हट्ला त हवाई यातायात कालोसूचीबाट ?

सन् २०१३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै र युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपेली उड्डयन आयोगले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’ अनुसार नेपालका प्रायः सबै हवाई सेवा कम्पनीलाई असुरक्षित मान्दै आफ्नो आकाशमा कुनै पनि नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई उडान भर्न नपाउने गरी अस्थायी प्रतिबन्ध अर्थात् कालोसूचीमा राखेको छ ।

यो अस्थायी प्रतिबन्धबाट हटाउन नेपालले सुरुदेखि नै पहल गर्दै आएको छ ।  हालसालै नेपाल सरकारले अस्थायी प्रतिबन्धबाट हटाइपाऊँ भनी नेपालस्थित युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको राजदूत रेन्जे टिनरिकलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको आधारपत्र बुझाएका छन् ।

यसअघि तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको एक टोली (प्राविधिक टोलीसमेत) २०७३ असोजमा क्यानडामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को १९१ औं बैठकमा भाग लिन गएको समयमा नै नेपाली टोलीले त्यस्तो प्रतिबन्ध हटाउन आईकाओलाई औपचारिक रूपमै आग्रह गरेको थियो । हालको नेपालको हवाई उड्डयन स्थिति भनेको खासै खराब स्थिति होइन ।

आईकाओले तोकेको मापदण्डअनुसार १ सयमा ६० (कम्तीमा) नम्बर ल्याउनुपर्नेमा नेपालको स्थिति भनेको ५८ नम्बर ल्याएको अवस्था हो । नेपालको हवाई उड्डयनको सम्बन्धमा आईकाओका प्रमुखलगायत अन्य प्रतिनिधि पनि सकारात्मक छन् ।

यसरी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको युरोपेली उड्डयन आयोगले नेपालका प्रायः सबै हवाई सेवा कम्पनीलाई आफ्नो आकाशमा उडान भर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको लगभग चार वर्ष हुँदै छ ।

यसले गर्दा नेपालले जस्तो भूपरिवेष्टित देशमा चाहेजति विदेशी पर्यटक भित्रिन सक्दैनन् । हाल जति पनि युरोपेली पर्यटक नेपाल आइरहेका छन्, ती सबै पर्यटक टर्किस एयर, कतार एयरवेज, इत्तिहाद एयर, थाई एयरवेज, गल्फ एयर, एयर इन्डिया, कोरियन एयर, एयर एसिया, जेट एयरवेज, बिमान बंगलादेश, जीएमजी, एयर चाइना, चाइना साउदर्न, ड्रुक एयर आदि एयरलाइन्समार्पmत आइरहेका छन् ।

यसले गर्दा नेपाल आउन चाहने युरोपेली पर्यटकका लागि नेपाल महँगो गन्तव्य बनेको छ । हवाई यातायातका लागि नै ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्दा यसो भएको हो । नेपाल आएर छोटो रुटको पदयात्रामा खर्च गर्न पुग्ने रकमभन्दा पनि दुई गुणा बढी रकम हवाई टिकटमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

युरोपेली युनियनको ‘हवाईजहाजको राजनीति’ अर्थात् युरोपेली उड्डयन आयोगको ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’को चाल बुझेरै नेपालको निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित हिमालय एयरलाइन्सले युरोपेली कम्पनीको एयरबस किनेको हुन सक्छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले पनि अमेरिकी कम्पनीको बोइङको सट्टा केही वर्षअघि किनेको जहाज एयरबस नै रहेको छ । आगामी वर्षसम्ममा आउने नेवानिका दुई ठूला जहाज पनि एयरबस नै हुनेछ । नेवानिले आफूसँग भएका बोइङलाई पूरै विस्थापित गरेर पूरै एयरबसमय हुने रणनीति लिएको छ । वास्तवमा आईकाओले तोकेको मापदण्डअनुसार नेपालको अवस्था खासै नराम्रो होइन । अब नेपालका लागि आईकाओको मापदण्डअनुसार नपुगेको बाँकी दुई अंक युरोपेली कम्पनीले बनाएको एयरबस (हवाईजहाज) नै ल्याएपछि त पुग्ला कि !

हुन त सुरक्षाजस्तो मामिलामा हामीले हचुवाकै भरमा सन्तुष्ट बन भन्न मिल्दैन । निश्चय नै एउटा मापदण्ड हुनैपर्छ, त्यसलाई मान्नैपर्छ । नेपालको हवाई यातायातको सन्दर्भमा युरोपियन युनियनको मातहतमा रहेको ‘युरोपियन उड्डयन आयोग’ले आईकाओको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर भन्दा पनि नेवानीले केही वर्षअघिदेखि सहुलियत दरको ऋण, त्यो पनि किस्ता र अनुदान गरेर चीन सरकारको सहयोगमा ६ वटा (२ वटा मझौला ५८ सिटे र ४ वटा १९ सिटे) विमान आन्तरिक उडानका लागि ल्याउनु नै हालसम्म युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन उड्डयन आयोगले नेपालका हवाई कम्पनीहरूलाई कालोसूचीबाट नहटाउनु हो भन्ने विज्ञहरूको भनाइ पाइन्छ ।

युरोपियन युनियन मातहतमा रहेको ‘युरोपियन उड्डयन आयोग’ले सन् २०१३ देखि नै नेपाललाई कालोसूचीमा राखेर मात्रै नपुगेर नेपालको समग्र हवाई क्षेत्र नै असुरक्षित रहेको भन्दै आ–आफ्नो सम्बद्ध देशका नागरिकलाई नेपालको हवाई यातायात, खासगरी आन्तरिक उडानको हवाईजहाज नचढ्न आग्रह गरेको छ । तर, युरोपेली देशका पर्यटकहरूले यसलाई वास्ता गरेका छैनन् ।

युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन उड्डयन आयोगको ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’कै कारण हालसम्म नेपालको एक मात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेवानिको जहाजले युरोपियन आकाशमा उड्न पाएको छैन ।

पछिल्लो पटक परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले बेल्जियमको भ्रमण गर्ने क्रममा युरोपियन आयोगका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई प्रत्यक्ष भेटेरै नेपालको उड्डयन क्षेत्रमाथि युरोपको आकाशमा लागेको अस्थायी प्रतिबन्ध अर्थात् कालोसूचीबाट हटाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट औपचारिक रूपमै आग्रह गरेका थिए । त्यसैले आशा गरौं, नेपालको उड्डयन क्षेत्रमाथि युरोपको आकाशमा लागेको विगत लामो समयदेखिको लाग्दै आएको अस्थायी प्रतिवन्ध अर्थात कालोसूचीबाट नेपाल चाँडै नै हट्नेछ ।साभार काराेबार


Facebook Comment