यसकारण सोधियो फोरम र नयाँ शक्तिलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण : निर्वाचन आयो
काठमाडौं : ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
फोरम र नयाँ शक्तिका मेयरका उम्मेदवार जनक थापाको नाममा आयोगले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश जारी गरेको आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
फोरम र नयाँ शक्तिले महालक्ष्मी नगरपालिकामा निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गरी मोटरसाईकल ¥याली निकालेको आयोगले बताएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले अनुगमनको क्रममा उक्त नगरपालिकामा सप्रमाण फेला पारी तत्काल ¥याली रोक्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
मेयरका उम्मेदवार थापाले प्रचार–प्रसारका लागि बैशाख २३ गते निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मोटरसाइकल ¥याली निकालेको आयोगले बताएको छ । आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत काम कारबाही गरेको कसूरमा हदैसम्मको कारबाही किन नगर्ने ? कारबाही गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए प्रस्तुत पत्र प्राप्त भएको मितिले चौबिस घण्टाभित्र आयोगसमक्ष स्पष्टीकरण पेश गर्नु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ ।’
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ को परिच्छेद २ दफा ५ को ‘क’ को १३ मा निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा मोटरसाइकललगायत मानिस वा मालसामान ढुवानी गर्न प्रयोग हुने साइकल, रिक्सा, टाँगा, एक्का तथा गोरुगाडाजस्ता सवारी साधनको ¥याली गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ ।
यसैगरी, आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत एक अनलाईन पत्रिकाले काठमाडौं महानगरपालिका मतदातामा मतसर्भेक्षण तथा मतदाताको धारणा संलकन गरेको भन्दै आयोगले उक्त कार्य रोक्न निर्देशन दिएको छ
‘आम जनताले आफूले कसलाई मत दिने र किन दिने भन्ने विषय गोप्य राख्न पाउने कानुनी प्रावधानलाई वेवास्ता गरी नागरिक हकविपरीत सर्भेक्षण कार्य गर्न निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल हुने भएको हुँदा अब आइन्दा यस प्रकारका सूचना, सन्देश र सर्वेक्षण गरी सार्वजनिक नगर्न÷नगराउन आयोगले निर्देशन दिएको छ,’ आयोग प्रवक्ता शर्माद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ को परिच्छेद २ दफा ४ को (त) मा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको परिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न नहुने व्यवस्था रहेको भन्दै आयोगले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
Facebook Comment
