नेपालको बिजुली नकिन्ने भारतको नीति सच्याउन नेपाल सरकारको पहल

२७ मंसिर, काठमाडौं । भारतीय लगानीबाहेकका जलविद्युत् कम्पनीबाट विद्युत् खरिदलाई नियन्त्रित गर्ने भारतले ल्याएको निर्देशिका सच्याउन नेपालले पहल सुरु गरेको छ ।

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशरण महतलाई निर्देशिकाले दुई मुलुकबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए)विपरीत भएकाले यसबारेमा भारतीय पक्षसँग छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् ।

भारतले केही दिनअघि ल्याएको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले भारतीय लगानीबाहेकका जलविद्युत् कम्पनीबाट विद्युत् खरिदलाई नियन्त्रित गरेको छ ।

भारतीय नीतिले नेपालमा तेस्रो देशको लगानीको सम्भावना लगभग सकिएको छ । विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक, राष्ट्रिय र आर्थिक महत्वको मुद्दा बनाउँदै भारतले नेपाल, भुटान र बंगलादेशमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् आयात गर्ने बाटो खुला गरेको छ, तर सम्बन्धित तथा तेस्रो देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली आयात रोकेको  छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय भारतले ल्याएको निर्देशिकाबारे दुई मुलुकबीचका जलस्रोत तथा ऊर्जा सम्बन्धित विभिन्न बैठकमा नेपालले कुरा उठाउने भएको छ । दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार पिटिए र ‘सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट फर इनर्जी को–अपरेसन’को मर्मअनुसार चल्ने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए ।