सिंहदरबार भत्काउने कि मर्मत गर्ने ? मन्त्रालय र प्राधिकरणको जुहारी

रोशन थापा  

काठमाडौँः सिंहदरबारको पुनर्निर्माणबारे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र शहरी विकास मन्त्रालयबीच गम्भीर विवाद देखिएको छ ।

प्राधिकरणले सिंहदरबारलाई रेट्रोफिटिङ गरेर संग्रहालयको रुपमा विकास गर्न खोजेकामा शहरी विकास मन्त्रालयले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

२०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पका कारण मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रका राणाकालीन कतिपय संरचनामा क्षति पुगेपछि पुरातत्व विभागले ती संरचना भत्काउन सहमति दिएको थियो ।

विभागको सहमतिलाई टेकेर शहरी विकास मन्त्रालयले भवन भत्काउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनै लाग्दा राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले भने क्षति भएका संरचनालाई रेट्रोफिटिङ गरेर जोगाउनुपर्ने निष्कर्षसहित विज्ञहरुसहितको टोली गठन गर्यो ।

प्राधिकरणमा दोस्रो पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलले सिंहदरबार परिसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लगायतका निकाय रहेका राणाकालिन संरचना संग्रहालयका रुपमा विकास गरिनुपर्ने तर भत्काउन भने नहुने धारणा सार्वजनिक गरे ।

उनले क्षतिग्रस्त राणाकालीन संरचना भत्काउनुभन्दा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार बाहिर सार्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको इच्छा अनुसार विज्ञहरुको टोलीले अहिले सिंहदरबारको रेट्रोफिटिङका लागि  क्षतिको मूल्यांकन समीक्षा गरिरहेको छ ।

तर शहरी विकास मन्त्रालयले क्षति भएका संरचना भत्काउनुको साटो टालटुल गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले पुरातत्व विभागले भत्काउन सहमति दिइसकेको संरचनाबारे पटक पटक अध्ययन गरिनु आपत्तिजनक भएको बताए । उनले मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रमा संग्रहालय राख्ने कुरा वाहियात भएको भन्दै केही व्यक्तिलाई जागिर दिन पटक पटक अध्ययन गरेर भत्काउने काम रोकिँदा त्यसले पुनर्निर्माणको गति नै सुस्त भएको बताए ।

क्षति पुगेका संरचना भत्काउने वा मर्मत गरेर काम चलाउनेबारे सरकारी निकाय नै आपसमा विवादमा उत्रिँदा भुकम्पको २३ महिना बित्दासम्म मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र अलपत्र हुनुले पुनर्निर्माण अभियान सफल हुनेमा शंका उब्जिएको छ ।