आईजी नियुक्ति प्रकरण : डकुमेन्ट कसरी लिक भयो?

८ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा पेश गरिएको एउटा सरकारी कागजातको लिकेजबारे मन्त्रिपरिषद्ले छानबिनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आदेश दिएको छ।

डीआइजी नवराज सिलवालले प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा आफ्नो दाबीका रुपमा प्रस्तुत गरेको गोप्य कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम कसरी उनको हात पर्‍यो, त्यसबारे छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आदेश दिएको हो।

‘अति गोप्य र बाहिर ल्याउन नमिल्ने सरकारी कागजात कसरी बाहिर गयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्ने निर्णय भएको छ’, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले भन्नुभयो, ‘सम्बन्धित निकायबाट गोप्य फाइल कसरी सिलवालको हातमा पर्‍यो र अदालत पुग्यो त्यस विषयमा छानबिन हुनेछ।’ सिलवालले पेश गरेको भनिएको कागजात कीर्ते भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रकाश अर्याल र उनको नम्बर हेरफेर गरी बुझाइएको ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालत र मन्त्रिपरिषद्बीच क्षेत्राधिकारससम्बन्धी विवाद चर्किरहँदा बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुवँरले यो निर्णयद्वारा मन्त्रिपरिषद्ले अदालतसमक्ष विचाराधीन मामिलालाई प्रभावित गर्न खोजेको र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा अदालतले दिइसकेको आदेशलाई कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोगद्वारा विचलित गर्ने षड्यन्त्र गरेको बताए। ‘अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालतमार्फत मात्र त्यसको निराकरण खोज्नुुपर्ने मान्यताविपरीत मन्त्रिपरिषद् षड्यन्त्रमा उत्रिएको उनले बताए।

सिलवालले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा आफ्नो र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालको चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नक्कलप्रति पनि पेस गर्नुभएको छ। सिलवालले पेस गरेको उक्त कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को उक्त फाइल किर्ते गरेको ठहर मन्त्रिपरिषद्को छ। मन्त्रिपरिषद्ले सिलवालले ०७२/७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइललाई किर्ते गरेर आफ्नोलाई प्रकाश अर्यालको र अर्यालको फाइललाई आफ्नो बनाएको भन्दै त्यस विषयमा छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले अदालतमा पेस भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल पनि अनुसन्धानका लागि मगाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ।