नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानबीच विवादले समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव

काठमाडौँ,  । पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्डका विषयमा लामो समयदेखि विवादित बनेको नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)बीचको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरोकार भएकाहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री पर्शुराम तामाङले बोर्ड र टानबीचको लामो द्वन्द्वले समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई असर पुगेकाले तत्कालै प्रक्रियागत ढङ्गले अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । “बोर्ड र टानबीचको द्वन्द्व बढ्नु राम्रो हुँदैन । बेरुजु हुन्छ, यसलाई प्रक्रियागत ढङ्गले अघि बढाउनुपर्छ, कानुनी कागजी प्रक्रिया नपुगेको हुन सक्छ, टानले बेरुजु फछ्र्योट गर्नैपर्छ, बोर्डले चाँडो विनियम बनाई रकम निकासा गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बोर्ड, मन्त्रालय र टानबीच विवाद बढेमा समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउँदै राज्यमन्त्री तामाङले ठमेललगायत मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा देखिएको पूर्वाधारको लथालिङ्ग अवस्थाको तत्काल सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिने बताउनुभयो । मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले बेरुजु फछ्र्योट टानको संस्थागत दायित्व हो भन्दै बोर्ड र टानबीचको समस्या चाँडै समाधान हुने बताउनुभयो ।

टानका अध्यक्ष चन्द्र रिजालले बोर्डको आर्थिक कार्यविधि नहुँदा अहिलेको समस्या आएकाले चाँडै समस्याको समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पर्यटन व्यवसायी सुमन पाण्डे, केशव पाण्डे, गणेश सिंखडालगायतले पदयात्री पर्यटक व्यवस्थापनका लागि लामो छलफल र बहसपछि लागू गरिएको टिम्स प्रणालीबारे बोर्ड र टानबीच देखिएको विवादले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गएकाले तत्काल समस्याको समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पर्यटनका दुई ठूला साझेदार संस्थाको विवादले पर्यटन प्रवद्र्धनका काममा फाटो आउनाका साथै पर्यटन व्यवसायीमा नकारात्मक असर परेको व्यवसायी स्वयम्ले गुनासो गर्नुभयो ।

यता बोर्डका सदस्यद्वय घनेन्द्र श्रेष्ठ र राजेन्द्र सापकोटाले भने टिम्सका विषयमा धेरै निकायबाट चासो रहेकाले यसलाई विधिसङ्गत ढङ्गले समाधान खोजी व्यवस्थित गर्न बोर्ड लागिपरेको जानकारी दिनुभयो । टानले विभिन्न कार्यक्रमबापत लगेको खर्चको पूरै हिसाब नबुझाएको र झन्डै रु १३ करोड बेरुजु देखिन आएको भन्दै बोर्डले व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति, महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत पत्राचार गरेका आधारमा टिम्सबापतको ३० प्रतिशत रकम लामो समयदेखि रोकेको थियो ।
बोर्डले पैसा रोकेपछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, नियमित कार्यालय सञ्चालन गर्न र कार्यालयको भाडा तिर्न समस्या भएको टानले जनाएको छ ।