बागमतीको सौन्दर्य बढाउन २ अर्ब

२५ पुस, काठमाडौं ।सरकारले बागमती नदीको सौन्दर्य बढाउन करिब २ अर्बको ‘बागमती सुधार आयोजना’ सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले करिब २ अर्बको लागतमा वृक्षारोपण, पार्क निर्माण, भवन निर्माण तथा रंगरोगनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सरकारलाई ८० प्रतिशत ऋण उपलब्ध गराएको छ । बाँकी २० प्रतिशत सरकारले खर्च गर्ने समितिको भनाइ छ । आयोजनाको अवधि २ वर्ष छ ।

गोकर्णदेखि भत्केको पुलसम्मको ७.२ किमि बागमती नदीको सौन्दर्य बढाउन करिब २ अर्ब बजेटको आयोजना सञ्चालन भएको हो । पछिल्लो समय अव्यवस्थित सहरीकरण, उपत्यकामा जनसंख्याको चाप तथा मानवीय कारणले बागमती नदी प्रदूषण बन्दै गएको थियो । २ दशकदेखि बढ्दै गइरहेको प्रदूषणका कारण धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा चिनिएको बागमती नदीको सभ्यतामा ह्रास आएको थियो ।

तर पछिल्लो समय बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, सरकारी तथा गैर–गैरसरकारी निकयका प्रतिनिधि, नागरिक समाजले बागमती नदीको सभ्यता फर्काउन लागि परेका छन् । नदी सफाइ अभियानसँगै नदीको दायाँबायाँ ढल विस्तार, हरियाली कायम राख्ने तथा पार्क निर्माणलगायतका कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको छ ।

समितिका सदस्य सचिव राजेशमान ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको बागमतीलाई पुरानै स्थितिमा फर्काएर सौन्दर्य बढाउन २ अर्बको आयोजना सञ्चालन भएको बताउँछन् । “यो आयोजनाले सुन्दरीजलदेखि चोभारसम्मको २८ किमि नदी क्षेत्रलाई समेट्न सक्क्दैन, गोकर्णदेखि भत्केको पुलसम्मको बागमती क्षेत्रमा सौन्दर्य बढाउन आयोजना सञ्चालन हुन लागेको हो,” उनले भने, “२ वर्षसम्म आयोजना सञ्चालनको अवधि छ, २ वर्षपछि बागमतीको सौन्दर्य बढेर स्वरूप नै फेरिने छ ।”

उनका अनुसार सौन्दर्यकरणको कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल ट्रयाक (साइकल चलाउने बाटो) निर्माण, घाट निर्माण, ११ स्थानमा बाँध, पार्क निर्माण, क्रियापुत्री भवन निर्माण, नदी किनारा वरपर सौर्यबत्ती जडान, वृक्षारोपणलगायत कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने छ । सौन्दर्यकरण निर्माणको जिम्मेवारी कालिका कन्सट्रक्सनलाई दिइएको छ । कालिका कन्सट्रक्सनका सञ्चालक निकोलस पाण्डेले तोकिएको समयमा नै काम सक्ने र गुणस्तरीय निर्माणमा सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

स्थानीयले भने सरकारले सर्वसाधारणको जग्गाको उचित मुआब्जा दिएर आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि सुभाव दिएका छन् । समितिले पनि सर्वसाधरणका लागि उचित मुआब्जाको व्यवस्था गर्दै आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।