सरकारले यसरी डुबायो नेसनल ट्रेडिङ

राजेश बर्मा

काठमाडौः सरकारले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । राजनीतिक दलको भर्तिकेन्द्र बनेको यो संस्था निरन्तर घाटा भएर धरासायी बन्दै गएपछि आपूर्ति कम्पनीमा लाने तयारी भएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडलाई गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी खडा गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले मुलुकभर आफ्नै भौतिक पूर्वाधार भएको ट्रेडिङलाई नेपाल आयल निगमसँग गाभ्नुभन्दा नेसनल ट्रेडिङलाई आपूर्ति कम्पनीमा परिणत गर्दा उत्तम हुने विकल्प सुझाएपछि कम्पनीकै स्वरुपमा लैजाने तयारी भएको हो ।

‘ संस्थालाई राजनीतिक दलले दूहुने गाई बनाइएका कारण यसको अवस्था जर्जर बन्दै गयो । यसले गर्दा आठ वर्षअघिसम्म नाफामा रहेको ट्रेडिङ विस्तारै घाटा व्यहोर्दै अहिले उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसमा विभागीय मन्त्रीदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मको असहयोग भेटिएको छ’ , आपूर्ति मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘ट्रेडिङलाई निगमसँग गाभ्नुभन्दा बजेट वक्तव्यमा आएको मर्मअनुसार आपूर्ति कम्पनीमा परिणत गर्न आन्तरिक तयारी भएको छ ।’
यसलाई कम्पनीका रूपमा लैजान मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्यसमेत सुरु गरिसकेको छ । शुक्रबार अर्थ र आपूर्ति मन्त्रालयबीच ट्रेडिङलाई लिक्विडेसनमा लैजाने सहमति भएको छ । यसअनुसार ट्रेडिङमा काम गर्ने कर्मचारीको लगत लिने, लिक्विडेटर नियुक्त गर्ने, भएका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिई सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारका नाममा लगिनेछ । मन्त्रालयका सचिव प्रेम राईका अनुसार लिक्विडेसनमा लैजान सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार साधारण सभामार्फत लिक्विडेसनमा जाने प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपर्छ ।

‘आगामी चैत १२ गतेसम्म सञ्चालक समितिको निर्णय, साधारण सभाको स्वीकृति र लिक्विडेसनमा जानेलगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छन्’ , सचिव राईले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यसपछि कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनेछ । कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिएर चैतको अन्तिम सातासम्ममा कम्पनी अर्थको निजीकरण इकाइलाई जिम्मा लगाउने तयारी छ ।’ नेसनल ट्रेडिङका प्रवक्ता गोपाल घिमिरेका अनुसार कुल दुई सय ८४ कर्मचारीमध्ये दुई सय ४३ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन गत महिनामा स्वेच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस) अन्तर्गत निवेदन दिइसकेका छन् । अवकाशमा जान निवेदन दिएका कर्मचारीले दुई महिना उपदान वृद्धि गर्नुपर्ने र उमेर नपुगेका कर्मचारीको हकमा जागिर अवधि सात वर्ष थपेर उपदान उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा माग अघि सारेका छन् ।

अवकाशमा जान नचाहनेमध्ये २० जना अवकाश हुने अवस्थामा पुगेका छन भने २१ जना स्वेच्छिक अवकाशमा नजाने निर्णय गरेका छन् । पछिल्लो चार महिनादेखि तलबसमेत नपाएको ट्रेडिङका कर्मचारीको गत साउनदेखि नागरिक लगानी कोषको रकमसमेत जम्मा हुन नसकेको छैन । यसरी सबै खर्च गरी स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सहभागी हुने कर्मचारीलाई अवकाश दिन एक अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ । ‘यो रकम उपलब्ध गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको छ’ , सचिव राईले भने ।

१६ करोडको पुँजीबाट कम्पनीले हाल २२ अर्बको सम्पत्ति बनाएको छ । करिब दुई अर्बको दायित्व (ऋण) र एक अर्बको घाटामा रहेको ट्रेडिङले वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँको आम्दानी गर्दै आएको छ । वार्षिक रूपमा २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । कम्पनीको दैनिक सात लाख रुपैयाँ खर्च छ ।

यसरी डुवाइयो नेसनल ट्रेडिङ

ट्रेडिङलाई राजनीतिक दल र कर्मचारी संयन्त्रसहित सरकार आफैंले डुबाएको पाइएको छ । २०६५ सालअघि शेरबहादुर देउवाले डयुटी फ्रीमा रक्सी बिक्री गर्न पाउने भनेर निजी क्षेत्रको युनिभर्सल भन्ने संस्थालाई अनुमति दिएका थिए । ट्रेडिङलाई डुवाउने खेलको पहिलो खुड्किलो यही बन्यो । यसअघिसम्म यसले मात्रै डयुटी फ्रीको रक्सी आयात गरी बिक्री गर्दै आएको थियो । कम्पनीले समयअनुसार आफुलाई पटक पटक परिवर्तन गर्न नखोजेको पनि होइन् । तर, सरकारकै रवैयाका कारण ठोस कार्यक्रमसहित अघि बढ्न खोज्दा पनि दिइएन् ।

२०६५ मा डा.बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा कुनै विकल्प नै नदिई डयुटी फ्रीको रक्सी आयात गरी बिक्रीमा रोक लगाए । त्यही वर्ष ट्रेडिङले विभिन्न मुलुकबाट करिब ३५ करोड मूल्य बराबरको रक्सी भित्र् याएको थियो । अर्थमन्त्री भट्टराईको रोकपछि यही वर्षदेखि ट्रेडिङले बाहिरबाट रक्सी ल्याउने काम बन्द गर्‍यो ।

बाहिरबाट आएको रक्सी पनि बाहिर बिक्री हुन सकेन । रक्सी बिक्री हुन नसक्दा घाटा दर चुलिँदै गयो । त्यसपछि २०६७ मा डा. भट्टराई नै प्रधानमन्त्री भएको समयमा ट्रेडिङको नाममा टेकुमा प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको करिब १८ रोपनी जग्गा बिक्री गरी परम्परागत काम बाहेक पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास उद्योग स्थापना गरी थप काम गर्ने भनि सञ्चालक समितिले रणनीतिक योजना तयार पारी निर्णय गरेको थियो । जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकमबाटै ऋण पनि चुक्ता गर्ने सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई तत्कालीन वाणिज्य, अर्थ मन्त्रालयसहित मन्त्रिपरिषद्ले समेत अनुमोदन गरेको थियो ।

त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै खिलराज रेग्मीको सरकार बन्यो । रेग्मी सरकारले भट्टराई सरकारले स्वीकृत गरेको रणनीतिक योजनालाई खारेज गरी विकल्पविहिन बनायो । त्यसपछि आव २०७१÷७२ मा उक्त रणनीतिक योजनालाई सञ्चालक समितिले थप परिमार्जन गरी आपूर्तिमार्फत अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृतका लागि पठाइयो । तर, अर्थ मन्त्रालयले कुनै चासो देखाएन । सातवटै प्रदेशमा पर्याप्त परिमाणमा जग्गा जमिन भएकाले सातै प्रदेशमा भृकुटी मण्डपभन्दा अत्याधुनिक सुविधासहितको प्रदर्शनी कक्ष, मल र चिनीको कारोबार, प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एकवटा नमुना पम्प र ग्यास रिफिलिङ गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने योजना तयार पारिएको थियो ।

यो कामका लागि तीन प्रकारले पुँजी निर्माण गर्ने खाका पनि तयार पारिएको थियो । यसअनुसार ट्रेडिङको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गरी पुँजी निर्माण गर्ने वा सरकार बैंक जमानी बसेर पुँजी उपलब्ध गराइदिने र तेस्रो विकल्पका रूपमा ट्रेडिङलाई नै खारेज गर्नेसम्मको खाका तयार पारी अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरिएको थियो । अहिले पुनः विभागीय मन्त्री दीपक बोहोराले ट्रेडिङ नेपाल आयल निगमको सेयरसमेत भएकाले निगमको पुँजी वृद्धिका लागि ट्रेडिङको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने भनेर लविङ गर्दै आएका छन् ।

महेन्द्रनगर, धनगढी, नेपालगन्ज, सुर्खेत, भैरहवा, वीरगन्ज, विराटनगर, धनकुट्टा, पोखरा, दाङ र काठमाडौंको दुई स्थानमा प्रसस्त जग्गा छ । दाङ, सुर्खेत, महेन्द्रनगर र धनकुटा बाहेक प्रायः सबै जिल्लामा ट्रेडिङको आफ्नै भौतिक पूर्वाधारसहितको गोदाम र कार्यालय छ । यस्तै विशालबजार, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल ल्युव आयल, साझा भण्डार, साझा सेवा, गोरखकाली रबर उद्योग र हिमाल सिमेन्ट उद्योगमा पनि ट्रेडिङको ठूलो लगानी छ । हिमाल सिमेन्ट बन्द भएपछि १५ प्रतिशत सेयर लगानीका दरले सरकारले असुल गरेर ट्रेडिङलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ८१ करोड रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराएको छैन ।साभार अन्नपुर्ण


Facebook Comment