हिमपातले गर्मी र जाडोयाम नै छुट्याउन मुस्किल

विक्रम श्रेष्ठ

सोलुखुम्बुः सल्लेरीका जाङ्बु शेर्पाले हिउँ परिरहे पनि हिमालमा नजम्दा कालो हँुदै गएको अनुभव सुनाउँछन् । हिमालबाट बगेर आएका दूधकोसी र सोलु खोलाको आकार समेत घट्दै गइरहेकोमा उनी चिन्तित छन् ।

उनीजस्तै नाम्चेका लामाकाजी शेर्पा बेमौसमी हिमपातले गर्मी र जाडोयाम नै छुट्याउन मुस्किल परेको बताउँछन् । “अघिल्लो वर्ष यस्तो थिएन, पक्कै पनि यो जलवायु परिवर्तनको असर भएको हुनुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

स्थानीय आङकाजी शेर्पा भने झण्डै ४ सय मेगावाटका आधा दर्जन विद्युत् आयोजना जिल्लामा निर्माणाधीन भए पनि भविष्यमा पानी नै नपुगेर लक्ष्यअनुसार उत्पादन नै नहुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।

दिनहुँ हिउँसँग साक्षात्कार गर्ने सोलुखम्बुका स्थानीय जलवायु परिवर्तन र त्यसको असरबाट उत्पन्न प्रकोपबारे यसरी नै चिन्ता जनाइरहेका हुन्छन् । बेमौसमी हिउँले हिमाल नै कालापत्थरमा रुपान्तरण हुन थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सगरमाथासहितका अग्ला हिमालहरूमा अहिले हिउँ जम्नै छाडेको छ । जिल्लाका दर्जनभन्दा बढी नाम चलेका हिमालमा कालोपहाड मात्रै देखिन्छ । बर्सेनि हिमालमा हिउँ बिलाउँदै गएको र थप नयाँ हिउँ नजमेको दिङ्बुचेका हिमाल आरोहण सहयोगी हेमन्त श्रेष्ठ बताउँछन् ।

चिसोयाममा नपर्नु र गर्मीमा हप्तौंसम्म हिउँ पर्ने गरेकाले यस्तो भएको विज्ञहरू बताउँछन् । गर्मी समयमा परेको हिउँ  नजम्दै बिलाउँदा हिमाल कालापत्थर बनेको विज्ञको भनाइ छ ।

हिमालय क्षेत्रमा बर्सेनि ०.०४ देखि ०.०६ सेण्टीग्रेडले तापक्रम वृद्धि भइरहेको हिमालयन रिसर्चका अध्यक्ष डा. धनञ्जय रेग्मीले बताए । त्यसैले अहिले हिमालहरू कालो चट्टानको रुपमा मात्रै सीमित हुन लागेको उनले बताए ।

सन् १९६० सम्म  हिमालको हिउँहरू पग्लने क्रममा स्थीर रहे पनि त्यस यता तापक्रम वृद्धि हँुदै गइ जलवायु परिवर्तनमा असर देखेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर नांगो आँखाले अनुभूती हुने गरी भएको भन्दै रेग्मी भन्छन्,  “तर पनि सरकारले स्पष्ट योजना बनाउन सकेन । जल तथा मौसम बिज्ञान बिभागमा दक्ष जनशक्ति भएर पनि सरकारले उपयोग गर्न सकेन ।”

हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा विभागसँग समेत स्पष्ट जवाफ छैन । आगामी वर्ष भने पाँच स्थानमा हिउँ मापन केन्द्र राख्ने तयारी गरिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम शर्माले जानकारी दिए ।

सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, रसुवा, गोर्खा र हुम्लामा यस्तो प्रविधि जडान गरिनेछ । अहिलेसम्म विभागले जलवायु परिवर्तनका असरका बारेमा स्थलगत अध्ययन गर्न र प्रबिधि जडान गर्न नसक्नुमा बजेटको अभाव रहेको जनाएको छ ।

चालू आवमा ६० लाख रुपैयाँ बजेट छ । सरकारले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न विश्वको ध्यान खिच्न भन्दै २०६६ साल मंसिर १९ मा कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेको थियो । जसमा जलवायु परिवर्तन असर न्यूनीकरणसम्बन्धी १० बुँदे सगरमाथा घोषणापत्र समेत जारी भएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनले नेपालका हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा परेको गम्भीर असरलाई नेपालले विश्व समुदायमा सशक्त रुपमा उजागर गर्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  विकसित देशहरूले कार्बन उत्सर्जनलाइ न्यूनीकरण नगर्नाले अल्पविकसित देश र हिमालय क्षेत्रमा बस्नेले सास्ती खेप्नु परेको फेरुचेका स्थानीय आङछिरिङ शेर्पाले बताए ।