सिमेन्टबाहेक सबै सरकारी उद्योग बन्द

सरस्वती ढकाल , काठमाडौंः उद्योग मन्त्रालय मातहतका रहेका १४ संस्थानमध्ये दुईवटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना र कृषि औजार कारखाना खारेजीमा गइसकेका छन् भने बाँकी १० संस्थाहरू बन्द अवस्थामा छन् ।

निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोडी सेवामा छनोटको अवसर उपभोक्तालाई दिने लक्ष्यका साथ गरिएको सरकारी लगानी खेर गएको छ । बन्द भएका संस्थानमा रहेका कर्मचारीको तलबभत्ता, ओभरहेड लागतलगायतका अन्य खर्चको भार सरकारले बेहोर्दै आएको छ ।

उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेलगत्तै बन्द उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने पहिलो कार्ययोजना अगाडि सारेका थिए । उनले पहिलोपटक नेपाल औषधि लिमिटेड र हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकोमा यी दुवै उद्योग सञ्चालनमा आउन भने सकेका छैनन् ।

गत असोज पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले औषधि लिमिटेड सञ्चालनका लागि १४ करोड ६५ लाख रूपैयाँ ऋणका रूपमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । हेटौंडा कपडा उद्योगमा सेना, प्रहरी तथा निजामती सेवाका लागि पोसाक तयार गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको छ ।

हेटौंडा कपडालाई पहिलो चरणमा सरकारी पूर्वाधारमै उद्योग सञ्चालन गर्ने र पछि निजी लगानीकर्तालाई सहभागी गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
उद्योगमन्त्री जोशीले बिगतमा जुनसुकै कारणले बन्द भए पनि अब त्यस्ता उद्योगले पुनर्जीवन पाउने दाबी गरेका छन् ।

साना उद्योगको संरक्षण र ठूला उद्योगमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्ययोजना आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गरिने उनले बताए । औषधि लिमिटेडपछि, कृषि औजार कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना, नेपाल म्याग्नेसाइट, गोरखाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी सरकारको छ ।

सञ्चालनमा रहेका हेटौडा र उदयपुर सिमेन्टमध्ये उदयपुर पनि पटकपटक बन्द हुँदै सञ्चालनमा आएको छ । बन्द उद्योगबाट सरकारलाई बर्सेेिन करोडौँ रूपैयाँ घाटा थपिँदै आएको छ भने भएका पूर्वाधारहरू पनि काम नलाग्ने भएका छन् । बन्द भएका अधिकांश उद्योग राजनीतिक दबाबपछि घाटा थेग्न नसकेर बन्द भएका हुन् ।

देशको सबैभन्दा जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल २०७१ असोज तेस्रो सातादेखि बन्द छ । विराटनगर २२ स्थित ६० विघामा स्थापित यो उद्योग पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्दा बन्द भएको हो ।

उद्योगको आफ्नै विद्युत् टर्बाइन हाउस, जोगवनी रेल्वे स्टेसनलाई जोड्ने यार्ड पनि रहेको छ । पटकपटक बन्द हुँदै सञ्चालन पनि हँुदै आएको यो उद्योग २०४६ पछि राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा चिनिएको थियो । सरकारले पटकपटक सञ्चालनका लागि विज्ञ समिति गठन गरे पनि यो प्रयास भने सफल हुन सकेन ।

वीरगन्ज चिनी उद्योग २०५९ देखि बन्द छ भने गोरखकाली रबर उद्योग ०७२/७३ मा उत्पादन शून्यको अवस्थामा छ । यस्तै, बुटवल धागो उद्योग पनि ०६६ पछि बन्द छ ।

उद्योग सुधार कार्ययोजनामा सर्वसाधारणबाट उद्यमशीलताको योजना माग्ने, भूकम्पपिडितलाई चरणबद्ध तालिम, कुटीर, लघु तथा साना उद्योगको संरक्षण र ठूला उद्योगमा लगानी आकर्षण जस्ता कार्यक्रम रहेका छन् ।

बन्द उद्योगहरू
–   नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट
–  नेपाल मेटल कम्पनी
–   नेपाल औषधि लिमिटेड
–  विराटनगर जुट मिल्स
–   बुटवल धागो कारखाना
– गोरखकाली रबर 
–   वीरगन्ज चिनी कारखाना

उद्योगबाटै १० लाखलाई रोजगारी
काठमाडौं, ७ वैशाख (कास) ः  विदेशी लगानी भित्र्याएर मुलुकमा आउँदो १० वर्षभित्र १० लाख रोजगारी सिर्जना गरिने भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले बिहीबार योजना सार्वजनिक गर्दै उद्योग क्षेत्रबाट मात्रै यो परिमाणमा रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको हो ।
मन्त्रालयले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा स्वदेशभित्र रोजगारीका विविध अवसर जुटाउन यस्तो योजना सार्वजनिक गरेको हो । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा उद्योग स्थापना गर्ने गरी तयारीका साथ योजना बनाइएको बताए । “साना उद्योगको विकासले रोजगारी बढाउन सहयोग पुग्छ, ठूला उद्योगले रोजगारी सिर्जनाका साथै देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्छ,” मन्त्री जोशीले भने, “संविधान निर्माण भएपछि नेपालमा शान्ति स्थापना भएकाले लगानीको वातावरण बनेको छ, यो वातावरणमा लगानी गर्न हामी सबै मित्रराष्ट्रलाई आग्रह गर्छौं ।” उनले लगानीकर्तालाई कानुनी रूपमा कुनै समस्या नहुने गरी नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।