सडक बनेपछि केरुङ ‘अन्तर्राष्ट्रिय नाका’

चन्द्रशेखर अधिकारी

२४ पुस, काठमाडौं । संविधान जारी भएपछि भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका बेला आफ्नोतर्फ बाटो खुला छ भन्ने सन्देश दिन चीनले रसुवागढी–केरुङ नाका उपयोगमा ल्याएको थियो । त्यतिबेला चीनले अनुदानमा दिएको इन्धन त्यही नाकाबाट ल्याउन नेपाली ट्यांकर केरुङसम्म पुगेका थिए । तर, यो नाका अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनेको छैन, सडक चौडा र व्यवस्थित गर्ने काम भने भइरहेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले चीनसँग दर्जनभन्दा बढी नाका खुल्ने बताउने गरे पनि अहिलेसम्म न त तातोपानी नाका सुचारु भएको छ न केरुङ नै अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा उपयोगमा आउन सकेको छ ।

चीनले नेपालतर्फको सडकको अवस्थालाई हेरेर उक्त नाकालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । चिनियाँ दूतावासका एक अधिकारीले भने यो नाकाबारे बोल्ने समय नआएको बताए ।

काठमाडौंबाट केरुङ १ सय ८७ किलोमिटर टाढा छ । रसुवागढीबाट २७ किलोमिटरको दूरीमा केरुङ बजार पर्छ । चीनले यो सडकको सुधार गरिरहेको छ । केरुङसम्म रेल ल्याउन पनि चीनले काम गरिरहेको छ । केरुङबाट सिगात्सेसम्म चार सय किलोमिटरभन्दा लामो विशाल राजमार्ग छ ।

चीनले ल्हासासम्म पाइपलाइन र त्यहाँबाट सिगात्सेसम्म रेलमार्फत तेल ल्याएर भण्डारण गरेको अवस्थामा नाकाबन्दीमा इन्धन केरुङसम्म ठूला ट्यांकरमा ल्याएर त्यहाँबाट नेपाली साना ट्यांकरमा खन्याएर पठाएका थिए । सिगात्से आइपुगेको रेल सन् २०२० अघि नै केरुङसम्म जोड्ने लक्ष्य चीनले सार्वजनिक गरेको छ । यो सडकलाई चीनले दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा व्यापार गर्ने मार्गका रूपमा विकास गर्न खोजेको भए पनि नेपालले वान बेल्ट वान रोडमा देखाएको आनाकानीले उक्त नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका नबनाएको हुन सक्ने अधिकारीहरूको आशंका छ ।

५४ वर्षअघि नै निर्माण गरिएको तिब्बतको केरुङ सुक्खा बन्दरगाहको पुनरुत्थानसँगै महाभूकम्पपछि २०७१ मंसिर १५ मा रसुवागढी व्यापार नाका सञ्चालनमा ल्याइए पनि त्यसको उचित उपयोग गर्न नेपालतर्फ उत्साह देखिएको छैन । रसुवागढीलाई चीन र नेपालबीच प्रमुख ‘ल्यान्ड प्यासेज’ भन्दै चीनले महत्त्व दिएको ल्हासाका लागि महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले कान्तिपुरलाई बताए । तिब्बत जनकांग्रेसका अध्यक्ष पाइमा थिलिङ नेतृत्व टोलीसँगै काठमाडौं आएका उनले ल्हासा फर्कनुअघि शुक्रबार भने, ‘हामीले नाका अधिकतम खुला गराउन जोड गरेका छांै । चीन पनि सकारात्मक छ । उनीहरूको ध्यान केरुङ र तातोपानी पुन: सुचारु गर्नेमा देखिएको छ ।’

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट नेपाललाई ‘ट्रान्जिट’ बनाएर भारतको व्यापक बजारमा पस्ने ‘हिमाली सिल्करोड’ योजनाअनुसार नै पाँच दशकपछि चीन केरुङ आएको हो । हिमाली भूभाग र नेपालमा चिनियाँ रेलमार्गको योजनालाई सैन्य पूर्वाधारका रूपमा अथ्र्याउने भारतका सुरक्षा अधिकारी चीनको यो सडक योजनाबाट केही सशंकित देखिएका छन् । चीनले भने ‘हिमाली सिल्करोड’ को सम्भाव्यता अध्ययनसँगै भूराजनीतिक समन्वयको प्रयास पनि गरिरहेको छ । चीनले यस विषयमा जानकारी लिन तिब्बतसँग सीमा जोडिएका सांसदहरूलाई गत अक्टोबरमा तिब्बत नै बोलाएर छलफलसमेत गरेको थियो । चीनले यो विषयलाई निकै महत्त्व दिँदै काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतले पनि ती सांसदहरूलाई भेट्ने र छलफल गर्ने गरिरहेका छन् । चीनले पटकपटक प्राविधिक पठाएर रसुवगढीदेखि काठमाडौं जोड्ने सडकबारे अध्ययन गराएको थियो । नुवाकोटको बट्टारमा तेल भण्डारण गर्नेदेखि विविध प्रस्तावसमेत चीनले पटकपटक राख्दै आएको छ ।

हुन त कोलकाता भएर सामान ल्याउँदा पनि कुनै समस्या नभएको चीनसँग ठूलो स्केलमा व्यापार गर्ने नेपालीहरू बताउँछन् । तर रेल नै केरुङ आउँदा र काठमाडौं–केरुङ सडक राम्रो भएको खण्डमा यतैबाट सहज हुने उनीहरू बताउँछन् । अक्टोबर १९६१ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहको चीन भ्रमणका बेला नै चीनले केरुङलाई केन्द्रित गरेको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले उक्त रोजाइ पन्छाएर कोदारी–तातोपानी सडकमार्ग रोजेको हुनाले सम्झौताको पाँच वर्षमा उक्त पहिलो हिमाली नाका सञ्चालनमा आएको थियो । ‘नेपालतर्फको सडक पनि त्यहीअनुरूप तयार गर्न सके चीनलाई हिमालले छेक्दैन,’ ल्हासाका महावाणिज्यदूत कार्कीेले भने । रसुवागढीमा अत्याधुनिक अध्यागमन कार्यालय, भन्सार कार्यालयलगायतको निर्माण अघि बढेको छ । गल्छीदेखि त्यहाँसम्म जोड्ने सडक विस्तारको काम पनि अघि बढेको छ ।साभार कान्तिपुर