नेपाल एयरलाइन्सको संचालन जिम्मा विदेशीलाई!

रवीन्द्र शाही

२३ फागुन, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम संचालको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिइने भएको छ। यसअघि नै बजेट भाषणको क्रममा घोषणा गरिएको कार्यक्रमअनुसार निगममा रणनीतिक साझेदार ल्याउन सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

निगमले वाइड बडी ल्याउन लागेको तर संचालनको लागि पुरानै संरचना,प्रविधि र अस्थिर व्यवस्थापनको कारण अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै विदेशी एयरलाइन्सलाई रणनीतिक अथवा व्यवस्थापन साझेदारको रुपमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको संकृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जानकारी दिए।
व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सदस्य सांसदहरुले ठुला विमान ल्याउन लागिएको तर व्यवस्थापन सुधारबारेमा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शाहीले निगमको व्यवस्थापन साझेदार ल्याउन अध्ययन भइरहेको र एकसाता भित्र सुचना जारी हुने जानकारी दिए।
बैठकमा सांसद धनराज गुरुङले विमान किन्न हतार गरेको तर व्यवस्थापन साझेदार ल्याउनेबारे सँधै प्रक्रियामात्र चलिहरेको जावाफ दिएको भन्दै मन्त्रीको आलोचना गरेका गरेका थिए। निगमको व्यवस्थापन सुधार,प्रविधिको विकास र व्यावसायिक चुस्ताको लागि विदेशी कम्पनी ल्याउनुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ।
यसअघि नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकमा व्यवस्थापन साझेदार ल्याएको भएपनि रणनीतिक साझेदार नयाँ प्रयोग भएकोले पनि समयमै निर्णय हुन नसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्। नेपाल वायुसेवा संचालक बोर्डले साझेदार ल्याउने निर्णय गरिसकेको र मन्त्रालयले उक्त कार्यको लागि अध्ययन गर्न उपसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृतवमा समिति गठन गरिसकेको छ।
उक्त समितिले साझेदारलाई आव्हान गर्नको लागि दस्तावेज तयार पारिसकेको र आफ्नो टेबलमा फाइल आउनेवित्तिकै सुचना जारी हुने मन्त्री शाहीले जानकारी दिए। तर यो सुचना अन्य टेन्डरजस्तो सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित भने हुने छैन। मन्त्रालयले समितिको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार प्रस्ताव माग गर्दै विभिन्न देशका दुतावासमार्फत विश्वका सफल,सक्षम एयरलाइन्सहरुलाई पत्राचार गर्ने र उनीहरुको प्रस्ताव माग गर्ने संस्कृति पर्यटन तथा नगारिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
किन चाहियो साझेदार?
नेपाल एयरलाइन्सको व्यवस्थापन सुधारको लागि अनिवार्य सुत्र भनेकै व्यवस्थापन अथाव रणनीतिक साझेदार भएको सांसददेखि सचिवसम्मले बताएका छन्। यसअघि सरकारी बैंकमा गरिएको प्रयोगले सुखद परिणाम दिएकोले सुधारको लागि यो पद्धति अनिवार्य भएको उनीहरुको भनाइ छ।
सरकारी संस्थाहरुको निर्णय क्षमता कमजोर हुने,साँधुरो दायरा हुने,उचित निर्णय गर्न नसक्ने हुँदा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्ने भएकोले सिप,क्षमता र प्रविधिको विकासको लागि भएपनि निशिचत समयको लागि  साझेदार अनिवार्य भएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बताए।
कस्तो हुन्छ साझेदार? 
रणनीतिक साझेदार कि व्यवस्थापन करार? कस्तो ल्याउने भन्ने बारेमा भने अधिकारीहरु निष्कर्षमा पुगेका छैनन्। र सुचना पनि त्यसरी तोकेर जारी नगरिने सचिव अधिकारीले बताए।
‘नेपालमा यो नयाँ प्रयोग हो,यसअघि नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकमा व्यवस्थापन करार गरिएको थियो’ उनले सेतोपाटीसँग भने,‘हामीले रणनीतिक साझेदार ल्याउने भनेका छौं,यो नयाँ हो त्यसैले यसको संरचना पछि आपसी समझदारीमा निर्धारण हुन्छ।’
इच्छुक कम्पनीले गरेको प्रस्तावको मूल्यांकन पश्चात उनीहरुसँगको आपसी छलफलबाट रणनीतिक साझेदारको संरचना,मोडालीटीको निक्र्यौल हुने अधिकारीले जानकारी दिए।
रणनीतिक साझेदार ल्याउने भएपनि स्वामित्व भने नदिइने भएको छ। स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहने,बोर्ड पनि रहने,अन्तिम निर्णय गर्ने बोर्डको अस्तित्व पनि हुने छ।
‘त्यसो भए  के भुमिका हुन्छ त साझेदारको?’
रणनीतिक साझेदार कसरी ल्याउने,कस्तो संचरण हुने? यसबारेमा कानूनी र अभ्यासगत कुनै पनि प्रक्रिया नेपालमा नभएकोले अहिले नै ठोस अवधारणा तयार नभएको सचिव अधिकारीले बताए। विभिन्न मोडालिटीहरु संसारभर प्रचलनमा रहेको र तिमध्येबाट नेपाल सरकार,नेपाल एयरलाइन्सलाई कुन उपयुक्त हुन्छ त्यसैमा सरकार सहमत हुने उनको भनाइ छ।
निश्चित समयको लागि कुनै पनि कम्पनीलाई संचालको जिम्मा दिएर त्यहाँबाट हुने नाफाको निश्चित प्रतिशत दिने, त्यस्तै कूल आयको हिस्सा दिने कि? अथवा व्यवस्थापन करार दिने? विभिन्न मोडल भएको तर अहिले सरकार कुनै निष्कर्षमा नपुगेको पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
यसअघि जर्मनको लुफ्थान्सा क्यापिटलले नेपाल एयरलाइन्सको संचाल जिम्मा लिएबापत आयको ३ प्रतिशत वार्षिक दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
 आयको हिस्सा दिन नहुनेमा अधिकारीहरु अहिले पनि अडिक छन्। नाफाको हिस्सा दिएपछि कम्पनीले आफ्नो बढ्ने भएकोले व्यवस्थापन चुस्त बनाउँदै जाने र निगम पनि नाफामा जाने तर आयामा दिँदा निगम घाटामा गएपनि उक्त कम्पनीको आयमा फरक नपर्ने हुँदा प्रभावकारी नहुने उनीहरुको धारणा छ।
 यद्यपी कस्तो मोडालिटीमा जाने भन्ने कुराको निर्धारण इच्छुक कम्पनीहरुको प्रस्तावमाथिको छलफलबाट  हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
हालका कर्मचारीलाई केही फरक पर्दैन
व्यवस्थापन साझेदार आउने भन्नेवित्तिकै हाल कार्यरत कर्मचारीहरु आतंकति भएकोले उक्त प्रक्रियाको विरोधमा रहेको भन्ने सांसदहरुको आरोपलाई अधिकारीहरले अस्वीकार गरेका छन्। नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले आफूले नै ६ वर्ष पहिले साझेदार ल्याउनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको तर माथिबाटै अस्वीकृत भएको बताए।
 सचिव अधिकारी पनि कर्मचारी आतंकित हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउछन्। विदेशी कम्पनी साझेभदार भएर आए पनि कर्मचारी,व्यवस्थापन यथावत रहने उनको भानाइ छ। आउने कम्पनीले आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय रहने उसले कार्यालय संचालनको प्रविधि,मानव संसाशनको ज्ञान,व्यावसायिक योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेमात्र जिम्मेवारी पाउने छ।
 त्यस्तै उक्त संस्थालाई व्यवस्थापनको  सवालमा केही स्वायत्तता हुने र सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भने कम हुने अधिकारीहरुले बताएका छन्। साभार सेतेापाटी


Facebook Comment