डलरको भाउ लगातार ओरालो

६ वैशाख, काठमाडौं । पछिल्लो एक महिनामा अमेरिकी डलर झन्डै २ रुपैयाँ सस्तिइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तोकेको रिफरेन्स रेट (सन्दर्भमूल्य)का आधारमा एक महिनाअघिको तुलनामा अमेरिकी मुद्राको बिक्रीदर १ रुपैयाँ ९८ पैसा सस्तिएको हो । केन्द्रीय बैंकले सोमबारका लागि अमेरिकी डलरको बिक्रीदर १ सय ३ रुपैयाँ ३६ पैसा तोकेको छ । यो १ सय १० रुपैयाँ २८ पैसाको कीर्तिमानी उचाइबाट ६ रुपैयाँ ९२ पैसा कम हो।

अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपये (भारु) बलियो बन्दै गएपछि भारुसँग स्थिर विनिमय दर भएको नेपाली मुद्राको पनि अधिमूल्यन भएको छ । गत बिहीबार भारतीय अन्तर बैंक कारोबारमा अमेरिकी डलर २६ पैसा सस्तिएको थियो । भारतीय निर्यातकर्ताहरूले अमेरिकी डलरको बिक्री बढाएपछि भारु बलियो बनेको त्यहाँका स्थानीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।

ट्रम्पको अस्थिर राजनीतिको असर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अस्थिर राजनीतिका कारण विश्वका प्रमुख ६ मुद्रा (डालो मुद्रा)को तुलनामा अमेरिकी डलर कमजोर बन्दै गएको छ । बिहीबार मात्रै डलर सूचकांक शून्य दशमलव ४५ प्रतिशत घटेर १ सय दशमलव ३३ अंकमा ओर्लिएको थियो । यसले अमेरिकी मुद्रा निरन्तर कमजोर हुन थालेको देखाउँछ । राष्ट्रपति ट्रम्पले अफगानिस्तानमा भयानक बम खसाल्ने, सिरियामा द्वन्द्व बढाउने र उत्तर कोरियासँग आणविक युद्ध गर्न सक्ने खतरा बढ्दै गएकाले लगानीकर्ताहरू अमेरिकी डलरप्रति सशंकित बन्न थालेको एजेन्सीहरूले लेखेका छन् । केही समयअघि ट्रम्पले कर कटौती गर्ने प्रस्ताव गर्दा अमेरिकी व्यावसायिक आत्मबल बढेको थियो । फलस्वरूप ‘ग्रिनब्याक’ भनिने अमेरिकी मुद्रा विश्वबजारमा महँगिने क्रममा देखिएको थियो ।

सुनको भाउ महँगिन सक्छ
अमेरिकी डलर कमजोर हुँदै जाँदा सुनको भाउ भने थप महँगिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । विश्वमा युद्ध खतरा बढ्दै जाँदा लगानीकर्ताहरूले सुनलाई सुरक्षित उपकरणका रूपमा लिने गरेका छन् । यसरी अमेरिकी ऋणपत्र बजारमा बिक्री चाप बढाएका लगानीकर्ताले सुनको माग बढाउन थाल्दा पहेँलो धातुको मूल्यमा चाप पर्न सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । तर, विद्यमान मूल्यमा डलर सस्तिँदा तत्कालका लागि भने सुन केही सस्तोमा पाउन सक्ने देखिएको छ । डलर सस्तिँदा कम्प्युटर, मोबाइल र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने यातायात साधनलगायतको मूल्य भने केही घट्न सक्छ । यसको लाभ नेपाली उपभोक्ताले पाउन सक्ने देखिएको छ । डलर सस्तिँदा सरकारको ऋण दायित्व, विद्युत् प्राधिकरणको दायित्व, तेलको मूल्यजस्ता कुरामा नेपालले फाइदा पाउन सक्छ । तर, यसले डलरमा प्रवाह हुने रेमिट्यान्स र वैदेशिक लगानी तथा अनुदानको सटही दरमा भने हामीले घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।