ईपीसी मोडलमा मोनोरेलको प्रस्ताव
राजु बास्कोटा
काठमाडौः काठमाडौं उपत्यकामा इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा मोनोरेल निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । मानोरेल निर्माणका लागि विभिन्न पाँच कम्पनीले लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेस गरेका छन् । विदेशी कम्पनीले लगानी बोर्डमा पेस गरेका प्रस्ताव अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग पुगेका छन् । विभिन्न देशका पाँच कम्पनीका प्रस्तावमध्ये तीनवटाले ईपीसी मोडलमा उपत्यकामा मोनो रेल बनाउने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हिरेन्द्रमान प्रधानका अनुसार आयोगमा आइपुगेका चिनियाँ, कोरियन र मलेसियनको प्रस्तावमा ईपीसी मोडलमा उपत्यकाको रिङरोड र रिङरोड बाहिरका दुई रूटमा मोनोरेल र काठमाडौंभित्रका दुईवटा रूटमा मेट्रोरेल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । चीन र मेलेसियाको प्रस्तावमा भने ईपीसीसँगै वित्तीय व्यवस्था पनि आफैं गरिदिने उल्लेख छ ।
प्रधानका अनुसार यी तीनवटै कम्पनीको प्रस्ताव निकै राम्रो छ । तर, यसलाई कसरी निर्माण गर्न दिने र कुन मोडल अनपनाउने भन्ने बारे सरकारले नै निर्णय गरेर दिन सक्नेछ । प्रधानका अनुसार लगानी बोर्डमार्फत आएको यस्तो प्रस्ताव सबै प्रारम्भिक अध्ययनको प्रतिवेदनमा आधारित देखिएको छ ।
लगानी बोर्डका अनुसार उपत्यकामा मेट्रो र मोनो रेल बनाउन विभिन्न पाँचवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन् । बोर्डमा परेको प्रस्तावमा चीन, कोरिया, मलेसिया, जापान र एसियाली विकास बैंकका छन् । लगानी बोर्डका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालका अनुसार मलेसियन कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँगको सहकार्यमा लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।
मलेसियाले काठमाडौंको २७ किलोमिटरको रिङरोडमा मोनोरेल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । लगानी बोर्डका अनुसार मलेसियाले प्रारम्भिक प्रस्तावमा ४६ करोड डलरमा काठमाडौंमा मोनो रेल बनाउन सकिने उल्लेख गरेको भए पनि संशोधित प्रस्तावमा ८० करोड डलर खर्च हुने अनुमान बोर्डमा पेस गरिएको छ ।
मानोरेल निर्माणका लागि विभिन्न पाँच कम्पनीले लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
प्रवक्ता भेटुवालका अनुसार यो प्रस्तावमा लगानी बोर्डले जिज्ञासा राखेको छ । त्यसको जवाफपछि यो प्रस्तावको बारेमा स्पष्ट रूपमा भन्न सकिने पनि उनले बताए । उपत्यकामा मेट्रो र मोनो रेल दुवैमा सम्भावना देखिएकाले रूट र लगानीका विषयमा मात्रै टुंगो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उपयुक्तताको सुझाव दिँदै सरकारी समिति
काठमाडौंमा मेट्रो र मोनो रेलको सम्भाव्यता र लगानीका विषयमा सुझाव दिन सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हिरेन्द्रमान प्रधानको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । एक महिना अगाडि नै गठन भएको यो समितिले काठमाडौं मेट्रो र मोनो रेलमा आएका प्रस्तावको अध्ययन गरिरहेको छ ।
यो अध्ययनपछि समितिले कुन मोडलमा निर्माण गर्न सकिने र लगानीको सम्बन्धमा उपयुक्त सुझाव सरकारलाई दिने भएको छ । प्रधानका अनुसार ईपीसीसहितको तीनवटै कम्पनीको प्रस्ताव, ईपीसीसहित वित्तीय व्यवस्थाको प्रस्ताव र अन्य प्रस्तावमाथि पनि अध्ययन गरेर उपयुक्त मोडल, लगानी, रूटसहितका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिइनेछ ।
प्रधानका अनुसार चाइनिज, कोरियन र मेलेसियन र महानगर पालिकाले भर्खरै अध्ययन सम्झौता गरेको वाईबीडी सिमेक्ससहितका सबै कम्पनीको प्रस्तावको अध्ययन हुनेछ । यो अध्ययनपछि कुन मोडल अपनाउँदा राम्रो हुने, कस्तो लगानी उपयुक्त हुने भन्ने विषयमा सरकारलाई तीन महिनाभित्र सुझाव दिइने प्रधानले जानकारी दिए ।
यसअघि पनि काठमाडौं उपत्यकामा कोरियाली कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले पाँचवटा रूटमा मेट्रो रेल निर्माण गर्ने इच्छा देखाएको थियो । यो कम्पनीले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकाका तीन सहर जोड्ने ७८ किलोमिटरको मेट्रो रेल निमार्ण गर्न साढे पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने विभागले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौंमा निर्माण गर्न अध्ययन भएको मेट्रो रेलको एउटा रूट कलंकीबाट सुरु भएर सातदोबाटो-नारायण गोपाल चोकहुँदै कलंकी भएर पूरै रिङरोड घुम्नेछ । दोस्रो रूट सातदोबाटो-त्रिपुरेश्वर-रत्नपार्कहुँदै नारायणगोपाल चोकसम्मको छ । तेस्रो रूट तीनकुने-माइतिघर-कलंकी हुँदै कीर्तिपुरसम्मको छ ।
यी तीनवटा रूट सडकमाथि बन्ने मोनोरेल हुनेछ भने गोगंबु-नारायणहिटी-डिल्लीबजार-माइतीघर-पुल्चोकहुँदै घोविघाट जाने र स्वयम्भू-रत्नपार्क-डिल्लीबजार-चाबहिलहुँदै बौद्ध जाने भूमिगत रूटको मेट्रो रेल हुने उल्लेख छ । सरकारले गठन गरेको सुझाव समितिले यी पाँचवटै रूटको प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन गरेर उपयुक्त सुझाव दिने योजना आयोगका सदस्य प्रधानले जानकारी दिए ।