राजस्व सचिव खनाल भन्छन् यी हुन् सुन तस्करीसित जोडिएका सवाल

 

राजन खनाल

बजारमा कसरी आउँछ सुन ?

नेपाली बजारमा अवैध ढंगबाट सुन नआओस् भनेर बैंकिङ प्रणालीबाट बजारमा सुन भिœयाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । नेपालको बजारको माग र आपूर्ति मिलाउन बैंकिङ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिएको हो । अन्य ठाउँबाट सुन नआओस् भनेर यस्तो व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमार्फत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । सुनचाँदी व्यवसायीले यही सुन बैंकबाट किन्ने र बजारमा बिक्री गर्ने व्यवस्था छ । व्यक्तिसँग भएका सुन बजारमा आउन सक्छ । मानिसले आफूसँग भएको सम्पत्ति बजारमा बेच्दा पनि केही सुन आइरहेको हुन्छ । पैतृक सम्पत्तिका रूपमा प्राप्त सम्पत्ति त्यसरी बिक्री भइरहेका हुन्छन् । त्यसले पनि आपूर्तिमा सहजता ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले विशेष अवसरमा सिक्का निष्कासन गर्छ । त्यसरी पनि सुन बजारमा आउँछ । यसरी आउने सिक्का बेचबिखन गर्नेभन्दा पनि सम्पत्तिका रूपमा राख्ने चलन छ । झिटीगुन्टा तथा भारी आदेशमार्फत ५० ग्रामसम्मका सुनका गहना ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसभन्दा अगाडि ५० ग्रामसम्मका सुनका ढिक्का ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो । त्यसले केही विकृति ल्यायो । विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीले आफ्नो घरमा ल्याउने भन्दा पनि व्यवसायीले ल्याउन लगाउने गरेको भेटियो । अर्कातर्फ विदेशबाट त्यसरी सुन लिएर आउने नेपाली कामदार पक्राउ परेका पनि छन् । त्यसो नहोस् भनेर ढिक्का ल्याउन पाउने व्यवस्था हटाइएको हो ।

माग र आपूर्तिका पक्ष

कुनै पनि वस्तुको माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन भयो भने विचलन वा अवैध बाटो प्रयोग हुने भएकाले वैध बाटोबाट मात्रै सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था मिलाइएको हो । लामो समयदेखि सुनको अवैध कारोबार नहोस् भनेर वैध प्रणाली स्थापित गर्ने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ । बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट आउने सुनको नियन्त्रणका लागि नियन्त्रणात्मक प्रणाली अपनाउन खोजिएको छ ।

दैनिक १५ किलो सुन बैंकिङ प्रणालीबाट बजारमा पठाइएको भए पनि तस्करीलगायत माध्यमबाट पनि सुन आइरहेको छ । यसको प्रमाण भनेको केही दिनअघि प्रहरीले समातेको ३३ किलो सुन पनि हो । एकातिर बैंकले दिएको सबै सुन बजारमा नजाने र अर्कोतिर अवैध बाटोबाट भित्रिने काम भइरहेको छ । सुनको भाउ लन्डनमा तोकिन्छ । ‘लन्डन प्राइस’का आधारमा संसारभर सुनको मूल्य निर्धारण हुन्छ । हरेक दिन त्यसरी नै सुनको कारोबार भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घट्नेबित्तिकै सुन नपाउने र बढेपछि मात्रै पाउने हुन थालेपछि सुनको व्यवस्थित कारोबार गर्न निर्देशिकाको तयारी भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा निर्देशिका आउन सकेन । दैनिक रूपमा हुने सुन कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न अझै सकिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुनको भाउ घट्दा नपाउने र बढ्दा फालाफाल हुने अवस्था आउनु हुँदैन । सरकारले वैध रूपमा बजारमा उपलब्ध गराएको सुनले नै माग धान्नुपर्छ । यदि अहिले उपलब्ध गराइने १५ केजीले बजारको माग धान्दैन भने व्यवसायीले बढाउनका लागि भन्नुपर्छ ।

गन्तव्यसम्म अनुसन्धान जरुरी अहिले जसरी

सुन तस्करीको प्रश्न उठेको छ, यसको अनुसन्धान यीभन्दा बाहिरका पक्षसम्म गएर गर्नुपर्छ । यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सुरक्षा निकायसँग समन्वय पनि गरिरहेको छ । यस विषयमा गहिराइसम्म पुग्नुपर्छ । सुनको आपूर्तिको बाटो मात्रै होइन, तस्करी भएको सुन पुर्‍याउने अन्तिम गन्तव्य कहाँ हो, त्यहाँसम्म पनि अध्ययन हुनुपर्छ । यसमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले सहयोग गर्छन् । पछिल्लो सुन तस्करी काण्डपछि अर्थ मन्त्रालयले त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । उहाँहरू अनुसन्धानको दायरामा हुनुहुन्छ । जुन निकायले अनुसन्धान गरिरहेको छ, त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको सहयोग रहन्छ ।

भारतीय बजारको विश्लेषण

सुन तस्करीका विषयमा कुरा गरिरहँदा भारतमा सुनको मूल्य कति छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सुनको अवैध चोरी पैठारी नहोस् भनेर नियन्त्रण गर्ने भनेको भन्सार मूल्यबाट हो । कुनै पनि वस्तुमा असाध्यै धेरै कर लगाइयो भने त्यो वस्तुको चोरी पैठारी हुन सक्छ । सुनमा पनि हुने त्यस्तै हो । भारतमा सुनको भन्सार मूल्य कति छ र यहाँ कति छ भनेर हेर्नुपर्छ । भारतमा सुनको परिमाणका आधारमा कर निर्धारण हुन्छ । त्यहाँ १० प्रतिशत भन्सार लाग्छ भने हामीले त्यसैलाई आधार मानेर प्रति १० ग्राममा लगाएका हुन्छौँ । त्यो दुईवटा मूल्य हेर्दा ४-५ सय रुपैयाँ मात्रै फरक पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हरेक दिन सुनको मूल्य फरक पर्ने भएकाले त्यसरी नै व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो । पैठारीबाट सुन नआओस् भनेर यी सबै पक्षलाई हेर्न खोजिएको छ ।

रेमिट्यान्ससँगको सम्बन्ध

नेपालको कुल व्यापारको ६७ प्रतिशत भारतसँग हुन्छ । यो एउटा पाटो भयो । अर्कोतर्फ नेपालमा ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स पनि आउँछ । रेमिट्यान्स वैध रूपमा नेपालमा नआएको कारण विदेशी मुद्रा विदेशमा नै बस्ने र त्यसको सुन किनेर अवैध बाटो हुँदै नेपाल पठाउने जोखिम रहन्छ । सुनको तस्करीलाई रेमिट्यान्ससँग जोडेर पनि हेर्नुपर्छ । नेपालले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गर्दा नै नेपाली कामदारले आर्जन गरेको मुद्रा यसरी नेपाल पठाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले नेपालमा जति पनि अवैध सुन आइरहेको छ, त्यसका लागि विदेशी मुद्रा पठाएको त छैन । सरकारले त १५ किलोका लागि पठाएको छ । यति धेरै सुन किन्नका लागि ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । त्यसकारण रेमिट्यान्स र सुनको पनि सम्बन्ध हेर्नुपर्ने हुन्छ । अनुसन्धान गर्दा त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ ।

भारु प्रतिबन्धसँगको नाता

भारतमा एक हजार र पाँच सय दरका नोटमा प्रतिबन्ध लागेपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा कारोबार गर्न नोटअभाव भएको थियो । अभाव भएको नोटको सट्टा सटही व्यवस्थापनका लागि सुनको अवैध आयात भइरहेको पनि हुन सक्छ । त्यसतर्फ पनि अध्ययन हुनु आवश्यक छ । भारतमा ठूला नोट प्रतिबन्ध भएपछि बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै व्यापार हुन थालेको छ । त्यो नेपालका लागि सुखद कुरा हो ।

खुला सिमानाको असर

हाम्रो दक्षिणतर्फ खुला सीमा भएका कारण कतिपय व्यापारिक कारोबारको नियन्त्रणमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । त्यो सबै हिसाबले सबै कारोबारलाई वैध बाटोमा ल्याउन कठिन छ । उत्तरतर्फको व्यापार पनि बैंकिङ प्रणालीमा छैन । चीनले नेपालको बैंकिङ प्रणाली नबुझ्ने र हाम्रोले उताको प्रणाली नबुझ्ने कारणले त्यसो हुन नसकेको हो । सिमानामा सामान आएपछि त्यसको मूल्यांकन हुने गरेको छ । प्रज्ञापनपत्रमा सबै कुरा नखुलाइएका कारण समस्या हुने गरेको छ ।

विमानस्थल आधुनिकीकरणको प्रश्न

धेरै समयसम्म नेपालमा भन्सारमा हुने चेकजाँच हात (म्यानुअल) बाटै हुने गरेको थियो । छामेर र अन्दाज गरेर काम भएको थियो । पछिल्लो चरणमा एक्सरे मेसिन प्रयोग गरिएको छ । अहिले भइरहेको मेसिनले मात्रै काम गर्दा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै कोही मानिस प्रवेश गर्नेबित्तिकै उसको सम्पूर्ण शरीरको नै जाँच हुने (होल बडी एक्सरे मेसिन) राख्ने तयारी भइरहेको छ । अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि यो सबै काम गर्न लागिएको हो । विमानस्थलमा सिसिटिभी पनि जडान गरिएको छ । ती सबै प्रमाण सुरक्षित रहन्छन् । स्क्यान मेसिनबाट जाँचपास हुँदा कुनै त्रुटि भएको छ कि भनेर त्यो पनि हेर्न सकिन्छ । यी सबै प्रक्रियाको छानबिन गर्न भन्सार विभागले समिति पनि बनाएको छ । यो समिति र सुरक्षा निकायले बनाएको समितिले अलग–अलग काम गर्ने हो । सुरक्षा निकायले बनाएको समितिलाई अर्थ मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहन्छ ।

अन्तर्निकाय समन्वय

अहिले त्रिभुवन विमानस्थलमा ३० वटाभन्दा धेरै निकाय कार्यरत छन् । त्यसकारण सबै निकायबीच आपसी सहयोग र समझदारी आवश्यक छ । त्यसका लागि छलफल पनि गरिरहेका छौँ । राजस्व चुहावटलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि सुरक्षा निकायका व्यक्तिसँग छलफल भएको छ । कसले के काम कसरी गर्ने भन्ने निर्णय गरेर नै अगाडि बढ्नेछौँ ।

पछिल्लोपटक सुन नियन्त्रणमा लिइएको विषयलाई उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ । तर, यसको जरासम्म पुग्नुपर्छ । सामान्य रूपमा कुनै वस्तुको अवैध चोरी पैठारी र नियन्त्रणका लागि भन्सारले काम गर्न सक्छ । तर, संगठित रूपमा कुनै काम हुन्छ भने त्यसको नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण निकायबीच समन्वय गरी काम गर्नुपर्छ । यस विषयमा पनि साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । पछिल्लोपटक जुन घटना भएको छ, त्यसको अन्तिम तहसम्म छानबिन हुनुपर्छ ।साभार नयाँपत्रीका

(अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव खनालद्वारा व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समिति बैठकमा व्यक्त विचार) 


Facebook Comment