एनसेल कर छलीमा सघाउ पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

२६ फागुन, काठमाडौं । सरकारले एनसेल बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर छलीलाई सघाउ पुर्‍याउने प्रकृतिको निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राखेको मौखिक प्रस्तावमा केही मन्त्रीको विरोधका बाबजुत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कर छलीलाई नै सघाउ पुर्‍याउने खालको निर्णय गरेका हुन्। मन्त्रिपरिषद्ले बिक्रेता कम्पनी टेलियासेनेराबाट लाभकर असुल गर्नुपर्ने निर्णय गरेकाले कर छलीमा सघाउ पुग्ने भएको हो।

कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकका अनुसार एनसेल बिक्रीपछि लाग्ने लाभकर बिक्रेता कम्पनी टेलियासेनेराबाट उठाउने निर्णय भएको हो। ‘कर असुल गर्नलाई ढिलाइ गर्नेहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने र बिक्रेता कम्पनी टेलियासेनेराबाट पुँजीगत लाभकर असुल गर्ने निर्णय भएको हो,’ उनले भने। यो निर्णय कार्यान्वयन भए एनसेलले लाभकर असुलीमा उन्मुक्ति पाउने छ भने सरकारले झन्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाउने छ। बिक्रेता टेलियासेनेराले आफ्नो कुनै दायित्व नभएको भन्दै नेपाल छाडिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ऐनसेल कम्पनी वा खरिदकर्ताबाट कर असुल गर्न कठिन हुने भएकाले कर छली हुन जाने अवस्था आएको हो।

अर्थमन्त्री महराले मन्त्रिपरिषद्मा एक्कासि मौखिक प्रस्ताव पेस गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताए। ‘लाभकर बिक्रेताबाट असुल गर्ने निर्णय गर्नुपर्‍यो। करको कुरालाई बाँकी राख्नु हुँदैन भनेर मौखिक प्रस्ताव ल्याउनुभयो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘मन्त्री प्रकाशशरण महतले विरोध जनाउनुभयो। बिक्रेताले अब कहाँबाट तिर्छ? कम्पनी हिँडिसक्यो। यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने पनि हैन। अर्थ मन्त्रालयले नै निर्णय गर्नुस् भन्नुभयो।’

उनका अनुसार महतको कुरालाई समर्थन गर्दै माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आपत्ति प्रकट गरेका थिए। ‘त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले प्रस्ताव यसरी ल्याउने हो? चोरबाटोबाट प्रस्ताव ल्याउने? लिखित प्रस्ताव लिएर आउनुस्। सबैलाई अध्ययन गर्न दिऊँ। यसमा कति मान्छे दोषी छन्। उनीहरूको बारेमा पनि टुंगोमा पुग्न दिउँ भन्नुभयो,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भएको छलफलबारे ती मन्त्रीले भने, ‘उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले यो उच्चतहमा छलफल भएको विषय हो। यसलाई आजै पास गर्नुपर्छ भन्दै अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा समर्थन गर्नुभयो। अनि बैठकमा झनै विवाद भयो।’

विवादकै बीचमा प्रधानमन्त्री दाहाल ‘तपार्इंहरूले भनेको कुरा ठीक हो। दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। कर बिक्रेताले तिर्ने हो’ भन्दै बैठकबाट बाहिरिएको ती मन्त्रीले बताए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बैठकमा मेरोमा निवेदन आएको थियो। यसबारे तोक लगाएर अर्थ मन्त्रालय पठाएँ। अडकाएर राख्नु हुँदैन झन् पार लाग्दैन। विदेशी लगानी प्रभावित हुने भयो। दोषीलाई कारबाही गर्नेगरी बिक्रेताबाट कर असुल गर्ने एजेन्डा पास भन्दै प्रधानमन्त्री उठेर हिँड्नु भयो।’ उनका अनुसार एनसेलबारे झन्डै ४५ मिनेट वादविवाद भएको थियो। ‘विवाद झेल्न नसकेर प्रधानमन्त्री निर्णय सुनाउँदै हिँडिहाल्नुभयो,’ उनले भने।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको एनसेलबारेको ‘माइन्युट’ अन्य मन्त्रीहरूलाई देखाइएको छैन। यो निर्णयसँगै एनसेलले लाभकरमा उन्मुक्ति पाउने सम्भाबना बढेको राजस्वसँग जानकार अधिकारीहरूको धारणा छ। यसबारे अर्थ मन्त्रालयमा समेत छलफल नगरी अर्थमन्त्री महराले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका हुन्। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले संसारमा कहीं पनि नहुने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिदिएको बताए। ‘मन्त्रिपरिषदबाट कर उठाउने निर्णय संसारमा कहिले पनि हँ‘दैन। यो कर कार्यालय र कर अधिकृतको अधिकारको विषय हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यो अर्थमन्त्रीको नालायकी हो। यस्ता अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दिए हुन्छ।’

एनसेल १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो। यसमा ८० प्रतिशत लगानी विदेशी लगानीकर्ताको हो। कर छलीबारे केही गम्भीर अनियमितता देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गत जेठ १६ गते एनसेलको कारोबारबारे छानबिन गर्न आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन निर्णयअनुसार पछिल्लो पटकको खरिदबिक्रीमा लाग्ने कर असुल्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै विगतको करछलीबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो। कर विवादका कारण समितिले एनसेललाई चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोर जी) लगायत अन्य योजनाहरूको अनुमति नदिन सरकारका निर्देशन दिइसकेको छ।

विवादका बीच उच्च राजनीतिक तहको ‘मिलेमतो’मा मन्त्रिपरिषदले लाभकर उन्मुक्तिमा सघाउ पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो। एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको बिक्रेता युरोपेली कम्पनी टेलियासेनेरा र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी आजियाटाले ‘अफसोर’ कारोबार गरी लाभकर छल्न खोजेका हुन्। यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशत लगानी ट्याक्स हेवन मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङको नाममा छ। ८० प्रतिशत कारोबारमा यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेयर संरचना परिवर्तन नगरी लाभकर छल्ने योजना बनाइएको हो। १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलबाट लाभकर असुल भए राज्यकोषमा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुनेछ। लाभकर छल्ने योजना सार्वजनिक भएर चौतर्फी दबाब परेपछि गत वैशाख २७ गते करिब १० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाइसकेको छ।

आयकर ऐनले विदेशी लगानीकर्तालाई कारोबारमा लाभ भएको रकममा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था छ। ऐनले २५ मध्ये १५ प्रतिशत रकम दाखिला गरिदिनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित कम्पनी रहेको व्यवस्था गरेको छ। तर, एनसेलले बाँकी रकम बिक्रेता टेलियासेनेराको दायित्व भन्दै नतिर्ने जनाएको छ। टेलियासेनेराले भने पटक–पटक विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो करको कुनै दायित्व नभएको जनाएको छ। ‘साथै नेपालमा अब टेलियासेनेराको कुनै सम्बन्ध नभएकाले कर असुल सरकारले चाहेर पनि गर्न सक्दैन,’ करसम्बन्धी जानकार एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयले कर छलीलाई सघाउ पुर्‍यायो।’

संसदको अर्थ समितिले पुँजीगत लाभकर असुल नभई एनसेलका कुनै पनि व्यावसायिक योजना अघि नबढाउन सरकारलाई दिर्नेशन दिएको थियो। तर, यही विवाद, संसदीय समितिको निर्देशन र विद्यमान ऐन कानुन छलेर एनसेलको लाभांश विदेश लैजान दिइसकेको छ। तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दबाबमा राष्ट्र बैंकले एनसेलको विदेशी लगानीकर्तातर्फको ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विदेश लैजान दिएको थियो। यसबारे सार्वजनिक भएपछि आयोगले सरोकारवाला निकायहरूसँग पत्राचार गरी कागजात झिकाएर छानबिन सुरु गरेको थियो। अख्तियार स्रोतका अनुसार यसबारे राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग सम्बन्धित कागजात झिकाइसकिएको छ। सरकारी निकायसँग स्वीकृति नलिई ऐनसेलले लगानी थप गरेकाले ४ वर्षअघि लाभांश विदेश लैजान रोक लगाइएको थियो।

 


Facebook Comment