अमेरिकामा ग्रीन कार्ड पाउन अब कठीन, डिभी पनि बन्द हुने

काठमाण्डौ । अमेरिकाका दुुई शीर्षस्थ सिनेटरले आप्रवासनको संख्यामा भारी कटौति गरी अहिलेको तुलनामा आधामा सीमित गर्न सिनेटमा एक विधेयक पेश गरेका छन् । यो विधेयक पास भयो भने अमेरिकाको ग्रीन कार्ड हासिल गर्न तथा अमेरिकाको स्थायी निवासी बन्ने इच्छा राख्नेहरुको सामु चुनौतिको पहाड खडा हुनेछ ।

रिपब्लिकन सिनेटर टम काटन र डेमोक्रेटिक पार्टीका सिनेटर डेबीड पर्डूले सो विधेयक पेश गरेका हुन् । जसमा प्रत्येक वर्ष जारी गरिने ग्रीन कार्ड वा हालको स्थायीबासी हुन पाउने हालको संख्या १० लाखलाई घटाएर ५ लाख बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

अमेरिकी मिडियाहरुले यो प्रस्तावलाई ट्रम्प सरकारको समर्थन रहेको दाबी गरेका छन् । यदि यो विधेयक पास भयो भने यसबाट अमेरिकामा लामो समयदेखि बसोबास गरेका र ग्रीनकार्डको प्रतिक्षामा रहेका सयौं नेपाली समेत प्रभावित हुनेछन् । नेपालजस्तै अन्य देशका नागरिक९जो लामो समयदेखि अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका छन्०को समेत अमेरिकी ग्रीन कार्ड पाउने आशामाथि तुषारापात हुनसक्छ ।हालको अवस्थामा कुनै पनि नेपालीलाई अमेरिकाको ग्रीन कार्ड पाउन १० देखि ३५ वर्षसम्म प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि प्रस्तावित विधेयक कानून बन्यो भने यो अवधि समेत बढ्नेछ ।

सन् २०१५ मा १० लाख ५१ हजार ३१ आप्रवासी अमेरिका पुुगेका थिए । यो विधेयक पारित भएपछिको पहिलो वर्ष प्रवासीको कुल संख्या घटेर ६ लाख ३७ हजार र १० वर्षपछि यो संख्या अझ घटेर ५ लाख ३९ हजारको न्यून स्तरमा पुुग्ने बताइएको छ ।

सिनेटर पर्डूूले अमेरिकाको आप्रवासन कानूनमा रहेको केही कमीकमजोरी हटाउनका लागि यो कदम उठाइएको दाबी गरेका दि न्यूूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ । यो विधेयक पास भयो भने अमेरिकाको नोकरी र तलब स्केलमा सुधारमा ठूलो मद्धत हुने उनको भनाई छ । ‘रेज एक्ट’ नाम दिइएको यो कानूनले अमेरिकी नागरिक वा यो देशमा स्थायी बसोबासका लागि वैधानिकता प्राप्त गरेकाको पति वा पत्नी, वा नाबालिक बच्चाका लागि आप्रवासन प्राथमिकताको व्यवस्थालाई भने यथावत राख्नेछ । तर बिस्तारित परिवार वा परिवारका बयस्क सदस्यका लागि भने यस्तो प्राथमिकता हटाइदिने बताइएको छ । यो विधेयकमा चिठ्ठाबाट अमेरिकी ग्रीन कार्ड पाउने व्यवस्था समेत अन्तको प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा भनिएको छ –‘डाइभर्सिटी भिसाबाट धोकाधडी हुन्छ । यसबाट कुनै पनि आर्थिक तथा मानवीय हित पूरा हुँदैन । रेज एक्टले यो लोटरीलाई मनोमानी ढंगले दिएको वार्षिक ५० हजार भिजाको व्यवस्थालाई समेत खारेज गर्नेछ ।’ यस्तै, यो विधेयकमा शरणार्थीका लागि स्थायी निवासी बन्न समेत स्पष्ट सीमा तय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । रेज एक्टले स्थायी बसोबासको अनुमति पाउने शरणार्थीको संख्यालाई घटाएर वार्षिक ५० हजारमा झारिदिने बताइएको छ ।