म्याद नाघेको सामान बेच्नेलाई व्यक्ति हत्यासरह जेल सजाय ?
काठमाडौँ: गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई निवारण गरी स्वच्छ बजार संरक्षण गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार तथा हानिनोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सो कानुन संशोधन र एकीकरण गर्नुपर्ने भएको हो ।
‘उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले अखाद्यय वस्तु बेच्नेका लागि कडा कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
“व्यक्ति हत्या गरेबापत २० वर्ष जेल बस्नुपर्छ, मिति सकिएको सामान बेच्नेलाई पनि त्यस्तै सजाय हुनुपर्छ”, उनले भने, ”त्यो पनि जेल सजाय हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र उत्पादक तथा बिक्रेता सचेत हुन्छन ।”
मन्त्री बोहराले सामग्रीको छ महिना समय बाँकी रहँदा वस्तु आयात गर्न बञ्चित गर्नुपर्ने र तीन महिना बाँकी रहँदा सिलबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनी रुपमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कानुनी रुपमै नियन्त्रण जरुरी रहेको बताए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानाले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत खोल्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइसकेको बताए ।
आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अहिले निर्माण गरेका कानुन ३०-४० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको टिप्पणी गरे ।
आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलले सबै सुझावलाई समेटेर उपभोक्ताको विषयमा बृहत् छलफल गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइने जानकारी गराए।