चुनावमा भाग लिन मधेसी मोर्चा तयार

१८ चैत, काठमाडौं । सरकार र मधेसी मोर्चाबीच सीमांकन हेरफेरलाई थाती राख्दै अन्य पाँच विषयमा संशोधन अघि बढाउने ‘भद्र सहमति’ भएको छ । यो सहमतिअनुसार अब मधेसी मोर्चा पनि निर्वाचनमा भाग लिन तयार भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ भएको सत्तापक्ष र मधेसी मोर्चावीचको छलफलले सकारात्मक निश्कर्ष निकालेको माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अनलाइनखबरलाई बताए ।

सहमति अनुसार मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा भाग लिन सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएको छ भने सरकारले केही दिनमै संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्ने गरी अर्को संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने भएको छ । नयाँ संशोधन प्रस्तावमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति छनौटमा मतदानको अधिकार कटौती गर्ने प्रस्तावसमेत सरकारले अघि बढाउने भएको छ ।

मोर्चा र सत्तापक्षवीच भएको असहमति अनुसार सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव हाललाई थाती राखेर अन्य विषयमा संविधान संशोधन गरी चुनावमा जान मोर्चाका नेताहरुले सैद्धान्तिक सहमति जनाएका छन् ।

शुक्रबारको बैठकमा भएको सहमतिबारे जानकारी दिँदै माओवादी नेता पुनले अनलाइनखबअरसँग भने- ‘सीमांकनबाहेकका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने र मधेसी मोर्चा पनि निर्वाचनमा जाने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भयो । यसले गर्दा अब संविधान पनि संशोधन हुने भयो र मोर्चा पनि चुनावमा आउने निश्चित भयो ।’

शुक्रबारको सहमतिले अब निर्वाचनको वातावरण बनेको पुनले बताए ।

मोर्चासँग सत्तापक्षको सैद्धान्तिक सहमति भए पनि यसलाई ठोस रुप दिनका लागि प्रधानमन्त्रीले एमाले लगायत विभिन्न दलका शीर्षनेतासँग छलफल गर्ने समझदारी बनेको पुनको भनाइ छ । ‘संविधान संशोधन र चुनावमा जानेबारे बनेको सैद्धान्तिक सहमतिलाई अन्तिम रुप दिन प्रधानमन्त्रीले शीर्ष तहमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने समझदारी भएको छ ।’

सीमांकन हेरफेर थाती राखिने, तर धारा २७४ संशोधन हुने

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ भएको बैठकमा हाल संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्तावमा रहेको सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव थाती राख्नेबारे मोर्चा सहमत भएको छ । तर, यसको विकल्वमा संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने मोर्चाको मागमा सरकारले सहमति जनाएको छ ।

अहिलेको संशोधन प्रस्तावमा रहेको भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभासम्वन्धी प्रस्ताव चुनाव अघि नै संसदको प्रक्रियामा अघि बढाइनेछ । यसका साथै स्थानीय प्रतिनिधिको मतदान अधिकार कटौतीको प्रस्ताव पनि तत्काल अघि बढाइने छ ।

मधेसी मोर्चाले सीमांकनसहित संविधान संशोधनको मागलाई चुनावमा जाने पूर्वशर्तका रुपमा अघि सार्दै आएको थियो । तर, सत्तारुढ राप्रपाले यसमा सहमति नजनाएपछि नयाँ विकल्प खोजिएको हो ।

शुक्रबार भएको सहमति अनुसार अब उच्चस्तरीय सीमांकन आयोग गठन गरिनेछ । साथै केन्द्र र प्रदेशको चुनाव अघि सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।

सीमांकन हेरफेरको प्रस्तावलाई ‘होल्ड’ गरेपछि मधेसी मोर्चाको माग बमोजिम संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्न सत्तारुढ दलहरु तयार भएका हुन् । मधेसी मोर्चाले २७४ को उपधारा ४, ५, ६ र ७ खारेजको माग गर्दै आएको छ ।

धारा २७४ को संशोधनले सीमांकन हेरफेरमा सजिलो

संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्वन्धी व्यवस्था छ । मधेसी मोर्चाले खारेजको माग गरेको उपधारा ४ देखि ७ सम्ममा कुनै पनि प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नु परे बहुसंख्यक प्रदेशसभाले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अब यसलाई संशोधन गरेपछि भोलि अन्य प्रदेशको सहमति विनै संसदले सीमांकन हेरफेर गर्न सक्ने बाटो खुल्ला हुनेछ ।

अहिलेको संवैधानिक प्रावधान अनुसार कुनै नयाँ प्रदेश बनाउनुपर्‍यो वा भएका प्रदेशहरूको सीमांकन हेरफेर गर्नुपर्‍यो भने सम्वन्धित प्रदेशको सहमति त चाहिन्छ नै, कुल ७ प्रदेशमध्ये बहुसंख्यक अर्थात कम्तिमा ४ प्रदेशले स्वीकृति दिनुपर्छ । र, यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण संविधान संशोधनसम्वन्धी विधेयक अहिले संसदमा अडि्कएको छ ।

मधेसी मोर्चाले अब धारा २७४ संशोधन गर्दा सम्वन्धित प्रदेशको परामर्शमा संसद -राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) ले सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव अघि बढाउँदा राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलबाट गाउँ र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई हटाउने प्रस्ताव पनि संशोधन विधेयकमा ल्याइनेछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख दलहरुसँग परामर्श गरेर संशोधन प्रस्ताव तयार पर्ने सहमति भएको छ । माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘एक दुई दिनमा नै प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको छ ।’

किन भएन आजै लिखित सहमति ?

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याका आधारमा बनाउने आश्वासन पनि दिएका छन् । मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको संख्या यसअघि नै बढाइसकेको छ । तर, मोर्चा अझै असन्तुष्ट देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाका अन्य मागबारे राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने आश्वासन दिएका छन् । मोर्चाका अधिकांश माग पूरा गर्ने वचन दिएपछि बालुवाटार बैठकमा कुनै लिखित सहमति हुन सकेन ।

प्रचण्डको बचन अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएर देखाउन मोर्चाका नेताहरुले आग्रह गरेका छन् । रामसपाका महासचिव केशव झाले भने, ‘कुनै सहमति भएको छैन, हामीले पहिला प्रक्रिया अघि बढाएर देखाउनुस् भनेका छौं ।’

जवाफका क्रममा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने यसअघि पनि मौखिक सहमतिमा संशोधन ल्याएको तर, पछि नमानेको गुनासो गरेका थिए । नेताहरुका अनुसार शुक्रबारको यो सहमतिअनुसार प्रक्रिया अघि बढे मधेसी मोर्चा चुनावमा आउन सहमत हुनेछ ।

उपेन्द्र यादव भन्छन्- सहमति भएको छैन

बैठकमा सहभागी सत्तापक्षका नेताहरुले मोर्चा चुनावमा आउन सैद्धान्तिकरुपमा सहमत भएको बताए पनि मोर्चाका नेताहरुले सार्वजनिकरुपमा यस्तो सहमति भएको बताउन अन्कनाएका छन् ।

बालुवाटार बैठकबारे प्रश्न गर्दा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सहमति भइनसकेको र विगतको स्थिति जुन ठाउँमा थियो, अहिले पनि त्यहीँ रहेको बताए । सरकारले संविधान संशोधन गर्छु भन्दै अहिलेसम्म नगरेको र मोर्चालाई अल्मल्याउन खोजेको यादवले अनलाइनखबरलाई बताए ।

तर, माओवादीका एक नेताले भने बैठकमा मोर्चाका नेताहरुले चुनावमा आउन सैद्धान्तिक सहमति जनाएको दाबी गरे ।

कार्यकर्ता र मधेसका जनताको दबावका कारण उनीहरुले सहमति भएको भन्न नसके पनि उनीहरु आन्दोलनको माध्यमबाट निर्वाचनमा भाग दिने रणनीतिमा रहेको उनको तर्क छ ।साभार अनलाईनखबर