको छैन। गत माघमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको बुङमतीबाट पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु गरेका थिए। भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन यसअघि तीन किस्तामा दुई लाख दिने निर्णय भएकोमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि बढाएर तीन लाख पुर्‍याएका थिए।