स्थानीय तहको बजेट एकदेखि ७ अर्बसम्म

१९ चैत, काठमाडौं ।  सरकारले जिल्लामा प्रदान गर्दै आएको अनुपातमै स्थानीय तहमा बजेट प्रदान गर्ने भएको छ ।  न्यूनतम एक अर्बदेखि अधिकतम सात अर्ब रुपियाँसम्मको बजेट एउटा स्थानीय तहमा जाने सम्भावना रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको अनुमान छ ।

स्थानीय निकायलाई संविधानले स्थानीय तहमा रूपान्तरण गरेपछि धेरै अधिकार प्रदान गरिएको र त्यसका लागि बजेट वृद्धि हुने बताइएको छ ।

स्थानीय शासन विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहमा जाने बजेट न्यूनतम एक अर्ब र अधिकतम सात अर्ब रुपियाँसम्म पुग्ने अनुमान गर्छन् । उनका अनुसार सरकारले यसअघि स्थानीय निकायमा बजेट विनियोजन गर्दाकै सूत्रको आधारमा स्थानीय तहमा पनि बजेट विनियोजन हुने बताएको छ ।

स्थानीय निकायमा जनसङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत, लागत ३० र भूगोललाई १० प्रतिशत आधार मानेर बजेट जाने गरेको थियो ।

त्यसैगरी सम्बन्धित मन्त्रालयले जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय (कृषि, पशु, जनस्वास्थ्य, वन, डिभिजन सडक, सहकारी, महिला विकास, आदि) कार्यालयलाई पठाउने बजेट अब सरकारले सिधै स्थानीय तहमा पठाउनेछ ।