नेपाल वायुसेवा निगमको लापरबाही, एक वर्षमा साढे चार हजार उडान रद्द

अच्युत पुरी

एक वर्षमा साढे चार हजार उडान रद्द 

नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानतर्फ लापरबाही गर्ने गरेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७३ अनुसार निगमको आन्तरिकतर्फको उडान–तालिका अस्तव्यस्त छ । आर्थिक वर्ष ०७१-७२ मा निगमको आन्तरिकतर्फ कुल ४ हजार ६ सय ३३ वटा उडान रद्द भएका छन् । सो वर्ष निगमले कुल ७ हजार ४ सय ६६ वटा उडान गर्ने गरी लक्ष्य तोकेको थियो । तर, एक वर्षको अवधिमा निगमले केवल २ हजार ८ सय ३३ वटा मात्र उडान गरेको थियो ।

आन्तरिकतर्फ काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर र नेपालगन्ज विमानस्थललाई आधार मानेर उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीमध्ये नेपाल वायुसेवा निगम गन्तव्यका दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा ठूलो वायुसेवा कम्पनी हो । तर, सेवाको दृष्टिकोणबाट भने उसको सेवा कमजोर देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । निगमले उडान–तालिका बनाए पनि पर्याप्त वायुयानको अभावले सबै गन्तव्यमा नियमित उडान गर्न सकेको थिएन । तर, पछिल्लो समय निगमलाई एयरक्राफ्टको समस्या नरहे पनि पाइलट अभाव तथा जहाजहरू पटकपटक ग्राउन्डेड हुने समस्याका कारण निर्धारित तालिकाअनुसार उडान गर्न नसकिएको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानका ६ सय ६८ उडान रद्द
आन्तरिकको तुलनामा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको नतिजा राम्रो छ । तर, निर्धारित उडान–तालिकाअनुसार जहाज नउडाउने समस्या भने अन्तर्राष्ट्रियतर्फ पनि उत्तिकै देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार निगमले आर्थिक वर्ष ०७१-७२ मा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ कुल २ हजार २ सय २७ वटा उडान भर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसमध्ये एक वर्षको अवधिमा १ हजार ५ सय ५९ वटा मात्र उडान भएका थिए । अन्तर्राष्ट्रियतर्फ निगमका ६ सय ६८ उडान रद्द भए ।

उडान रद्द गराउन कुन निकायको हात कति ?
महालेखाको प्रतिवेदनमा कुल रद्द उडानमध्ये ३ सय ३५ उडान रद्द गराएका निगमका आन्तरिक विभाग तथा अन्य जिम्मेवार निकायहरूको किटान गरिएको छ । जसअनुसार सबैभन्दा बढी अपरेसन विभागका कारण उडान रद्द हुने गरेका छन् । त्यसपछि इन्जिनियरिङ विभागबाट धेरै उडान रद्द या ढिलाइ हुन्छन् ।

लगसिट भर्दैनन् निगमका कर्मचारी
निगमका कर्मचारीले विमानको प्रत्येक उडानका वेला भर्नुपर्ने लगसिट पूर्ण रूपमा नभर्दा निगमबारे यथार्थ विवरण खुल्न नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्तरिक तथा बाह्य हरेक जहाजबाट प्रत्येकपटक उडान गर्नुअगाडि उडान भर्दाको समय, इन्धन भरेको, खपत गरेको, यात्रुसंख्या, कार्गोजस्ता विवरण खुलाएर लगसिट भर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसबाहेक जहाजको चेकइन टाइम, चेकअफ टाइम, एन्टी एयर, अल्टिच्युड, ल्यान्डिङ टाइमजस्ता विवरण पनि भर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निगमका कर्मचारीले भने यी विवरण नखुलाउँदा इन्धन खपतको वास्तविक विवरण खुल्न नसकेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

आन्तरिकतर्फ (उडान-रद्द संख्या)
-लक्ष्य : ७४६६
– उडान : २८३३
– क्यान्सिल : ४६३३

अन्तर्राष्ट्रियतर्फ (उडान ÷रद्द संख्या)
-लक्ष्य : २२२७
-सफल उडान : १५५९
– क्यान्सिल : ६६८

कसले कति उडान रद्द गराए
-अपरेसन विभाग : १७०
– इन्जिनियरिङ विभाग (इएमडी) : ९९
– कमर्सियल विभाग : ५१
-कन्टिन्युइङ एयरवर्दिनेश म्यानेजमेन्ट विभाग (सिएमडी) : ११
-नेपाल आयल निगम : २
– ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ विभाग : १
– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण : १

वाइडबडी किन्न नेवानिलाई सरकारको जमानी
नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुईवटा ठूला (वाइडबडी) जहाज खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिने ऋणको जमानी नेपाल सरकार बस्ने भएको छ । बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमबाट सञ्चय कोषलाई प्राप्त हुने ऋणको जमानी बस्ने निर्णय भएको हो ।

निगमका लागि जहाज खरिद गर्न प्राप्त हुने ऋणमा सरकार ग्यारेन्टी बस्ने अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेसँगै निगमले कर्मचारी सञ्चयकोषबाटै ऋण लिने पक्कासमेत भएको छ । ‘नेपाल वायुसेवा निगमका लागि यो एउटा ऐतिहासिक निर्णय भएको छ,’ निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले भने, ‘अब हामी सञ्चय कोषसँग द्विपक्षीय सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’

सञ्चय कोषको ऋणमा सरकारी ग्यारेन्टीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाने फाइल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत पुगेको हो । निगमले न्यारोबडी जहाज किन्न सञ्चय कोषबाट ऋण लिँदा मन्त्रिपरिषद्बाट सरकार ग्यारेन्टी बस्ने निर्णय भएको नजिरका आधारमा यसपटक पनि सञ्चय कोषले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय खोजेपछि यो प्रक्रियामा जानुपरेको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

द्विपक्षीय सम्झौतापछि ऋण
निगम र सञ्चय कोषबीच ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिने अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ । यी दुवै पक्ष मन्त्रिपरिषद्बाट सरकार जमानी बस्ने निर्णय कुरेर बसेका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट जमानी बस्ने निर्णय भएसँगै अब द्विपक्षीय सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने महाप्रबन्धक कंसाकारले जानकारी दिए । सञ्चय कोषले दुई न्यारोबडी जहाज किन्न दिएको ऋणको ब्याजदरकै समान हुने गरी ऋण दिन सकिने प्रस्ताव गरेका कारण सोही दरमा सम्झौता हुने सम्भावना छ । निगमले भने साढे सातदेखि आठ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको थियो । सञ्चय कोषले निगमलाई दुईवटा न्यारोबडी जहाज किन्न १० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिइसकेको छ । खरिद गरिएका ती जहाज अहिले सेवामा छन् । निगम र कोषबीच २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सम्बन्धमा छलफल चले पनि द्विपक्षीय सम्झौतामा ऋण लिने रकमको अन्तिम टुंगो लाग्ने महाप्रबन्धक कंसाकारले जानकारी दिए ।

२२ अर्बमा खरिद सम्झौता
नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज विक्रेता कम्पनी एएआरसँग सन् २०१६ को आधार मूल्यमा दुईवटा वाइडबडी जहाज किन्दै छ । यसअनुसार दुईवटा जहाजको मूल्य २० करोड ९३ लाख अमेरिकी डलर (झन्डै २१ अर्ब ७९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ) पर्नेछ । सम्झौतालगत्तै पहिलो किस्ताबापत ३५ प्रतिशत रकम अर्थात् करिब ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पठाउनुपर्ने सम्झौता दुई पक्षबीच भएको छ ।

निगमले माघ दोस्रो साता बैनास्वरूप १० लाख अमेरिकी डलर पठाइसकेको छ । अमेरिकी कम्पनी एएआरले ग्लोबल टेन्डरमा सहभागी करिब एक दर्जन कम्पनीलाई उछिन्दै जहाज उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएको थियो । निगमका अनुसार खरिद सम्झौताअनुसार सन् २०१८ को दोस्रो त्रैमासिक अर्थात् करिब एक वर्षभित्र दुवै जहाज कम्पनीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।