यस्तो छ पोखराको फ्लाइओभर योजना
अमृत सुवेदी
पोखरालाई व्यवस्थित र ट्राफिक जाम घटाउन फ्लाइओभरको योजना अगाडि सारिएको छ। साँघुरा र पुरानै संरचनाका सडकले यातायात व्यवस्थान चुनौती बन्दै गएपछि पोखरा उपमहानगरपालिकाले फ्लाइओभरको योजना ल्याएको हो।अमरसिंहचोकदेखि सिर्जनाचोकसम्म फ्लाइओभर (आकासे सडक) बनाउन पोखरा उपमहानगरपालिकाले अहिलेकै नगर परिषदबाट सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउँदैछ
यसै महिनाको अन्त्यतिर हुने पोखरा नगर परिषदबाट अमरसिंहचोकदेखि सिर्जनाचोकसम्म फ्लाइओभर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न झन्डै ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउने तयारी भइरहेको योजना महाशाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ इन्जिनियर शारदामोहन काफ्लेले जानकारी दिए। ‘अहिलेसम्मको छलफलबाट पोखरामा फ्लाइओभर निर्माण गर्न परिषदमा प्रस्ताव गरी पास गर्ने तयारीमा नगरपालिका छ,’ काफ्लेले भने, ‘यसले पोखराको विकास र ट्राफिक व्यवस्थापनमा ठूलो अर्थ राख्नेछ।’
वडास्तरीय हुँदै कास्कीका सांसदसम्मको छलफलले फ्लाइओभर निर्माणमा जोड दिएको छ। फ्लाइओभर निर्माणको योजनालाई पूर्वाधार तथा संरचना विकास समितिले पास गरिसकेको छ भने बोर्ड बैठकले पारित गरेपछि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परिषद्बाट बजेट विनियोजन हुनेछ। पहिलो चरणमा विज्ञ टोलीले यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कस्तो, कसरी र कतिसम्मको बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन पेस गर्ने र दोस्रो चरणमा फ्लाइओभर निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगानाले जानकारी दिए। पोखराका लागि यो पहिलो र नौलो योजना हो। पोखरा नगर परिषदका लागि प्रस्ताव गरिएका अन्य योजना खासै नौला छैनन्।
पहिलेका जस्तै योजना यो नगर परिषदबाट पारित हुने देखिएको छ। नगरस्तरीय योजना, सडक निर्माण तथा मर्मत, वैकल्पिक ऊर्जा, सोलार, सिसिटिभी, ट्राफिक व्यवस्थापन, फेवाताल संरक्षण, हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा, साझेदारी कार्यक्रम, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन लगायत वर्षैपिच्छेका योजनाले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाउनेछन्।
पूर्वाधार तथा संरचना विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि पूर्वाधार विकासतर्फ ५४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। महानगरपालिकामा थप भएका वडामा ८० लाख र साविकमा वडामा ७० लाखका दरले नगरस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। वडा नम्बर १ देखि १८ सम्मका नगरस्तरीय योजनाका लागि सबैभन्दा बढी १२ करोड ६० लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ भने थपिएका ११ वडाका नगरस्तरीय योजनाका ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने पूर्वाधार तथा संरचना विकास समितिले निर्णय गरेको छ।